देशभरका २२ हजार ४४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको नेतृत्व गरिरहेको सङ्गठन हो,  सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ । अनि त्यसको पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी हालै सम्हाल्ने अवसर पाएका व्यक्ति हुन्, ठाकुर भण्डारी । भण्डारीले अहिले नेपालका २९ लाख घरधुरीको सहभागिता रहेको सामुदायिक वनको नेतृत्व गरिरहँदा निकै ठुलो जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । प्रत्यक्ष /परोक्ष रुपमा एक करोड जनसङ्ख्या उपभोक्ताका रुपमा रहेका सामुदायिक वनको संरक्षण र उपभोक्ताको हित रक्षाको लागी भइरहेको सङ्घर्षको आधिकारिक कमान्डर अर्थात् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भण्डारीसँग आर्थिकन्यूजकी सम्झना बरुवालले महासंघले गर्दै आएको आन्दोलन, महासंघको नयाँ योजना र समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सो संवादको सम्पादित अंश :

पछिल्लो केही दिन यता तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ तपाईहरुका मागहरू के के हुन् ?

हामी पुरानै आन्दोलनको  निरन्तरतामा छौ। अहिलेको आन्दोलन भनेको २०७१ साल असार २ गते त्यति बेलाको सरकारले मेची देखि महाकाली सम्मका ३६ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रलाई वन ऐनबाट खोसेर वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा लग्दै  वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको विरोधमा हो । असार २ गते सरकारले चुरे दिवस भनेर मनाउँछ। हामी सामुदायिक वन उपभोक्ताका निम्ति त्यो कालो दिन हो। जनताको अधिकार खोसिएको दिन हो ।

चुरेका करिब ५० लाख आदिवासी जनजाति दलित र विपन्न वर्गको बसोबास गर्ने क्षेत्रमा उनीहरूको अधिकारलाई वातावरण ऐनले निषेध गरेको छ । अर्को वन नियमावली २०७९ प्रति पनि हाम्रो असहमति छ । सबै सँगै कार्यदलमै बसेर वन ऐन २०७६ बनायौ । त्यो तुलनात्मक रुपमा राम्रो थियो । तर, कार्यान्वयनको क्रममा हामीसँग बसेर छलफल गरेर बनाएको नियमावली नल्याएर उपभोक्ता विरोधी, महिला र आदिवासी विरोधी नियमावली ल्याइयो । त्यसको विरुद्धमा पनि हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको छ ।

तपाईहरु सँधै आन्दोलनमा मात्रै देखिनुहुन्छ । तपाईहरुलाई सरकारले नै बेवास्ता गरेको हो की लोकप्रियताका लागि मात्रको आन्दोलन हो ?

जनताको अधिकारका निम्ति हामीले अभियान सञ्चालन गर्छौ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको इतिहास हेर्ने हो भने पञ्चायत कालमा वनलाई ज्यान मुद्दा भन्दा वन मुद्दा कडा हुन्छ भनेर यसलाई व्याख्या गरिएको थियो । र, सम्पूर्ण अधिकार वनका कर्मचारी र सरकारमा निहित गरियो । बि.स. २०२४ सालमा घुँडाभन्दा मुनि गोली हान्ने सम्मको अधिकार वन कर्मचारीलाई दिइयो । यसले गर्दा जनताको जिविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै खोसियो र वन अतिक्रमण हुँदै गयो ।

बि.स. २०४४ साल पछि वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि बढ्यो । त्यसका आधारमा वन विकास गुरु योजना २०४६, वन ऐन २०४९, वन नियमावली २०५१ बन्यो । वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनले गरिब, दलित, विपन्न, पछाडि पारिएको वर्गको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउनुपर्छ भन्यो । नेतृत्व विकासमा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार हुनुपर्छ भनेर लेखिएको थियो ।

वन ऐन २०४९, वन नियमावली २०५१ आएपछि हामीले त्यो अधिकारको रक्षाका निम्ति निरन्तर रुपमा खबरदारी र आन्दोलन गर्‍यौ । हामीले सामुदायिक वनका अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने, वनलाई कसरी नेतृत्व गर्ने, विकास गर्ने, वन संरक्षण र संवद्र्धनहरु उपभोक्तालाई सचेत गराउने अभियान सञ्चालन गर्ने र सामुदायिक वनमाथि आउने चुनौतीहरू समाधान गर्ने तर्फ लाग्यौँ । यदि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल २०५२ मा स्थापना नभएको भए आज देशमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह रहने थिएन ।

विगतका थुप्रै तथ्य र प्रमाणहरू हामीसँग छन् । २०५४ सालतिर नै बारा र पर्साको वनलाई इन्स्यो कम्पनीलाई दिने काम भएको थियो । हामीले आन्दोलन गरेर उक्त कम्पनीलाई त्यहाँबाट धपाउने काम गर्‍यौ । यदि उक्त कम्पनी नधपाएको भए आज नेपालमा साल रहने थिएन । २०५५ सालमा सामुदायिक वनको अधिकार खारेज हुनेगरी वन ऐन संशोधन गरियो । वन विधेयक दर्ता गरियो । आन्दोलनबाटै त्यसलाई हटायौँ । २०५७ सालमा सरकारले वनबाट ४० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यौ ।

सर्वोच्चले सामुदायिक वनबाट कर लिन नहुने र तराईमा सामुदायिक वन उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्नु भनेर निर्णय गर्‍यो । चुरे घोषणा गरियो । संरक्षण क्षेत्र निकुञ्ज विस्तार गर्ने काम गरी जनताको अधिकार खोस्ने काम भयो । हामी आन्दोलन देखाउनका लागि होइन । सामुदायिक वनको उपभोक्ता समुहको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने उहाँहरूको जीविकोपार्जनको क्षेत्र वनलाई स्थापित गर्ने र निशर्त रुपमा उहाँहरूले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका हौँ ।

तपाईहरुको अहिलेसम्मको आन्दोलन कति सफल भएको छ ?

आन्दोलन तुलनात्मक रुपमा सफल भएका छन् । हाम्रै आन्दोलनले २०५२ सालमा इन्स्यो कम्पनी हटायौँ । पटक/पटक वन ऐन संशोधन गरेर सामुदायिक वनका अधिकार खोस्न खोजियो त्यसलाई हामीले निश्चित गर्‍यौ । करका कुरा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन २०७१ देखि एकदमै राम्रो भनेर वैज्ञानिक कार्यक्रम सुरु गरियो । २०५२ सालमा इन्स्यो कम्पनीले नेपालका साल सखाप पार्ने वैज्ञानिक वन कार्यक्रम ल्याएका थिए । हामीले राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, विज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यो । सरकारले तीन वटा आयोग बनायो । उक्त आयोगले वैज्ञानिक वनको नाम ब्रह्म लुट गर्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई बन्द गर्न प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले त्यसलाई खारेज गर्‍यो ।

हाम्रो आन्दोलन जनताको पक्षमा बोलिएको आन्दोलन हो । हाम्रा आन्दोलन धेरै सफल भएका छन् । अहिले देशमा २२ हजार ४४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह छन् । जसमा २९ लाख घरधुरीको सहभागिता छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि एक करोड उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ । उनीहरूको हितमा लागिरहेका छौँ । यद्यपि सामुदायिक वनलाई एउटा सफलता प्राप्त गर्दा अर्को दुई वटा आक्रमण हुन्छ । दुई वटा आक्रमणलाई जित्छौ । फेरी अर्को चार आक्रमण हुन्छ । वनमा आक्रमण भइरहेको हुन्छ तर, हामीले जितिरहेका छौँ ।

तपाईले भर्खरै महासंघको नयाँ नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ, के–के गर्ने योजना लिएर आउनु भएको छ ?

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सातौँ महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न गरेको छ । उक्त महाधिवेशन सम्पन्न गरिरहँदा २२ हजार समुहको बैठक राख्यौँ । ५५५ वटा स्थानीय महासंघको अधिवेशन गरी सङ्गठन निर्माण गर्‍यौ । ७७ जिल्लाको सङ्गठन निर्माण भएको छ । सात वटा प्रदेशमा अधिवेशन गरेर सङ्गठन निर्माण गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यौ ।

सामुदायिक वनको विरुद्धमा आएका जति पनि चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीहरूलाई परास्त गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने पहिलो काम रहेको छ । यो काम हामी निरन्तर रुपमा गछौं । सामुदायिक वनमा हुने हस्तक्षेप हामी सहँदैनौँ । तुरुन्तै त्यसको प्रतिकार गरी सरकारलाई सचेत बनाएर अगाडि बढ्छौँ । नेपाल सामुदायिक वन संरक्षण र संवर्द्धनमा विश्वमा नमुना भएको छ ।

नेपालको सामुदायिक वन भनेपछि विश्वले नै विश्वविद्यालय भनेर स्वीकारेको छ । विश्वका मान्छेहरू नेपालका अभियन्ता र विज्ञहरूलाई बोलाएर नेपालको सामुदायिक वनको बारेमा जानकारी लिन्छन् । वनको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा जुन ढङ्गले अब्बल भयौँ । हामीले अब सामुदायिक वनबाट समृद्धिका निम्ति यात्रा अगाडी बढाउनुपर्छ । नेपालमा रहेको करिब ४६ प्रतिशत वन क्षेत्रबाट समृद्धिको आधार अब सामुदायिक वन हो भनेर टुङ्गोमा पुगेका छौँ । हामी वनबाट काठ, फलफूल खेती, जडीबुटी, वन्यजन्तुको व्यवस्थापन, डाले घाँस, पशुपालन, माछा पालन लगायतका चिजहरू जोडेर एक सामुदायिक वन, एक उद्यम भन्ने नारासहित अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै  समृद्धिको यात्रामा अगाडी बढ्ने हाम्रो योजना छ ।

वनजंगल फडानीको क्रम बढ्दो छ, त्यसलाई रोक्न ठोस योजना पनि केही छन् की ?

यसमा दुई वटा कुरा छन् । नेपालमा वनजंगल फडानी सामुदायिक वनमा लगभग छैन भन्दा हुन्छ । राष्ट्रिय वन र अरू वन फडानी भएको छ । सामुदायिक वनका उपभोक्ताले आफ्नो निजी घरभन्दा बढी माया गरेर वनलाई संरक्षण गरेका छन् । त्यस कारण सामुदायिक वन भन्दा बाहिर भएका फडानी मात्र होइन, जग्गा नै हडप्ने जस्ता अतिक्रमणहरू भएका छन् त्यसका विरुद्धमा हामीले उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराएर ती ठाउँहरूमा व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडी बढेका छौँ  ।

सामुदायिक वनबाट हुने आम्दानीबाट समुदाय भन्दा पनि वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू मात्रै मोटाउने गरेका छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?

यो एकदम गलत कुरा हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको एउटा नियम छ । यो समुहले आम्दानीको २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्छ र बाँकी रहेको रकमलाई १०० प्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत रकम महिला, दलित, गरिबी र विपन्नहरूको जीविकोपार्जन र सशक्तीकरणमा खर्च गर्नुपर्छ । बाँकी रहेको ५० प्रतिशत त्यहाँको विद्यालय खानेपानी र बाटोमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस कारण सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समुहरुले त्यो खालको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने कुरा सत्य होइन ।

तर, बाहिरबाट सामुदायिक वनलाई कमजोर बनाउनका निम्ति जुन आरोपहरू लगाइन्छ । त्यसपछिको अपवादको रुपमा केही वनमा भएका घटनाहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोजिन्छ त्यो कारणले हल्ला भएको हो । वैज्ञानिक वनको नाममा विगतमा त्यो अभ्यास भएको हो । त्यसका विरुद्ध हामिले आन्दोलन गर्‍यौ र त्यसलाई खारेज गरायौँ । नत्र सामुदायिक वनको गति र प्रक्रियामा यस्तो भएको छैन ।

हाम्रोमा कटानी गरेका काठहरू कुहिएर जाने गरेका छन् । यसलाई सदुपयोग गर्न सकिँदैन ?

यसमा त हाम्रो ठूलो लडाई छ । हाइवेमा हिँड्दा देखिएका वनमा कटानी भएका काठहरू मात्र बजारमा ल्याउने हो भने दुई वर्षलाई पुग्ने काठहरू छन् । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व कोही पनि ती काठहरू बजारमा ल्याउन चाहँदैनन् । सरकारका मान्छे नै काठ निकाल्न नपाएको गुनासो गर्छन् । जसको निर्णय र हस्ताक्षर चल्छ उसैले त्यो काठ बजारमा ल्याउन दिँदैन । उही जङ्गलमा कुहिएको काठ ल्याउन पाइन भनेर गुनासो गर्छन् ।

आगलागीबाट धेरै काठहरू नोक्सानी भएर कुहिएर गएका छन् । तर, विदेशबाट काठ र फर्निचरहरू ल्याइएको छ । यसको पछाडिको रहस्य खोतल्न जरुरी छ । सामुदायिक वनले एक हजारमा काठ टेन्डर गर्‍यो भने काठमाडौँमा हामीले ७ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । कुनै पनि वस्तु बजारमा उत्पादन गरेर लैजाँदा मूल्य शृङ्खला हुन्छ । नाफा र ढुवानी खर्च खर्च जोडे पनि ३ हजार भन्दा माथि होला । तर, बाँकी रकम माथिदेखि तलसम्मको कमिसनमा जान्छ । त्यसले पनि उहाँहरूले बजारमा ल्याउनु दिनुभएको छैन ।

विदेशको काठ ल्याउँदा सजिलो छ । टेन्डर गर्‍यो डलरमा काठ आयात हुन्छ । न उपभोक्ता जोडिन्छन् न अरू कुनै मान्छे जोडिन्छन् । विदेशबाट आएको काठ भन्यो डलरमा कारोबार गर्‍यो कमिसन खायो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ यो विषयमा प्रस्ट छ । हामीले सरकारलाई बारम्बार भनेका छौँ । वनमा कुहिएका काठ ल्याउन महासङ्घ सहयोग गर्न तयार छ भनेर उहाँहरू कुहिएका काठ ल्याउन त परको कुरा रुख ढलेर घर किच्न लाग्दा पनि त्यसलाई  काट्न दिनुहुन्न । यस्तो खालको नियत खराब भएका कारण आज हाम्रा काठ कुहिएर, जलेर गएका छन् । विदेशका कमशल काठ महँगोमा उपभोक्ताले खरिद गरिरहेका छन् ।

सरकार पक्षको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

हामीले भेट्दा उहाँहरूको प्रतिक्रिया राम्रो छ । सबै तहका पदाधिकारीहरूले मिठो कुरा गर्नुहुन्छ तर, कार्यान्वयन हुँदैन । चुनौती त्यहाँ छ । उहाँहरू कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहुन्न । हाम्रो वनमा अमला कुहिएर गएको छ । बाबियोका डोरी बनाएर बेच्न सकिने थियो । त्यसको कुनै योजना छैन । बाँसको मात्रै उपयोग गर्ने हो भने हजार आइटम बनाउन सक्छौँ । त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन । वन्यजन्तुको आतङ्क बढेको छ । जैविक विविधताको संरक्षण गरी समृद्धिसँग जोडेर वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकार मौन छ । वन क्षेत्रका हरेक कुरामा सरकार तगारो बनेको छ ।

नेपालको वन हरियो धन भन्दै नारा लगाउँछौ । तर, वर्षेनि अरबौंका काठहरू आयात गछौं । यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन ?

विदेशी काठलाई रोक्नै पर्दैन । विदेशी काठ आयातलाई भन्सार बढाएर नेपाली काठलाई बजारमा ल्याउने सहज वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने समस्या छैन । एउटा उपभोक्ताले उद्यम खालेर अगाडी बढाउन पाउने अवस्था छैन । थुप्रै चिज खेर गइरहेका छन् । ती चिजहरूलाई व्यवस्थापन गरेर प्रशोधन गरेर बेच्छु भन्दा पनि पाइरहेका छैनन् । सालको पात टिपेर दुना टपरा बनाएर बजारमा बेच्न जाने महिलालाई वन कार्यालयले पक्रेको छ । यो खालको ज्यादती वन क्षेत्रमा छ । वनबाट समृद्धि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारलाई ध्यान नै छैन । यसले गर्दा पनि वन क्षेत्र पछाडि परेको छ ।

नेपालका साहसिक खेलले पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको बेला सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले यस्ता खेल सञ्चालन गर्न नदिने भनिरहेको छ । तपाईहरूको यो अडान विकास विरोधी भएन र ?

अहिले साहसिक खेलका नाममा जुन ढङ्गले निजी क्षेत्रलाई दिन खोजिएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी छौँ । पर्यटन व्यवसाय समुदायले गर्ने हो । केबलकारका नाममा देशव्यापी रुपमा डाँडा कब्जा गर्ने काम भएको छ । विभिन्न ठाँउहरुमा केबलकार सञ्चालकले त्यहाँको सामुदायिक वन उपभोक्ताको पक्षमा के गर्नुभयो ? वनका मान्छे टुलुटुलु केबलकार हेरेर बस्ने ? केबलकार सञ्चालकहरू चाहिँ रातारात परिवर्तन हुने ? यो खालको विकासले  संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र तर्फ हामीलाई लाँदैन ।

साहसिक खेल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको नेतृत्वमा हुनुपर्छ । सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर वनलाई हस्तक्षेप गरेर त्यो खालको गतिविधि गर्न खोज्दै छ । यसले केही व्यक्तिको मात्र समृद्धि हुन्छ । हामी विकास विरोधी होइन । विकास समुदायमा जोडिनुपर्छ भनेका हौँ । केबुलकारको विरोधी होइनौँ । केबुलकार स्थापना गर्दा त्यहाँका समुदायले कति शेयर पाउँछन् ? हाम्रो भनाई त्यो हो । केबुलकार निर्माण गर्दाको वातावरणीय र आर्थिक क्षतिको असर समुदायले पाउने की नपाउने ? स्थानीय निकायले शेयर राख्न पाउने की नपाउने ?

हाम्रो विरोध केही सीमित व्यक्तिले सामुदायिक सम्पत्तिमा हालीमुहाली गर्नेको विरुद्धमा हो । देशलाई समृद्धिमा लानका लागि जहाँ–जहाँ केबुलकार, हाइड्रोपावर र ठूला योजना छन्, त्यहाँ स्थानीय समुदायलाई शेयर होल्डर बनाएर उहाँहरूको जीवन रक्षा गरौँ भनेका हौ । सरकारले केही निजी क्षेत्रलाई पोसेर स्थानीयलाई बेवास्ता गरेका कारण हामीले विरोध गरेका हौँ ।

वन क्षेत्रमा ऋणमा आधारित परियोजना नलिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । वन क्षेत्रमा ऋणमा आधारित परियोजना भनेको कस्तो परियोजना हो ?

नेपालमा वन संरक्षण हुँदा त्यसले विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई काम गर्छ । जुन काम सामुदायिक वनले गरेको छ । त्यसैले बाहिरबाट सहयोग पाउने नेपालको अधिकार हो । अब नेपालले वन क्षेत्रका लागि ऋण लिनु हुँदैन, अनुदान पाउनुपर्छ त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो । कसैको निगाह होइन ।

जति पनि वन वातावरण सम्बन्धी नेपालमा पैसा आउँछ त्यो अनुदान पाउनुपर्छ भनेर हामीले पैरवी गरिरहेका छौँ । सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौँ । तर, अनुदान लिन सरकारको ध्यान छैन । हामीले वातावरण जोगाए बापतको क्षतिपूर्ति पाउने कुरा भन्दा पनि उहाँहरू ऋण लिने कुरामा बढी तल्लीन हुनुहुन्छ । हामी नेपालमा लिने ऋणको विरुद्धमा छौँ ।

कार्बन व्यापारमा महासंघ र सरकारबीचको जुहारीको खास कारण के हो ?

हामीले भनेका छौ कार्बन व्यापार र जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा आउने रकम समुदायमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मुद्दा हो । जलवायुको नीति बनाउने क्रममा २० प्रतिशत सरकारले राख्ने र ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा जाने भनेर लेख्यौ । सरकारले त्यसलाई पारित पनि गर्‍यो तर अहिले सरकार जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने नाममा कार्बनमा आएको रकम समेत स्थानीय समुदायमा पठाउन आनाकानी गरिरहेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र आदिवासी जनजाति महासंघले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका परियोजनाहरू र रकमहरू स्थानीय समुदायमा लगिएन भने हामी त्यसका विरुद्धमा अप्ठ्यारा आन्दोलन गर्न नपरोस् भनेर सरकारलाई सचेत गराइरहेका छौ । समुदायले पाउने ती अधिकार खोसिएमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामी आवाज उठाउँछौ ।