शीर्षकहरू

सरकारले नै रोक्यो बजार अनुगमन, व्यापारीले बढाए कालोबजारी र महँगी

सरकारले नै रोक्यो बजार अनुगमन, व्यापारीले बढाए कालोबजारी र महँगी

काठमाडौँ । अहिले महँगी यति बढेको छ कि त्यो दिनानुदिन नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने अवस्थामा छ । तर, स्वयम् सरकारले नै महँगी नियन्त्रण गर्छु भनेर लागिपर्ने कर्मचारीलाई नसियत दिने र व्यापारीको लुटतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको पुष्टि भएको छ ।

यदि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बीचमै भाँजो नहालेको भए भोली असोज १ गते देखि चाडबाड लक्षित बजार अनुगमन हुने थियो । त्यस्तो तयारी गर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरलाई हठात् सो जिम्मेवारीबाट हटाएर सरकारले महँगी, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको छ। जसले गर्दा पुर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आजबाट हुने भनिएको विशेष बजार अनुगमन अनिश्चितकालका लागि पछाडि धकेलिएको छ ।

ठाकुरलाई काम गर्न नदिन र ठग व्यापारीलाई सुरक्षित राख्न गरिएको मञ्चन गरिएको नाटक निकै रोचक छ। घटना भदौ २६ गते मंगलबारको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले महँगी नियन्त्रण र बजार अनुगमनबारे छलफल गर्न एउटा बैठकको आयोजना गर्‍यो । त्यसमा उनका स्वकीय सचिवहरू रामप्रसाद सापकोटा, देवेन्द्र पराजुली, गोविन्द आचार्य लगायतको सहभागिता थियो ।

उता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर, विभागका निर्देशकहरू लगायतका कर्मचारीका अतिरिक्त उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाका प्रतिनिधिका रुपमा ज्योति बानियाँ लगायतका व्यक्तिहरू समेत बैठकमा सहभागी थिए ।

सो बैठकमा महानिर्देशक ठाकुरले असोज १ गतेबाट सुरु गर्ने बजार अनुगमनको तयारीबारे विस्तृत रुपमा व्याख्या गरे । सो माथि जमेर छलफल भयो । थप योजना बने । सबै उत्साहित हुँदै बैठक सकेर बाहिर निस्किए ।

तर, बैठकबाट बाहिरिए लगत्तै ठाकुरलाई जानकारी दिइयो 'तपाईंलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।' कसैले अनुमान नै गरेका थिएनन् कि बजार अनुगमनलाई कडाइका साथ अगाडी बढाउने योजना बनाएकै कारण उनलाई त्यहाँबाट लखेटिनेछ । त्यही विश्वासका साथ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीको प्रतक्ष्य सरोकारको विषय बनेको भनेपछि कसरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा खुलेर योजना पस्किए ।

बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, 'हामीले त सिधा मात्र हेर्‍यौं, प्रधानमन्त्रीले बजारमा भएका बेथिति रोक्नु भनेको होला भन्ने बुझाई रह्यो । तर, त्यस्तो होइन रहेछ; बजार अनुगमन गर्ने योजना नै रोक्नु र व्यापारीलाई जोगाउनु भन्ने रहेछ ।' आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका कर्मचारीले छक्क पर्दै अगाडि थपे, 'महँगी, कृत्रिम अभाव, ठगी र कालोबजारी रोक्ने हाम्रो योजना पो उल्टै रोकियो । हाकिम नै सरुवा गरियो ।'

प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठक के विषयमा केन्द्रित थियो भन्ने प्रश्नमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, 'नियमित बजार अनुगमनले पुगेन, विशेष अनुगमन आवश्यक पर्‍यो त्यसैले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च समेत सरोकारवाला भएकाले छलफलका लागि आइदिनुपर्‍यो भन्दै बोलाएका थिए,’ चित्त दुखाउँदै उनी थप्छन्, 'त्यो त फगत नाटक मात्र रहेछ, बेइमानी गर्न र बेवकुफ बनाउनुको पनि हद हुन्छ नि !'

बजारमा निस्कने तयारीमा रहेका ठाकुरलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लगेर थन्काइएको छ । उनलाई प्रतिस्थापन गर्न अख्तियारमा कार्यरत सहसचिव तीर्थ चिलुवाललाई ल्याइएको छ । अब चिलुवालले कहिले योजना बनाउने र बजार अनुगमन थाल्ने हुन् त्यसको पत्तो छैन । किनकि उनी आज भदौ ३१ गते आइतबार मात्र विभागमा हाजिर हुँदैछन् ।

यदि उनले पनि बजार अनुगमनलाई कडाइका साथ लागु गर्ने रहर गरे भने आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुर्सीमा कति दिन बस्न पाउने हुन् त्यसको कुनै ठेगान छैन ।यदि आम सर्व साधारणलाई काम गरेको झैँ देखाउन आँखामा छारो हाल्ने र आफुलाई महत्त्वपूर्ण पदमा आसिन गराउनेलाई खुसी राख्ने हो भने उनले पनि यसअघि सो विभागले गर्दै आएको 'साना व्यापारीलाई ठोक्ने र ठूला ठगहरूलाई बोक्ने' नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आशा गरौँ; चिलुवालले आफ्नो कर्म गर्नेछन् । राजनीतिक नेतृत्व खुसी पार्न बजारमा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधिमा आँखा चिम्लने छैनन् । बरु, ठाकुरलाई झैँ सरकारले गर्न सक्ने अपमान सहन गर्ने तर स्वाभिमान नछोड्ने प्रतिवद्दता सहित कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।