ई–सेवामार्फत् हवाई टिकट काटे कारबाही गर्ने - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, ३० मंसिर २०७६   Monday, 16 December, 2019
 
Bajaj_Bike

ई–सेवामार्फत् हवाई टिकट काटे कारबाही गर्ने

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, ०९ असोज २०७६
Sunrise bank
ई–सेवामार्फत् हवाई टिकट काटे कारबाही गर्ने
LBEF
NCH-IPS

भैरहवा । ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता नगराइ गैर कानूनीरुपमा ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काट्ने काम भएको भन्दै ५ नं. प्रदेश सरकारले तत्काल त्यसलाई रोक्न सूचना जारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काटेमा तत्काल रु. २० हजार नगद जरिवानासहित कारवाही गरिनेसमेत चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेश नं. ५ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी नखोली सोसम्बन्धी कार्य गरेमा वा गर्न खोजेमा प्रदेश नं. ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार त्यस्तो एजेन्सी तत्काल बन्द गरी रु. २० हजार नगद जरिवानासमेत गर्ने बताएको छ ।

मन्त्रालयले ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको दर्ता र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश नं. ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार कारवाही गर्ने बताएको हो ।

मन्त्रालयले कसैले उक्त सूचनालाई नमानी अटेर गरी ई–सेवामार्फत ट्राभल एजेन्सीले गर्ने हवाई टिकेटिङको काम गरेको पाइएमा सख्त कारवाही गर्नेसमेत बताएको छ ।

मन्त्रालयले ई–सेवामार्फत टिकेटिङ गर्ने कार्यमा विमान सेवा कम्पनीले पनि सहयोग गरेकाले अब उप्रान्त ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काट्ने कार्यमा सहभागी नहुन विमानसेवा कम्पनीलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

केही महीनायता ई–सेवाको नाममा अवैधरुपमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम भइरहेको भन्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीको संस्था नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्सले सरकार र स्थानीय प्रशासनको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स प्रदेश ५ का अध्यक्ष सागर अधिकारीले सरकारले काम गरेर खाने व्यवसायीको पक्षमा निर्देशन जारी गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकारी निर्णयले हामी व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ ।’

पर्यटन ऐनअनुसार ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता गर्दा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने त्यसका लागि न्यूनतम रु २५ लाख जारी पूँजी राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसैगरी पर्यटन कार्यालयमा रु. पाँच लाख बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्दछ । रु. २५ हजार दर्ता शुल्क लाग्ने गर्दछ । त्यसपछि घरेलु, पर्यटन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस