काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले बजारमा तरलता अवस्था सहज नभएको जनाएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिँदा तरलता अवस्था सहज नभएको संघ अध्यक्ष सुनील केसीले बताएका हुन् ।
‘स्थानीय तहको रकम सँधै निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्छ भनेका होइनौं,’ केसीले भने, ‘तर ब्याजदर घट्छ भन्ने सन्देश दिन पनि बैंकहरूलाई स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्छ ।’
तरलता अभाव हुँदा पनि सहयोग पुग्ने हिसाबले सरकारले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएको र आफूहरूले पनि यो पटक आफूहरूले यसलाई क्रमशः घटाउँदै जाऊँ भनेको केसीले बताए ।
‘तर, सरकारले कुनै समयतालिका नै नतोकी निक्षेप गणना रोकिदियो । बैंकको निक्षेपबाट एकैपटक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हटाएपछि बजारमा आतंकको जस्तो स्थिति निम्तियो,’ केसीले भने, ‘हाम्रो भनाइ के मात्र हो भने आजको दिनमा ब्याजदर घटाएर बजारलाई सकारात्मक दिशानिर्देश गर्ने हो भने केही समयसम्म निक्षेप गणना गर्न दिनुपर्छ ।’ यसो गर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र र बजारलाई स्थायित्व दिन मद्दत पुग्ने केसीले तर्क गरे ।
त्यो रकम निक्षेपमै गणना हुँदा बजारमा ब्याजदर घट्न शुरु भैसकेको र बाह्य स्थिति प्रतिकूल हुँदा पनि नेपालमा ब्याजदर घटेको केसीले बताए । उनले थपे, तर, एकाएक निक्षेप गणना गर्न नपाउँदा समस्या पारिदियो । कहिलेसम्म गणना गर्न र कसरी घटाउँदै जाने भन्ने विषयमा कुरा हुनुपर्छ ।’
स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिँदा तत्काललाई तरलता समस्या केही घटाउन सकिए पनि दीर्घकालीन समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने केसीको भनाइ छ । सरकारले बाहिरबाट बरो गरेर या यहीँ बण्ड जारी गरेर भएपनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गरेर त्यसको प्रभाव तल्लो वर्ग अर्थात् सर्वसाधारणको हातमा रकम पु¥याउन नसकुञ्जेल केही समस्या यथावत् रहने उनले बताए ।
बैंकहरूले यसअघि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्ने गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई यस्तो कोषको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएको थियो ।
तर, केन्द्रीय बैंकले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको सबै रकम झिकेपछि बैंकरहरूले गभर्नर नै गुहारेका थिए । तर, यसबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । यस अघिका वर्षमा आर्थिक वर्ष शुरू भएको एक साताभित्रै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकमलाई पुनः निक्षेपमा गणना गर्न दिने गरेको थियो । तर, यो पटक भने एक महिना पछि अर्थात् भदौ ३ गतेमात्रै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई मात्र बैंकहरूले निक्षेपमा गन्न पाउने निर्णय गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा संघीय सरकारले ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकबाट रकम पठाउने गर्छ । प्रदेश सरकारले पनि समपूरक र विशेष अनुदान पठाउँछ । यी शीर्षकमा प्राप्त बजेट स्थानीय सरकारहरूले गत वर्ष पूरै खर्चन सकेनन् । केन्द्र र प्रदेशले वाणिज्य बैंकका खातामा सो रकम राखिदिएको थियो ।
त्यस्तो बजेट खर्च नभएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले बैंक खाता नै फ्रिज गरिदिन्छ । खाता फ्रिज गर्नुअघि सो बजेट बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपमा गणना गरी चलाउने गरेका थिए ।
स्थानीय तहमा गएको रकम परिचालन गरिरहेको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि सक्दो धेरै शाखा खोलेको एनआइसी एसिया बैंक साउन पहिलो सातादेखि नै सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेका थिए । स्थानीय तहका धेरैजसो बैंक खाता यी दुई बैंकमा खोलिएको छ ।