आर्थिकन्यूज
- मदन रेग्मी
नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेर उत्तरी छिमेकी चीनको यात्रामा जाने तयारीमा छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चीनले बोआओ फोरमको सम्मेलनमा सहभागी हुन गरेको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरेका थिए ।
दाहाल अहिले आगामी सेप्टेम्बर २३ (असोज ६ गते शनिबार) देखि चीनको हानझाओ शहरमा सुरु हुने १९औँ एसियाडको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन भ्याउने गरी त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । यो भ्रमणमा चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्ने जानकारी उनले आफ्नो भ्रमणअघि गराएको हुँदा त्यसबारे बहसको सान्दर्भिकता देखिन्छ ।
बीआरआईमा सही गरेपछि त्यस अन्तर्गत आफूले लिन चाहेको योजनालाई कार्यान्वयन नगर्नु देशलाई घाटा पुर्याउनु र यसो गरेर आफ्नो सरकारलाई बीआरआई विरोधी देखाउनु बेइमानी हो । यो निश्चित होः बीआरआई अन्तर्गतका चिनियाँ लगानीका योजनाहरू देशको हितमा हुनु पर्दछ । बीआरआई अन्तर्गतका योजना लागू गर्ने ९० प्रतिशत देशहरूले सो परियोजनाबाट चौतर्फी फाइदा लिइरहेका छन्, २/४ देश बाहेक ।
अध्ययन गरे हुन्छ । यस अन्तर्गतका कुनै पनि योजना अनुदानमा आएको छैन र नेपालको लागि अनुदानको रूपमा आउने कुनै सम्भावना देखिँदैन । यो थाहा पाएर पनि बीआरआईका परियोजना अनुदानमा लिन खोज्नु सीधै हामीलाई बीआरआई अन्तर्गतको कुनै पनि योजनामा लगानी चाहिन्न भनेको हो । बीआरआईको लगानीलाई विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको लगानीसँग तुलना गर्न मिल्दैन । किनभने पहिलो त यी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका सर्तहरू कुनै पनि स्वतन्त्र देशले मान्न सक्दैन ।
दोस्रो, ठूलो योजनाको लागि ऋण दिने विश्व बैंकको क्षमता नै छैन । बरु, ब्रिक्स अन्तर्गतको लगानीतर्फ पश्चिमी बाहेक सबै देशहरू आकर्षित भइरहेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले बनाएको विश्व बैंकले युद्धमा ध्वस्त भएका देशहरूको पुनःनिर्माणको लागि ऋण सापटी दिने गरेको हो ।
यसरी ऋण लिने देशहरूले आफ्नो स्वतन्त्र आर्थिक नीति बनाउन पाउँदैनन् । विश्व बैंकले भने अनुसार बनाउनुपर्छ । त्यसैले विश्व बैंकको ऋण अमेरिकाको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ । हाल विश्व बैंकको लगानी गर्ने अवस्था कमजोर भएकोले स्वयं विश्व बैक नै पनि लगानी खोजिरहेछ ।
उता विश्व बैंकप्रति असन्तुष्ट भएर ब्रिक्सको सदस्यता लिने देशहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यो आर्थिक सङ्गठन ५ वटा देशहरू (ब्राजिल, रसिया, इन्डिया, चीन र दक्षिण अफ्रिका ) मिलेर बनाएका छन् । हाल यस आर्थिक संगठनले थप ५ देशहरूलाई सदस्यता दिएको छ, जब कि सदस्यता लिन चाहने देशहरूको भिड लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा यो पनि छ कि असम्भव अनुदानहरू मागेर चीनलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नु हुँदैन । पछि अरूबाट आलोचना गराउने उद्देश्यले चिनियाँ लगानी र अनुदान दुवै माग्नु उचित छैन । आफ्नो देशको आवश्यकता र चीनको लगानी गर्ने तथा अनुदान दिने नीतिबीच सामञ्जस्यता छ/छैन, त्यो हेर्नुपर्छ ।
अमेरिकाले चीनलाई आफू सरहको महाशक्ति बन्न नदिन अनेकौँ प्रयास गरिरहेछ । चीनलाई पश्चिमाहरूले अप्ठ्यारो पार्न खोजिरहेका छन् । यो अवस्थामा हामीले जे मागे पनि चीनले दिन्छ भन्ने धारणा बनाउनु मूर्खतापूर्ण हुनेछ ।
अमेरिकाले चीनलाई विश्व आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने र आफ्नो रणनीतिक प्रतिद्वन्दी भने पनि चीन र अमेरिका बीचको प्रतिद्वन्द्विता अमेरिका र सोभियत संघबीच भएको शीतयुद्ध जस्तो छैन ।
हाइटेकको क्षेत्रमा अमेरिका र चीन बीचको प्रतिद्वन्द्विता केही वर्षमै निर्णायक अवस्थामा पुग्नेछ । कतिपय प्राविधिक क्षेत्रमा चीनले अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ र यही क्रम जारी हुने अवस्थामा चीन र अमेरिका दुवै यस धर्तीमा अटाउने वातावरण बनाउनु बाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।
