काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले निर्माण गर्ने सडकमा बिटुमिनको सट्टा ढलानलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा बजेटमा उल्लेख भएपछि सीमित उद्योगीहरू निकै उत्साहित बनेका छन् । तर, नीतिमा मात्र आएर नपुग्ने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विगत लामो समयदेखि सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग गर्दै ढलान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका सिमेन्ट उत्पादकहरूको माग बजेटमा समेटिएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर १४४ मा 'स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गर्ने' कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ। यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्।

यसरी सरकारले आर्थिक विधेयकमा नै व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा हुनेमा भने सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष अझै आशङ्का व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, 'हाम्रो लामो समयदेखिको माग बजेटमा सम्बोधन भयो । खुसी छौँ, तर बजेटमा आएका सबै कुरा पुरा हुँदैनन् त्यसैले कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का छ ।'

अन्य धेरै नयाँ व्यवस्थाहरू लागु गर्न थप कार्यविधि नै चाहिने भएपनी यसको कार्यान्वयनको लागि निर्देशन नै काफी हुनाले आशावादी भने बनेको थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'माथिबाट यो लागु गर्न निर्देशन मात्र दिए पुग्छ । थप केही गर्नु पर्दैन । त्यसैले अवश्य पनि होलाकी भन्ने लाग्छ।'

अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे झैँ टिकाउ सडक बन्ने र स्वदेशी उत्पादन प्रयोग हुँदा आयात समेत घट्ने भएकाले सबैले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल पनि सरकारले नयाँ बजेट मार्फत गरेको व्यवस्थाबाट निकै खुसी छन् । तानसेन सिमेन्टका सञ्चालक समेत रहेका अग्रवाल सरकारले जति मात्रामा भए पनि ढलान बाटो निर्माणको काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। 'हामी सिमेन्ट उत्पादकहरू धेरै नै हर्षित छौँ । तर, बजेटमा आएर मात्र पुग्दैन कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । यसको कार्यान्वयनमा सरकार चनाखो बनेर लाग्नु पर्छ ।'

ढलान बाटो बनाउँदा लगानी धेरै महँगो पर्ने हुनाले यो नीति कार्यान्वयनमा नआउने पो हो कि भन्ने चिन्तालाई कम गर्दै उनी भन्छन्, 'बरु २० प्रतिशत मात्र बाटो बनाऊँ तर ढलान नै बनाऊँ । यसो गर्दा हाम्रो स्वदेशी उत्पादन खपत हुने मात्र होइन कि बिटुमिनको आयात समेत रोकिन्छ । समग्रमा मुलुकलाई हित नै गर्छ । '

थापा र अग्रवाल जस्तै घोराही सिमेन्टका सञ्चालक आदित्य संघाई पनि उत्साहित र आशावादी देखिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सिमेन्टका ढलान बाटोहरू निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनी भन्छन्, 'विगत तीन चार वर्ष यता नेपालको सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन न्यून क्षमताबाट  अधिक उत्पादनमा पुगिसकेको छ । अहिलेको बजेटमा देशभरि १५/१६ सय किलोमिटर बाटो बनाउने योजना रहेको छ । यदि त्यसमा सिमेन्ट प्रयोग भयो भने अवश्य पनि सिमेन्टको खपत बढ्छ । जसले नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई ठूलो टेवा मिल्छ ।'

विकासमा सिमेन्टको भूमिका प्रयोगात्मक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण हुने संघाईको तर्क छ । उनी भन्छन्, 'यदि तपाई युरोपका राम्रा तर पहाडी मुलुकहरूमा हेर्नभयो भने त्यहाँ उनीहरूले ढलान बाटो नै बनाएको देख्नुहुन्छ । त्यसो किन गरिएको हो भने बिटुमिनबाट बनाइएको बाटो चाँडै बिग्रिन्छ । अनि घुमाउरोमा त झन् टिक्दै टिक्दैन ।'

टिकाउको हिसाबले पनि सिमेन्ट ढलान बाटो नै बढी टिक्ने उनले बताए । आफ्नो तर्क राख्दै उनी थप्छन्, 'यदि ढलान बाटो बनाइयो भने त्यो दुई दशकभन्दा बढी सजिलै टिक्छ । तर, बिटुमिनले बनाइएका बाटोमा केही गह्रौँ मालवाहक गाडीहरू चलाउने हो भने एक/दुई वर्ष भन्दा टिक्दैन । पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा त झन् बिटुमिन भन्दा ढलान बाटो नै आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक रुपमा पनि यसबाट आयात विस्थापित हुने हुँदा बजेटले गरेको व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न उनले सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् ।