काठमाडौं । ‘संसारका ठूला व्यापारीहरू जेल गएर बसेका छन् ? हाम्रा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ जेलमा छन् । मीनबहादुर पैसा लिएर भाग्छ ? भाटभटेनी काँधमा बोकेर उ विदेश जान्छ ?’
उल्लेखित प्रश्नहरू निकै शालीन र सुझबुझयुक्त व्यक्तित्वको छवि बनाएका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको हो । नेकपा (एमाले)का नेता समेत रहेका पाण्डेका यी प्रश्नहरूको वर्तमान परिप्रक्ष्यमा बेग्लै महत्त्व छ ।
महत्त्व यसकारण छ कि खासमा मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले भन्दै आइरहेको ‘भ्रष्टाचारी विरोधी’ अभियानलाई कसरी बुझेको छ भन्ने सवाल उनका यी प्रश्नहरूले खडा गर्छन् ।
के नेकपा (एमाले) ले ललिता निवास लगायतका चर्चित घटनाहरूविरुद्ध सरकारले चलाउँदै आएको अनुसन्धानलाई एमालेविरुद्धको प्रहारको रूपमा बुझेको छ ? या पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार यस प्रकारका गतिविधिहरूबाट स्थापित हुने हो कि भन्ने डरका कारण एमाले बेचैन बनेको हो ? यी सबै प्रश्नहरू सीधै राखेर एमालेको नियत र उद्देश्यमाथि संशय प्रकट गर्ने यथेस्ट प्रमाणहरूको पछिल्लो सिलसिला हो पाण्डेको अभिव्यक्ति ।
त्यसो त पाण्डेका ती प्रश्नहरूलाई अर्कोरूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । जसमा हालको सरकार दोषी र एमाले नेताको भनाइ सही भन्न मिल्छ । त्यो हो : राष्ट्रिय पुँजीपतिको संरक्षण र दलाल पुँजीपतिहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट पाण्डेको अभिव्यक्ति आएको हो भन्ने तर्क ।
हुन पनि अहिले घटनाक्रममा के देखिँदै छ भने एक पछि अर्को गर्दै पहाडिया मूलका नेपाली व्यवसायीहरूमाथी अनेकौँ प्रकारका बाधा, व्यवधान र तगारोहरू खडा गर्ने गरिएको छ । तर, कतिपय दोहोरो नागरिकताधारी र मारवाडी समुदायका व्यवसायीहरूले गरेका कर्तुतमा भने राज्यसंयन्त्र चुप लागेर बस्ने गरेको भनेर हुँदै आएका टिप्पणीहरू छन् ।
मीनबहादुर प्रकरणलाई नै हेर्ने हो भने उनले आफ्नो व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जमिन नै खरिद गरेका हुन् भने एकथरिको भनाइ छ । अर्कोथरिले भन्दै आएका छन् : सिआइबीको अनुसन्धानमा सो प्रकरणमा प्रमुख योजनाकारका रूपमा मीनबहादुर देखिएका हुनाले उनीप्रति राज्य नरम बन्न मिल्दैन ।
तर, जब मीनबहादुरले जग्गा आफ्नो नाममा पार्न मिल्नेगरी नीतिगत निर्णय सदर गरिदिने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल निर्दोष छन् भन्दै सार्वजनिक रूपमा फैसला सुनाउँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीले मीनबहादुर गुरुङले पैसा हालेर जमिन किनेका हुन्, फिर्ता गरे भने सक्किगयो भन्ने कुरा भनेको देखिँदैन । जब कि जग्गा फिर्ता गरेर निर्दोष बनेका कुमार रेग्मी अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायमूर्ति बनेर बसेका छन् । एमाले नेता विष्णु पौडेलको हकमा पनि त्यो लागू भएको छ ।
पछिल्ला चरणमा जग्गा फिर्ता गर्दै अपराधीको सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउनेको सङ्ख्या निकै ठूलो बनिसकेको छ । त्यो सुविधा मीनबहादुरले पाउने वा नपाउने ? उनको हकमा अरूले पाएको अवसर किन लागू नहुने ? यी केही प्रश्नहरू सोध्न सार्वजनिक रूपमा गर्न मिल्छ र धेरैले गर्दै पनि आएका छन् ।
के त्यसो भए राज्य अहिले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र दलाल पुँजीपतिहरूको लुटको खेती मुलुकभर गर्न दिइरहने नीतिमा योजनाबद्ध ढङ्गले लागिपरेको हो ? यो कोणबाट प्रश्न उठ्न सक्छ र यदि पाण्डेले पनि त्यसै भन्न खोजका हुन् भने आपत्तिजनक विषय होइन ।
तर, यदि पछिल्ला दिनमा एमाले निकट व्यवसायी बनेकै कारण मीनबहादुर गुरुङलाई फसाइयो, दु:ख दिइयो र हिरासतमै राखेर मान मर्दन र दुरुत्साहन गर्ने काम भयो भन्ने दृष्टि पाण्डेको बनेको हो भने; उनले आफ्नो चस्मा फेरेर व्यक्तित्व जोगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । किन कि यदि कसैले गलत गरेको छ भने त्यो गलत नै हो र आपराधिक कसुर हो भने यसलाई राजनीतिक लेपका आधारमा व्याख्या गरिनु हुँदैन ।
राष्ट्रिय पुँजीपतिको रक्षा, सम्बर्द्धनमा पाण्डे जस्ता कम बदनाम र पर्याप्त लोक सम्मान भएका व्यक्तित्वहरू लाग्नुपर्छ । त्यसको खुलेर वकालत गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो वकालत पनि एलपी सावा जस्ता मेनपावरवालाको बीचमा बसेर होइन कि बौद्धिक बहस र छलफलका मञ्चहरूमा सैद्धान्तिक बहसमार्फत ल्याउनुपर्छ ।