काठमाडौँ । चिनी तस्करी र कालाबजारी बढेपछि संसदीय समितिले आयातमा कर तथा भन्सार छुट दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आयात कर र भन्सार छुट सहमति दिन निर्देश गरेको हो ।

चाडपर्व नजिकिएसँगै अहिले नेपालमा चिनी अभाव भएको छ । तर, तस्करीको चिनी कालोबजारी हुँदा प्रतिकिलो मूल्य १२० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कर र भन्सार महसुल नै छुट दिएर सस्तोमा आयात गरेपछि कालाबजारी नियन्त्रण हुने हुनाले संसदीय समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले चाडपर्वमा चिनी अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनी मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छुट दिन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले २० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल छुट दिने गरी आयातको सहमति प्रदान गरेको वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । चाडवाडको मुखमा चिनीको अभाव हुन नदिन चिनी आपूर्तिका लागि पत्राचार गरिएको बताए ।

‘चिनी अभाव हुन नदिन ५० हजार मेट्रिकटन चिनी उपलब्ध गराइदिन भारतसँग पत्राचार गरिएको छ, भारतीय पक्षबाट नेपालले माग गरेअनुसारको चिनी उपलब्ध गराइदिने जानकारी आएको छ’, मरासिनीले भने ।

समितिका सभापति अब्दुल खाँनले चाडपर्वमा चिनी, चामल र गहुँलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’लाई निरुत्साहन गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयबाट सहमति माग गरिएको विषय कार्यान्वयन नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

नेपाली बजारमा तीन लाख मेट्रिकटन चिनीको माग भए पनि उत्पादन दुई लाख ६० हजार मेट्रिकटन मात्र रहेको छ । बैठकमा सहभागीहरूले चिनीको माग, उत्पादन र आपूर्तिको एकीकृत तथ्याङ्क राख्न, ऊखु किसानका समस्या समाधान गर्न, चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजना ल्याउन तथा बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्‌ ।