• प्रा.डा. पीताम्बर शर्मा

नेपालकाे संघीयतालाई शासक वर्गको अस्तित्वको प्रश्नको जवाफ भनेकाे सुनिन्छ । त्यसो होइन । नेपाल राज्यको विकास हुँदै जाँदा तराईको आर्थिक हैसियत बढ्यो, सात सालपछि झन् बढेर गयो । तर राजनीतिक हैसियत बढेन । राजनीतिक र आर्थिक हैसियतबीचको असामान्जस्यतामाथि मधेश आन्दोलनले प्रश्न उठाएको थियो र प्रश्न जायज थियो । त्यो जायज प्रश्नको पक्षमा मधेशी मात्र होइन, हामी जस्ता धेरै मानिसहरू उभियौं ।

त्यसैले संघीयता शासक वर्गको अस्तित्वको प्रश्नमात्रै थिएन । मधेश आन्दोलन थप उत्कर्षमा गएको भए थप हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकिन्थ्यो । त्यसले गर्दा नेपालको ऐतिहासिक विरासतमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । पूर्णतः अस्तित्व रक्षाका लागि भन्दा पनि ऐतिहासिक न्याय गर्ने चाहनाको फल नै संघीयता हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसैले नेपालमा संघीयता अस्तित्व रक्षाको निम्ति आएको होइन । अस्तित्व रक्षा त ‘होल्डिङ टुगेदर र कमिङ टुगेदर फेडरेशन’ जस्तो मात्रै हुन्छ । त्यसैअनुसार ल्याइएको संघीयतामा ‘ल ! हामी सँगै आऔं’ भन्ने र एकै ठाउँमा आएपछि विभिन्न राज्यहरूले एक–अर्कासँग निहुँ खोज्ने हुन्छ । विवाद बढेपछि ‘निहुँ नखोज, सँगै अघि बढ्ने एउटा ढाँचा बनाऔं’ भने जस्तो हुन्छ । मेरो धारणामा नेपालको संघीयता त्यस्तो होइन । अस्तित्व रक्षासँग जोड्दा त्यसले अर्को मनोवैज्ञानिक माहोल निम्त्याउँछ ।

प्रत्येक देशले संघीयतालाई आ–आफ्नो प्रकारले बुझेर आआफ्नो प्रकारले व्यवहारमा ल्याएका छन् । आफ्नै प्रकारका समस्या भोगेका छन् । प्रसिद्ध उपन्यासकार लियो टोल्सटोयको चर्चित भनाइ छ– प्रत्येक दुःखी परिवारका आफ्नै प्रकारका दुःख छन् । संघीयता अपनाएका प्रत्येक देशहरूले आफ्नै हिसाबले आफ्नो ऐतिहासिक आवश्यकता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, दलगत वर्गीय संरचनाले निर्दिष्ट गरेअनुसार नै यसलाई आत्मसात गरेका हुन् । 

मेरो विचारमा हाम्रो संविधानले संघीयताको औचित्य के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग स्थापित नै गरेको छैन । संघीयताबारे नेपालका दल र नेतैपिच्छे फरक–फरक बुझाइ देखिन्छ । संघीयताको आवाज उठाउने मधेस होस् या संघीयता आफ्नै बलबुतामा आएको भनी दावी गर्ने माओवादी बीचमै पनि संघीयताको औचित्यबारे समान बुझाइ छैन । 

नेपालमा संघीयताका तीनवटा औचित्य छन् भन्ने मलाई लाग्छ । ती औचित्य सार्थकताको कुरा छँदैछ । तर पहिलो औचित्य : नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक, धार्मिक, जातीय विविधतालाई पहिचान गर्नुपर्थ्यो । यसको अर्थ नेपालको ऐनामा सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृतिको अनुहार देखिइनुपर्थ्यो । अहिले चाहिँ पहिचानको कुरा गर्नासाथ मानिसहरूले जातीय वर्चस्वको कुरा गर्न थालेका छन् ।

मेरो विचारमा पहिचान सवाल नेपालमा जातीय विविधताको संवद्र्धनको सवाल हो । विविधतालाई सम्बर्द्धन गर्दामात्रै यो देश बाँच्छ । नगर्दा यो देश बाँच्न सक्दैन भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति संघीयता हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । राष्ट्रिय पहिचानलाई विविधताको पहिचानले विस्थापित नभई स्थापित गर्छ ।

दोस्रो औचित्य : यहाँ अनेक विभेद छन् । हामीकहाँ समावेशी समतामूलक विकास भएको छैन । यो देश बनेदेखि नै दूरदराजका मानिसहरूको काठमाडौंप्रति दायित्व रह्यो । तर दूरदराजप्रति केन्द्रको दायित्व छैन भन्ने मानसिकता बन्यो । मधेशका सन्दर्भमा मात्र नभई सुदूरपश्चिम, कर्णाली वा हिमाली क्षेत्र सबप्रति यस्तै मानसिकता बन्यो ।

त्यसैले नेपालमा संघीयताको दोस्रो औचित्य समतामूलक समावेशीे विकासको लक्ष्य नै हो । जहाँ समावेशी र समतामूलक विकासको ढोका खोलिदिने खाका राज्यसँग होस् ।

तेस्रो औचित्य : तल्लो तहसम्मै राज्यशक्तिको वित्तीय प्रशासकीय विकेन्द्रीकरण हो । त्यसैले गाउँपालिकालाई वर्तमान संविधानले सबैभन्दा शक्तिशाली बनाइदिएको छ । शक्तिको निक्षेपण तल्लो तहसम्म जाओस् र राम्रोसँग जरो गाडोस् भन्ने अभिप्राय हो ।

अहिले हामीकहाँ संघीयताबारे चर्चा हुँदा प्रदेशलाई यसको सबैभन्दा ठूलो सकस र समस्या ठानिएको छ । संघीयतामा प्रदेशको औचित्य के ? प्रदेश किन राखेको ? भनी धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, संघीयतामा प्रदेशको औचित्य थाहा पाउनुपर्छ । अहिले हामीकहाँ पाँच/छ वटा समस्या देखिएका छन् ।
अहिले प्रदेशको औचित्य कसले स्थापित गर्ने भन्ने छ । संघ, प्रदेशको नेतृत्व या तल्लो तहले स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो पेचिलो प्रश्नका रूपमा अघि आएको छ । प्रदेशको औचित्य सबैभन्दा पहिले प्रदेशले नै स्थापित गर्नुपर्छ । सबै जवाफ प्रदेशले दिन नसक्ने हुनाले संघसँग मिलेर दिनुपर्छ । 

पहिलो : पहिचान र अपनत्वको प्रश्न हो । प्रदेशको पनि व्यक्तित्व हुन्छ । संविधान पढ्दा यस्तो लाग्छ : जिल्लाहरू जोडेर प्रदेश बनाइएको छ, सक्कियो । जिल्ला जोड्नुको औचित्य के थियो ? त्यसले के प्रकारको सन्देश दिन्छ भन्ने कुरा हामीले वास्ता नै गरेनौं ।

व्यक्तिगत रूपमा मेरो सोच के थियो भने नेपालका सबै १२५ जातजातिकै अनुहार प्रत्येक प्रदेशमा देखाउन नसकिए पनि केहीलाई त पहिचान गरौं । पूर्वमा राई र लिम्बु, पूर्वी तराईमा मधेशी, पश्चिम तराईमा थारु, मध्य भागमा नेवार र तामाङ, पश्चिममा गुरुङ र मगरहरू अनि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा खसहरूको पहिचान गर्न सकिन्थ्यो । पहिचानका खाकाले ती प्रदेशको व्यक्तित्वलाई समग्र रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो । त्यहाँको संस्कृति, भाषा, जातीय बहुलता तथा त्योसँग सार्थक हुने अन्य विभिन्न कुराहरू जोडेर प्रदेशको निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।

मधेशकै मामिलामा पनि चित्तबुझ्दो छैन । मधेश भनेको सप्तरीदेखि लिएर पर्सासम्म मात्र होइन, झापासहित हुनुपर्थ्यो । हालको मधेश प्रदेशमा ९३ प्रतिशत मधेशीहरू छन् । अल्पमतमा भएकाहरूको पनि सम्मान गर्न सकिने बहुलता हामीले खोजेका थियौं । ९३ प्रतिशत हुँदा ७ प्रतिशत अन्य समुदायप्रति सम्मान नहुन सक्छ । झापासम्म भएको भए २७–२८ प्रतिशतसम्म पहाडी जनसुमदायलाई समावेश गरेर मधेशले आफ्नो विकासको खाका कोर्न सक्थ्यो ।

अहिले कुनै पनि प्रदेशमा जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक विविधतालाई सम्मान दिइएको छैन । अन्य विभिन्न आधारहरूमध्ये त्यो विविधतालाई पनि एउटा आधार मानेर प्रदेशको व्यक्तित्वको विकास गरिएको छैन । हामीले संविधान परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौं । प्रत्येक १५ वर्षमा क्रान्ति गरेर देश बन्दैन । त्यसैले अहिलेको संविधानलाई ठाकठुक पारेर काम चलाउन खोजौं । भएन भने त्यसलाई परिवर्तन गरौं । तर, परिवर्तन गर्नुअघि त्यस्तो ठाउँमा पुर्‍याऔं : जहाँ परिवर्तन नगरी नहोस् ।

त्यसो गर्न अहिलेका प्रदेशहरूले आफ्नो पहिचान र अपनत्व विकास निम्ति दुईटा काम गर्न सक्छन् । एउटा : प्रदेशभित्रको सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक पहिचानको व्यवस्थापन । संघीयताको मर्मलाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि नेताहरूले कति रुचाएका रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिमा एउटा ठूलो विचलन के छ भने केन्द्रको मानिस भोट माग्न जाँदा त्यही पुल वा सडकको भोट माग्छ, प्रदेशको मानिस जाँदा पनि त्यसैलाई देखाएर भोट माग्छ । पालिकाका मानिस त त्यहीँका भैहाले । त्यो भएन । संघीयताको मर्म त के थियो भने प्रत्येक तहको आआफ्नो वैचारिक–सैद्धान्तिक सोच छ । संघमा वृहत नीतिगत कुराले प्राथमिकता पाउँछ ।

प्रदेशमा प्रदेशको विकासका निम्ति केन्द्रित नीतिगत कुरा तथा त्यसलाई डोहोर्‍याउने मार्गचित्रले प्राथमिकता पाउँछ । तल्लो तहमा गएर अलिकति नीति र व्यवहारमा कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउँछ । त्यो प्रकारको राजनीतिक संरचना, राजनीतिक सोच र राजनीतिक परिचालनको विकास हामीले गर्दै गरेनौं ।

त्यसैले अब यथास्थितिमा संविधान संशोधन सम्भव छैन । संविधान संशोधन गर्न संसद्‍मा पुग्नुपर्छ । संसद्‍मा पुगेर तत्कालै यसो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसकारण पहिचान र अपनत्वको प्रश्नको जवाफमा एउटा–साँस्कृतिक, जातीय र आर्थिक पहिचानलाई प्राथमिकता दिई त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो ।

दोस्रो : विकासको मार्गचित्रप्रतिको प्रतिबद्धता । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण र कायापलट गरिदिने विकासका परियोजना ल्याउनुपर्छ । प्रदेशको नीतिगत दायित्व स्थानीय तहको सहजीकरण गर्ने पनि हो ।स्थानीय तह, पालिकाले आफैं गर्न सक्दैन वा त्यो गर्न ४–५ वटा पालिकाहरू चाहिन्छ, त्यस्ता परियोजनाहरू मात्रै प्रदेशले पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा गर्ने, अरू नगर्नेतिर लाग्नुपर्छ । त्यसो गर्दा पालिका पनि खुसी हुन्छ । अहिले नभएको कुरा नै त्यही हो । अहिलकै संविधानको व्यवस्थाभित्रबाट यी कुरा गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो : प्रदेशको अधिकारको प्रश्न हो । हामीले नेपालमो गाडी चलाउने ड्राइभर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई बनायौं । तर, उसले गाडी किनेर ल्यायो र ड्राइभर राख्यो । छेउमा बसेर आफू चुरोट खायो, अनि कर्मचारीतन्त्रलाई ल्याएर ड्राइभिङ सीटमा राखिदियो । कर्मचारीतन्त्रले त त्यही गरिरहेको छ : जुन उसले जानेको छ । उसले अधिकारको केन्द्रिकरण गरिदियो ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अधिकारको विस्तृतीकरण हेर्दा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिनसक्छ, त्यो नै केन्द्रीकरण गरेर फर्काउन खोजिएको छ । संघले साझा अधिकार प्रदेशमा छाडिदिन सक्छ । कार्यविस्तृतीकरणमा पुनरावलोकन गरी स्रोत र कर आदिमा देखिएको दोहोरोपनालाई हटाउनुपर्छ ।

कुनै संवैधानिक हैसियत नभएको जिल्लालाई खारेज गर्नुपर्छ । किनकी जिल्लालाई कार्यकारी अधिकार छैन । समन्वय गर्ने भनिएको छ । तर, कसैले माने न उसले समन्वय गर्न सक्छ, मान्दै नमाने समन्वय गर्नै सक्दैन । त्यसकारण पहिलेको पञ्चायतकालीन संरचनालाई हटाउने नै हो । अहिले प्रदेशको गृहमन्त्रीसँग केही अधिकार छैन, सिडियो बढी शक्तिशाली छ । त्यस्तो पनि संघीयता हुन्छ ? त्यसैले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन यी व्यवस्थाहरू अहिले नै गर्न सकिन्छ । यसलाई चाहिने भनेको नेताहरूको मानसिकतामात्रै हो । 

अहिले संघमा दुई हजारभन्दा धेरै यस्ता आयोजनाहरू छन्, जुन सोझो हिसाबले पालिका तहमा हुनुपर्ने हो । ३–४ लाख रुपैयाँका आयोजनाहरू संघले अघि बढाएर हुँदैन । त्यसैले एकातिर संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि तथा प्रदेशले पालिकाको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नु भएन ।

चौथो : उत्तरदायी राजनीतिको प्रश्न हो । राजनीति उत्तरदायी हुनुपर्यो, यो अहिले नै गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि संविधान परिवर्तन गर्नुपर्दैन । चुस्त, उद्देश्यकेन्द्रित शासकीय व्यवस्था बनाउन कसले रोकेको छ ? प्रत्येक प्रदेशको शासकीय व्यवस्था यस्तै हुनुपर्छ भनेर कही भनेको छैन । निर्णयको प्रक्रिया यस्तो हुनुपर्छ भनेको मात्रै हो । एउटै निर्णय प्रक्रिया गरे पनि व्यवस्थापन त आफैंले चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ । अहिले त केन्द्रबाट मान्छे जाने भइरहेको छ । सचिवहरूलाई छँदै अर्को पोस्टमा पठाउने र अवकाश हुनासाथ त्यो भन्दा ठूलो पद आयोग लगायतमा पठाउने काम भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारको सचिव र सहसचिवलाई अवकाश पाएको तीन वर्षसम्म कुलिङ पिरियड तोक्नुपर्छ । जुनबेला उसलाई कुनै पनि सरकारी निकायमा काम गर्न दिनुहुँदैन । अहिले त अवकाशप्राप्त सचिवलाई भोलिपल्टै प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न पठाउने प्रवृत्ति छ । उसले जे बुझेको छ : त्यही मात्र बनाउँछ । नयाँ गर्ने सोच नै बनाउँदैन । उनीहरूले त संघमा जस्तो समस्या भोगेका थिए, त्यसैअनुसार प्रदेशमा काम गरिदिन्छन् । समस्या यथावत् रहन्छ ।

यी प्रवृत्ति हटाएर अहिलेको प्रदेशको शासकीय व्यवस्थालाई पूर्णतः पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसलाई चुस्त, छरितो र मिशनलक्षित शासकीय व्यवस्था बनाउनुपर्छ । त्यो मिशन प्रदेश विकासको मार्गचित्रका रूपमा, प्रदेशलाई कायापलट गरिदिने गेमचेन्जर परियोजनाहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्छ । एउटा पालिकाले मात्रै अघि बढाउन नसक्ने परियोजनाहरूमा विभिन्न पालिकाहरूसँग मिलेर सहकार्य–समन्वय गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहले पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिले त स्थानीय तहले प्रदेशलाई केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा बेकारमा आएको बाधा हो भन्ठान्ने गरेको छ । यसलाई मैले किन मान्ने ? भन्ने खालको छ । अर्कातिर प्रदेशको मानसिकता पनि स्थानीय तहले संघलाई जसरी मान्छ, त्यसरी नै मलाई पनि मान्नुपर्छ भन्ने छ । मैले पनि उसलाई अनुदान दिएको छु, त्यसैले मेरो मातहतमा रहेर भनेको मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल छरितो बनाउनुपर्छ । मन्त्रीको संख्या बढाएर केही नाप्दैन । राज्यस्रोतको मनपरी दोहन गर्ने प्रवृत्ति खत्तम पार्नुपर्छ । यी हेर्दा साना समस्या हुन्, तर हामीकहाँ सानो प्वाललाई ठूलो बनाएर त्यसैबाट हात्ती छिराइदिने प्रवृत्ति छ । यसो हुन नदिन हामीले कमजोरीहरू हटाउनैपर्छ ।

हामीले सुनिरहेका छौं कि अबका चुनावमा बहुमत कसैको पनि नआउने भयो । निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तनका कुरा उठेका छन् । सहमतीय व्यवस्थामा बहुमत आउने भनेको त कहिलेकाहीँ मात्र हो । संविधान बनाउने मानिसले पहिल्यै यो कुरा बुझेको हुनुपर्ने हो । सहमतीय संविधान भएका अधिकांश देशहरूमा बहुमतको सरकार हुँदैन । नेपालको संविधानमा संमाजवाद उन्मुखता भनिएको छ । समाजवादको उन्मुखतालाई परिभाषित गरी त्यसैको घेराभित्र रही नीति बनाउने तथा त्यसमा सहमति गर्नुपर्छ । अहिले भइरहेको जस्तो कसैलाई जागिर दिने वा परियोजनामा ठेक्का दिने शर्तका आधारमा परिभाषित हुनुहुँदैन । समाजवादउन्मुख नीति कार्यान्वयन गर्नेगरी बहुमतीय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ । नचाहिँदो सुविधाहरू कटौती गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रदेश तहका आफ्ना कार्यकर्तालाई सङ्घीयताको औचित्यबारे प्रशिक्षण दिएको मैले त थाहा पाएको छैन, सुनेको छैन । अर्थात् सङ्घीयता उनीहरूका निम्ति महत्वको कुरै होइन । संघीयताको मर्मअनुसार राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई परिचालन गरेकै छैनन् । सङ्घीयतालाई साँच्चिकै अपनाउने हो भने त्यसको परिचालन त्यहीअनुरुपले हुनुपर्यो । संघीयता आफैं यात्री र आफैं गन्तव्य हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सङ्घीयताका आआफ्नो अनुभव खार्दै जाने र समृद्ध नेपालको यात्रातिर लाग्ने पनि हो ।

पाँचौं : उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको प्रश्न हो । सङ्घीय सरकारले चाहने हो भने यो प्रश्नको पनि जवाफ दिनुपर्छ । संघीयता आएपछि पनि संघीय कर्मचारीको संख्या जुन अनुपातमा घट्नुपर्थ्यो, घटेको छैन । जुन अनुपातमा घट्नुपर्थ्यो, त्यसको ५० प्रतिशत पनि घटेन । कम्तिमा सङ्घमा घट्नुपर्थ्यो । अहिले त केन्द्रमा जति कर्मचारी थिए : ती त्यहीँ छन् । तलतिर बढाइएको छ । कर्मचारीतन्त्र झनै झाँगिएर आयो ।

यदि हामीले संघीयताको अनुरु काम गर्ने र प्रदेशप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्ने हो भने हालको कर्मचारीतन्त्रको पुनरावलोकन हुनुपर्छ । छरितो एवं एउटै कर्मचारीले धेरै काम एकैचोटी गर्न सक्ने बहुमुखी कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । त्यो नयाँ प्रकारको प्रशासनिक व्यवस्था हामीले लागू गर्दै जानुपर्छ । संघको सिको गर्ने व्यवस्थापन प्रणाली छाडिदिनुपर्छ । अब प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो व्यवस्था आफ्नो हिसाबले गर्ने, क्षमता बृद्धिलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेशमा लोकसेवा आयोग स्थापना गर्ने र प्रदेशका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिसम्म प्रदेशमै बस्ने र प्रदेशप्रति दायित्व भएको बनाउनुपर्छ ।

अहिले त कुनै सचिव प्रदेशमा एक वर्षभन्दा बढी बसेको छैन । केही महिनामै सरुवाबढुवा गर्ने गरिएको छ । सचिव सरुवा भएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुखलाई थाहा नै छैन । यसो भइरहँदा सचिवको उत्तरदायित्व प्रदेशप्रति नभई केन्द्रप्रति नै हुन्छ । त्यसैले प्रदेशमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । हाम्रो संघीयतामा कुनै पनि काम नयाँ प्रकारले गर्ने इनोभेसन (नवप्रवर्तन) भएन । नयाँ प्रकारको सोच ल्याउन सक्नुपर्यो । 

छैठौं : प्रदेशको समन्वयकारी भूमिकाको प्रश्न हो । अहिले सङ्घीयताको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको अन्तरतहको समन्वय हो । यो विषय हाम्रो संविधानमै लेखिएको छ । तर प्रदेशले अहिले समन्वयकारी भूमिका खेलेकै छैन । संघले झैं प्रदेशले पनि अधिकार आफूमा नै केन्द्रित गर्ने गरेको छ ।

जब प्रदेशले संघसँग आफ्ना योजना बनाउने तथा पालिकाहरूसँग उनीहरूको नीति र कार्यक्रमहरू बनाउन–कार्यान्वयन गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्छ, प्रदेशलाई पालिकाहरूले प्रतिद्वन्दीका रूपमा हैन, आफ्ना सहजकर्ताको रूपमा हेर्छन्, तब सकारात्मक नतिजा आउँछ । हामीले शुरुदेखि नै गलत र नराम्रा नजीर स्थापित गरिदिऔं । नजिरको निकै महत्व हुन्छ ।

अहिले प्रदेशसँग आफ्नो स्रोतसाधन एकदमै कम छ । प्रदेशको स्रोतसाधन कसरी बढाउने ? यस निम्ति कसरी सहजीकरण गर्ने ? त्यो काम वित्त आयोगको पनि हो । अहिले त वित्त आयोगको काम पैसा बाँड्नेमात्रै भएको छ । त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयले भनेअनुसार । समानीकरण नभई समपूरक र विशेष अनुदानमा पैसा बाँडिरहेको छ । रकम बाँडेपछि चुप लागेर बस्ने गरेको छ ।

हामीले स्थायी वित्त आयोग बनायौं । ६/६ वर्षको अवधि तोक्यौं । आयोग बनाउनुको उद्देश्य बाँड्ने मात्र थिएन । नेपालमा वित्त व्यवस्थापन कसरी प्रभावकारी बनाउने, संघ/प्रदेश/स्थानीय तहहरूलाई वित्त स्रोतको जोहो कसरी व्यापक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उसले सिकाउनुपर्छ । वित्त आयोगको औचित्य वित्त व्यवस्थापनमा क्षमता बृद्धि गर्दा र वित्तीय स्रोतसाधन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे लगातार अनुसन्धान गर्ने गर्दामात्रै पुष्टि हुन्छ ।

प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नु नेपालको संघीयताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न हामीले माथि उल्लेखित प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ । यी प्रश्नको जवाफ अहिलेकै संविधानभित्र रहेर खोज्न सक्छौं । प्रदेशबारे उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्न सक्यौं भने हाम्रो संघीयताको जग अहिलेभन्दा बलियो हुन्छ । 

(नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजको सहकार्यमा आयोजित ‘नेपालमा संघीयता व्यवस्थापन : अनुभव र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रा.डा. शर्माले राखेको मन्तव्यको सारसंक्षेप ।)