बाफियाको यस्तो संसोधनले कस्तो होला बैंकको हालत ? - Aarthiknews
aarthiknews.com मंगलबार, १३ फागुन २०७६   Tuesday, 25 February, 2020
 

बाफियाको यस्तो संसोधनले कस्तो होला बैंकको हालत ?

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, ०५ असोज २०७६
Sunrise
बाफियाको यस्तो संसोधनले कस्तो होला बैंकको हालत ?
LBEF

काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन(बाफिया) २०७३ को संशोधन प्रस्तावका केही प्रावधान नियन्त्रणमुखी र हस्तक्षेपकारी भएको टिप्पणी सरोकारवालाले गरेका छन् । समयानुकुल परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले केही दिनपहिले नै बाफिया ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । प्रस्तावमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा नयाँ व्यवस्था, सञ्चालकमाथि गर्न खोजिएको कडाइ र अर्थमन्त्रालयको अधिकार विस्तारका प्रावधानमाथि असन्तुष्टि देखिएको हो।

ऐनका१४ वटा दफामा संशोधन गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले संसद्स चिवलयमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो । संशोधन विधेयकमा खास गरी बैङ्क सञ्चालकको योग्यता र प्रमु कार्यकारीसम्बन्धी व्यवस्थामा सरोकारवाला असन्तुष्ट बनेका हुन् । ऐनको दफा २५ मा सञ्चालकको उमेर हद न्यूनतम २५ वर्ष र अधिकतम उल्लेख थिएन तर संशोधन प्रस्तावमा ६५ वर्षमाथिका व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने उल्लेख छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति यसअघि बाफिया ऐन, प्रबन्ध पत्र र नियमावलीका आधारमा मात्र हुने गरेकामा अहिले राष्ट्र बैङ्कको सहमतिसमेत चाहिने व्यवस्था थपिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत निजी बैङ्कमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको बताउनुहुन्छ । “आफूले लगानी गरेको संस्थामा कार्यकारी छान्न राष्ट्र बैङ्क जानु पर्ने व्यवस्था गर्न खोज्नु उदार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत हो,” उहाँले भन्नुभयो, “६५ वर्षे उमेर हदले लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउँछ ।” त्यस्तै एनको दफा १३२मा राष्ट्र बैङ्कले यो ऐनअन्तर्गत बनाएका नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकत गर्ने व्यवस्था रहेकामा स्वीकृत गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रालयमा सारिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाको कर्मचारी नियमावली पनि राष्ट्र बैङ्कको सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि सूक्ष्म व्यवस्थापनसहित बैङ्क प्रवेश गर्न खोजेको देखिएको बताउनुहुन्छ । “राष्ट्र बैङ्क नियामक हो तर व्यवस्थापकीय काममा प्रवेश गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सीईओले वा संस्थाले गल्ती गरेका अवस्थामा कारबाही गर्ने कानुनी आधार छदै छन् । अब कुनै संस्थाको सीईओ को बनाउने को नबनाउने भन्नेमा केन्द्रीय बैङ्क जाने होइन ।”

राष्ट्र बैङ्कका अधिकारी भने ९० प्रतिशत सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकमको उचित व्यवस्थापन होस र जथाभावी नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले यस्तैखाले प्रावधान आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । संशोधनमा कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेर हटाउनु पर्दा पनि राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । एउटै संस्थामा एक प्रमुख कार्यकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नसक्ने बनाउने प्रस्ताव पनि थपिएको छ।

यसअघि सञ्चालक पनि कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई हटाएर कार्यकारी जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मात्र राखिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकहरू यसअघि सञ्चालक समितिले गर्न पाउने रहेकामा अब साधारण सभाले नै स्वतन्त्र सञ्चालक चयन गर्ने प्रस्ताव गारिएको छ । बाफियाको यो संशोधन प्रस्तावले मौलाउँदा  गरेको बैङक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने ग्लोबल आईएमई बैङ्कका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ ।

“अब निजी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी चयनमा चलखेल गर्दा विगतका राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्कको कालो इतिहास निजीमा दोहोरिन सक्छ,” उहाँले भन्नभयो, “नीतिगत तहमा रहने सञ्चालक सदस्यका उमेर ६५ वर्ष तोक्न अनावश्यक हस्तक्षेपको प्रयास हो, बोर्डलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस