आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विभिन्न माग राखेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षक र सरकारबीच आन्दोलन फिर्ता लिने तथा माग पूरा गर्ने सहमति भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुँदा सहमति बनेको हो ।
शिक्षकहरूले वार्ता क्रममा मुख्यतः आफूहरू स्थानीयतह मातहत नबस्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । सरकारी पक्षले पनि संविधान संशोधन गर्नेगरी ती माग संसद्बाटै पूरा गर्ने आश्वासन दिएको थियो । यो आश्वासन पाएसँगै शिक्षक महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने भएको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरू गत बुधबारदेखि सडक आन्दोलनमा थिए । उनीहरूले शिक्षकलाई स्थानीय सरकार मातहत राख्न नहुने, स्थानीय तहमा शिक्षकको दरबन्दी नै हस्तान्तरण गर्न नहुने, निजामती सेवामा जस्तै विशिष्ठ श्रेणीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पालिकालाई शिक्षक सरुवाको अधिकार नै दिन नहुने, राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने, बालकक्षामा शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी हुनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगबाटै विद्यालयको प्रधानाध्यापक तोकिनुपर्ने, माओवादी युद्धका क्रममा पीडित भएका शिक्षकहरूलाई सुविधा दिनुपर्ने, दुर्गम भत्ता दिनुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सरकारीसरह हुनुपर्ने र औषधोपचार खर्च पाउनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए ।
यी माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक र सरकारबीच ७ बूँदे सहमति भएको हो ।
यस्तो छ सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिको मस्यौदाः
१. नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने ।
२. विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मा भएका देहायका व्यवस्थाहरूमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने ।
(क) शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने ।
(ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा १० वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने ।
(ग) प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था ।
(घ) पेशागत सुरक्षाको लागि सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई बिना आधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी सहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(च) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने ।
(छ) प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने ।
(ज) शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने ।
(झ) योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने ।
३. शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देहायका विषय समावेश गर्ने ।
(क) कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाअध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने ।
(ख) पेशागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी अन्य विषयहरू ।
(ग) सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारणसम्बन्धी विषय ।
(घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महति भत्ता तथा रोड वृद्धि तथा समायोजन लगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय ।
(ङ) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको संचित विदा र सो बापतको रकमसम्बन्धी विषय ।
४. राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषयस्( ९क० विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय ।
(ख) सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका सुविधाको विषय ।
(ग) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका सुविधा र अभिलेख व्यवस्थापनको विषय ।
(घ) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय ।
(ङ) विद्यालय कर्मचारीको छनोट सेवा सुविधा तथा शर्तसम्बन्धमा एकरुपता कायम गर्न नमुना कानून तर्जुमा सम्बन्धमा ।
(च) शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषय ।
४. विद्यालय शान्तीक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा संचालन सम्बन्धी संघीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने।
५. साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा, राहत, विशेष शिक्षा अनुदानकोटामा नियुक्त भई निरन्तर सेवारत सम्बन्धमा मिति २०७३।३।१५ अघि नियुक्त भएकाकोहकमा शत प्रतिशत र सो पश्चातको हकमा प सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने।
६. विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने
७. नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौ केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरू आजको मितिबाट सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने ।
