शीर्षकहरू

महालेखापरीक्षकमा १६ जनाको आवेदन, बहालवाला सचिवदेखि विवादित सिएसम्म दौडमा

महालेखापरीक्षकमा १६ जनाको आवेदन, बहालवाला सचिवदेखि विवादित सिएसम्म दौडमा

काठमाडौँ  । सरकारले आवेदन माग गरेको महालेखापरीक्षक पद सम्हाल्न १६ जनाले इच्छा देखाएका छन् । यसरी राज्यको एक महत्त्वपूर्ण निकाय हाँक्न रहर गर्नेहरूमा नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव, सह-सचिव देखी सेवा निवृत्त कर्मचारी समेत रहेको बुझिएको छ  । यसरी सो जिम्मेवारी सम्हाल्न कम्मर कसेर लागि पर्नेमा एक विवादित छविका चार्टर एकाउन्टेन्ट समेत रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

गत साउन २० गते देखी १५ दिनको समय सीमा तोकेर सरकारले आवेदन माग गरेकोमा निर्धारित समयमा आवेदन परेको हो  । गत ७ जेठमा टङ्कमणि शर्माको कार्यावधि सकिएपछि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले यस्तो आवेदन माग गरेको थियो  । भदौ २ गतेसम्ममा आवेदन दिनेहरूमा तीन जना बहालवाला सचिव रहेका छन्  । उनीहरू महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा अधिकारी र तोयम राय हुन्  । 

उनीहरू मध्ये काफ्ले र अधिकारी हाल महालेखापरीक्षक कार्यालयमै उपमहालेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा छन् । काफ्ले त हाल कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको भूमिकामा काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा भएका राय अहिले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा प्रमुख छन् । 

त्यसैगरी, सो पदको लागि आवेदन दिने अन्य बहालवाला कर्मचारीमा वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी रहेका छन्  । उनीहरू अहिले  महालेखापरीक्षक कार्यालयमै कार्यरत सहसचिवहरू हुन्  ।  त्यहाँ उनीहरू  नायब महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा छन्  ।

आठ जना पूर्व सचिवले पनि महालेखापरीक्षक बन्ने आकाङ्क्षा देखाएका छन्  । जसमा हालै मात्र कार्यवाहक महालेखापरीक्षकबाट सेवा निवृत्त भएकी राममाया कुँवर देखी गोपीनाथ मैनाली सम्म रहेका छन्  ।  अन्य पुर्व सचिवहरू शिशिरकुमार ढुङ्गाना, , रामशरण पुडासैनी, हरि बस्याल, शङ्कर खरेल, रामप्रसाद थपलिया  र बाबुराम गौतमले पनि आवेदन दिएका छन्  । स्रोतका अनुसार महालेखापरीक्षक कार्यालयबाटै सेवा निवृत्त भएका सहसचिव अशोक कार्कीले पनि आवेदन पेश गरेका छन् । 

महालेखापरीक्षक बन्न दुई जना चार्टर एकाउन्टेन्ट (सिए ) ले पनि आवेदन दिएका छन् । जसमा विवादित छविका सिए सुबोधकुमार कर्ण समेत छन्  । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित न्यायिक समितिले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, उनी राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा कारबाहीबाट जोगिँदै आएका छन्  ।  अर्का सिए हरि सिलवाल हुन्।  

संविधानको धारा २४० मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यो पदमा बस्नेले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारलगायत सम्बन्धमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । महालेखापरीक्षकको पदावधि ६ वर्षको  हुन्छ ।