आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक क्षेत्रमा चरम विवादित एक व्यक्तिलाई मुलुकको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय नै जिम्मा लगाउन खोजेका छन् । पार्टीनिकट ‘दाता’ चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुवोधकुमार कर्णलाई महालेखापरीक्षक बनाउन प्रचण्डले संविधान नै मिचेका हुन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था हो । संवैधानिक निकायमध्ये पनि उच्च महत्वको मानिने यही संस्थाले सरकारका सबै लेखापरीक्षण गर्छ । कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनले नै आर्थिक अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारमा संलग्न कयौं व्यक्तिहरूलाई जेल पुर्याइसकेको छ । सुशासन र पारदर्शीता निम्ति यति महत्वपूर्ण निकायमै प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक स्वार्थको तारो सोझ्याएका हुन् ।
यस अघिका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यकाल जेठ ७ गते नै सकिएपछि अहिले सो पद रिक्त छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले र अन्य तीन उप–महालेखापरीक्षकहरूले उच्च महत्वको यो संवैधानिक निकाय हाँकिरहेका छन् । महालेखा परीक्षक नहुँदा कतिपय संवेदनशील र महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेको छैन ।
को हुन् सुवोधकुमार कर्ण ?
महालेखा परीक्षकको दौडमा सबैभन्दा अगाडि रहेको भनी माओवादी वृत्तबाटै प्रचार गरिएका सुवोधकुमार कर्ण पेशाले चार्टड एकाउन्टेन्टस् (लेखा परीक्षक) हुन् । उनी नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् ।
शैक्षिक योग्यता र पेशाभन्दा पनि कर्ण वित्तीय क्षेत्रमा विचौलिया र भ्रष्ट व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् ।
कर्ण आधा दर्जनभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता र बदमासीमा आरोपित व्यक्ति हुन् । पदीय नियुक्ति पाएर अनुचित लाभ लिन कर्णले प्रमुख दललाई प्रयोग गर्न कुनै कसर छाडेका छैनन् ।
कर्णलाई एमाले नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाख १२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमै नियुक्त गरेको थियो । पूर्वसञ्चालक बालकृष्णमान सिंहले अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा ५ वर्षका लागि कर्ण नियुक्त भएका थिए । राष्ट्र बैंक सञ्चालकको उनको कार्यकाल २०८० वैशाख ८ गते सकिएको हो ।
आफ्नो कार्यकालभर कर्ण रकम असुली र आर्थिक अपारदर्शीमा मुछिइरहे । व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुप (सिजी) का प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग कर्णले नबिल र बंगलादेश बैंक मर्ज गर्न ३० हजार अमेरिकी डलर घुस मागेको मोबाइल सन्देश नै सार्वजनिक भएको थियो । चौधरी ग्रुपको काम राष्ट्र बैंकबाट फत्ते गराइदिने शर्तमा २०७६ फागुनमा कर्णले ३० हजार अमेरिकी डलर घुस मागेका थिए । घुस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि कर्णले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकमै नगई कार्यकाल कटाएका थिए । गभर्नरले बारम्बार राजीनामा मागे पनि उनले अटेरी गर्दै कार्यकालभर केन्द्रीय बैंकको सुविधा लिएका थिए ।
कर्णको गतिविधि यत्तिमै रोकिएन । आफूलाई ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने भन्दै उनी व्यापारिक घरानाहरूमा रकम उठाउन हिँडेका खबर छ्याप्छ्याप्ती बाहिरिएका थिए । तर, सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेपछि केन्द्रीय बैंकमा कर्णको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको थियो । गभर्नर अधिकारीलाई अभरमा पार्न स्वायत्त निकाय केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिको गोप्य सूचना चुहाएकोदेखि अर्थ मन्त्रालयमा गभर्नरबारे नकारात्मक विवरण दिएको भन्दै कर्ण आलोचित भएका थिए ।
उनै कर्णले विराटनगर जुट मिल्सको लेखापरीक्षणमा सरकारलाई नै फसाइदिएका थिए । सरकारलाई हानी–नोक्सानी पुग्दा पनि लेखापरीक्षक कर्णले कुनै टिप्पणी लेखिदिएका थिएनन् । लेखापरीक्षकको कानूनी दायित्वबाट विमुख रहेको ठहर गर्दै २०७६ फागुनताका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कर्णमाथि कारबाही गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थालाई पत्र लेखेको थियो ।
कर्णले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्ने प्रकरणमा पनि विवादास्पद भूमिका निभाएका थिए । माओवादी निकट श्रेष्ठलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनेगरी पदीय आचरणभन्दा बाहिर गएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । उनी ७७ दिन निलम्बनमा परेका थिए ।
विभागीय कारबाही नै गर्नेगरी डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, कर्णकै साँठगाँठमा सो समितिले श्रेष्ठलाई चोख्याउनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा श्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकमा पुनःबहाली भएका थिए ।
विराटनगर जुट मिल्स लगायत प्रकरणमा कारबाही सिफारिस हुँदा पनि कर्णले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । उनै कर्णलाई उनीभन्दा पनि विवादित अमेरिकी एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने एमसीए नेपालले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको छ ।
संविधान नै उल्लंघन !
सकेसम्म कर्णलाई नै महालेखा परीक्षक बनाउन सरकारले संविधान नै उल्लंघन गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस अघिका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यकाल जेठ ७ गते नै सकिनुअघि नै सरकारले नयाँ महालेखा परीक्षक सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो ।
संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सो धारामा लेखिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख या पदाधिकारीको मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा मात्रै रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
संविधानको यही प्रावधानअनुसार जेठ ७ अघि नै सिफारिस गर्दा चलखेल गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले यसो गर्न चाहेनन् ।
लुम्बिनी विकास कोषमा ल्यारक्याल लामाजस्ता विवादित व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष थमाएका दाहालकै इच्छामा महालेखा परीक्षक सिफारिसमा ढिलाइ गरिएको स्रोत बताउँछ । त्यसैको नतिजा : अहिले सुवोधकुमार कर्णले पनि आफूलाई महालेखा परीक्षक बनाइदिन सिंहदरबार, बालुवाटार र खुमलटारबाट लबिइङ बढाइरहेका छन् ।
को को संलग्न ?
विवादित पृष्ठभूमिका कर्णलाई नै महालेखा परीक्षक बनाउन देशका प्रमुख ओहदामा रहेकाहरू संलग्न छन् । संवैधानिक बाध्यताकै कारण प्रधानन्यायाधीदेखि प्रतिनिधिसभा उपसभामुखसम्म यो मामिलामा जोडिन पुगेका हुन् ।
संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षक कार्यालय प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति संवैधानिक परिषदले गर्छ । संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्, जो अहिले पुष्पकमल दाहाल हुन् । परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।
यस हिसाबले दाहालको इच्छाबमोजिम कर्ण या कर्णको स्थानमा दललाई ‘रकम भरिएको ब्रिफकेस बुझाउन सक्ने’ व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षक बनाउन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना पनि संविधान मिचेर गर्न लागिएको महालेखा परीक्षक नियुक्तिमा संलग्न हुनेछन् । यसअघि एमालेनिकट नै भएकाले कर्णको पक्षमा लबिइङ हुँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले विरोध नगर्ने सम्भावना छ ।
यी हुन् १६ आवेदक
संवैधानिक परिषदले साउन १८ गते महालेखा परीक्षकसहित चार संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्ति प्रकृया थालेको थियो । सोही दिन बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो ।
साउन २१ गते परिषदले आवेदन अवधि १५ दिन तोक्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेभसाइटमा राखिएको फारम भरेर बुझाउन भनेको थियो । आवेदन अवधि भदौ २ गते सकिइसकेको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र महालेखा परीक्षकका लागि १६ जनाले आवेदन दिएका हुन् । तोयम राय, महेश्वर काफ्ले र वामदेव शर्मा अधिकारी गरी तीनजना बहालवाला सचिव नै यो पदका आवेदक छन् । पूर्वसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, रामशरण पुडासैनी, हरि बस्याल, शंकर खरेल, राममायाँ कुँवर, रामप्रसाद थपलिया र बाबुराम गौतमले पनि महालेखा परीक्षकमा आवेदन दिएका छन् ।
यसैगरी, दुईजना बहालवाला सहसचिवहरू बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी पनि महालेखा परीक्षक पदका प्रत्यासी हुन् । यो पदमा आवेदन दिएका दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस हरि सिलवाल र विवादित सुवोधकुमार कर्ण हुन् ।
करनी र कथनीमा झन् कमजोर
प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफूले चालेका विवादास्पद, तर लाभदायकजस्तो देखिएका कदमबाट थप कमजोर भएका छन् । उनको बोली र काम गराइमा कुनै तादाम्यता नदेखिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ ।
सुन काण्डमा पार्टीका नेता मुछिएपछि सुशासन र पारदर्शीताको नारा जोडतोडले लगाइरहेका दाहालले देशकै सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षकको कार्यालयको नेतृत्व विवादास्पद व्यक्ति सुवोधलाल कर्णलाई दिन लागेका हुन् ।
जसरी पनि सरकारमा जाने र हरेक नियुक्तिमा समेत आर्थिक लाभ लिने आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री दाहालले महालेखापरीक्षक नियुक्ति प्रकृयामा संविधान नै उल्लंघन गर्नुपर्ने गरी के लाभ लिए या लिँदैछन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट भएको छैन । तर, यस्ता नियुक्तिमा चाहना राख्ने व्यक्ति र निजलाई सघाउने स्वार्थसमूहले नीतिगत निर्णय गराउन घुसका रूपमा करोडौं रकम बुझाउने गर्छन् ।
