'काठमाडौंको फोहरले सिस्डाल बासीको आँगन भकारी बनाउन पाइदैन' - Aarthiknews
aarthiknews.com बुधबार, २९ असोज २०७६   Wednesday, 16 October, 2019
 
Bajaj_Bike

'काठमाडौंको फोहरले सिस्डाल बासीको आँगन भकारी बनाउन पाइदैन'

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, ०५ असोज २०७६
Sunrise bank
'काठमाडौंको फोहरले सिस्डाल बासीको आँगन भकारी बनाउन पाइदैन'
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । संसदीय विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले दुई वर्षलाई भनी सिस्डोलमा १४ वर्षदेखि फोहर फाल्दासमेत राम्रो व्यवस्थापन नभएको, फोहरको पहिराले सडक अवरुद्ध भई आवागमनमै समस्या भएकाले छिटो खोल्न सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएकी छिन ।

 सिस्डोलवासीलाई दिँदै आएको क्षतिपूर्ति वर्षौँदेखि नपाएकाले दशैँ अगावै दिन पनि उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आग्रह गरिन । उनले भनिन, “शहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरेडाँडामा निर्माण गरिरहेको संरचनामा सूचना पाटी राखिएको छैन, त्यहाँ कति लागतमा के बन्न लागेको भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ, ५० वर्षका लागि त्यहीँ भकारीका रुपमा फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन”, 

राजधानीलगायत मुख्य शहरको फोहर व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण वा विकास समिति गठन गरिनुपर्नेमा सरोकार भएका निकायका अधिकारीहरुले जोड दिए । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले आज आयोजना गरेको राजधानीको फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले फोहरमैला स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रको खारेजीले यससम्बन्धी काम गर्ने निकाय नभएको बताए  । 

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले फोहरका विषयमा देशीविदेशी गिरोहबाट राजनीति हुने गरेकाले त्यो परिपाटी अन्त्य गर्न सुझाव दिए । सांसद जीपछिरिङ लामाले सिस्डोलमा फालिएको फोहरकै पहिराले लामो समयदेखि सडक अवरुद्ध भई फोहर लैजान र स्थानीयवासीको आवामनमै समस्या भएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएको बताए । सांसद बहादुरसिंह लामाले चार वर्ष अघि संसद्को सुशासन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा लिच्चडलाई पिउन मिल्ने पानी बनाइ कोल्पुखोलामा बगाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयवासी प्रभावित भएका गुनासो सुनाए । 

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडा, सांसद हितबहादुर तामाङ, सांसद विन्दा पाण्डेले, सांसद सञ्जय गौतम, अनिल झा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, र राजेन्द्रकुमार केसीले दीर्घकालीन रुपमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न अधिकार सम्पन्न निकायको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका दिए  । 

    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

\n" + " \n" + " \n" + " \n" + " \n" + " \n" + " \n"; $(".news-desc p:first").after(iLandAd); });