काठमाडौँ । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीका महाप्रबन्धक गोपी कृष्ण न्यौपानेले जेठ मसान्तसम्ममा १५ करोड ऋण नदिए उद्योगमा नफर्कने भन्दै अल्टिमेटम दिएका छन् । उनले उद्योग मन्त्री रमेश रिजाललाई १५ पृष्ठको पत्र लेख्दै यस्तो अल्टिमेटम बुझाएका हुन् ।

सामान्यतया सरकारी संस्थानका जीएमहरुले आफ्नो पद जोगाउन मन्त्रीको चाकरी गर्ने चलन झैँ बनेको अवस्थामा न्यौपानेले भने काम गर्ने वातावरण नबनाए जागिर नै छोड्ने अर्थ लाग्ने ब्यहोराको पत्र मन्त्रीलाई लेखेका हुन् । तर, प्रगति विवरण सहित उनले जेठ २२ गते नै पेश गरेको पत्रप्रति मन्त्री रिजाल संवेदनशील बनेको भने देखिएको छैन ।  

‘कार्य योजना कार्यान्वयनको लागि ऋण लगानी गरिदिनुहुन वा मेरो सेवा निरन्तरता नहुने विषय स्वीकार गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाइदिनुहुन अनुरोध’ विषय उल्लेख गरेर बुझाइएको सो पत्रमा आफुले २९ महिनामा गरेका कामको फेहरिस्त न्यौपानेले उल्लेख गरेका छन् ।

आफुले लगभग बन्दको अवस्थामा रहेको उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याई नाफा समेत आर्जन गरेकोमा अब अगाडी बढ्न चालु पुँजी र केही थप लगानी आवश्यक परेको भन्दै उनले ऋण माग गरेका छन् ।

उनले पत्रमा वाणिज्य बैकबाट ऋण उपलब्ध गराउनको लागि प्रक्रिया गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस गरिदिए तापनि नेपाल राष्ट्र बैकबाट अझै पत्र प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनको भनाइ रहेको छ, ‘एकातिर उत्पादन लागत ह्वात्तै बढेको छ भने, अर्कोतिर सिमेन्टको माग खास गरी बैङ्कले घरजग्गा लोनमा गरेको कडाइ तथा सरकारी निर्माण सुस्त गतिमा हुँदा ह्वात्तै घटेको कारण बजार मूल्य घटाउँदै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अब दिनमा १० हजार बोरा उत्पादन गर्न नसके नाफा नहुने, मिल मेसिनरी पुनर्संरचना गरे दैनिक १६ हजार ८ सय बोरा उत्पादन सहजै हुने हालको स्थिति रहेको छ ।‘

उद्योगले टेन्डर गरेर सम्झौता गरेको क्लिन सेलको ६ करोड ८ लाख रुपैयाँ मध्ये बैंक जमानत लिई १ करोड २० लाख रुपैयाँ पेस्की दिई उक्त क्लिन सेल तयारी अवस्थामा रहेको भएता पनि हामीसँग बाँकी पैसाको अभावले उक्त क्लिन सेल ल्याएर फेर्न नसकिएको टिठलाग्दो अवस्था बारे उनले पत्रमा व्याख्या गरेका छन् । आपूर्तिकर्तालाई आफ्नै तर्फबाट पटक पटक म्याद थप गर्नुपरेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनको तर्क छ - अन्तिम म्याद भनी २०८० असार मसान्त सम्म रहेकोले आगामी असार १ गते देखि क्लिन सेल फेर्ने कार्य तदारुकताका साथ गर्नै पर्ने हुन्छ । यसबाट उत्पादन बढ्न जाने तथा क्लिन सेलको ब्रेक डाउन समय कम हुने हुन्छ ।

आफुले थप ऋण माग्नै पर्ने अवस्था र सो प्राप्त नभए काम गर्न नसकिने पुष्टि गर्न न्यौपानेले राखेका थप तर्क यस प्रकार छन् :

सरकारले हाल चल्दै नचलेका हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगको बारेमा निकै उत्साहका साथ संचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिरहेको अवस्थामा चलिरहेका यी रुग्ण  तर रुग्ण घोषित भई नसकेका उद्योगका निमित्त केही लगानी गर्नुको साटो फाइल नै पेण्डिङ्गमा राखी रहेको अवस्था छ।

अरुबेला उदयपुर सिमेन्टको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने त्यस क्षेत्रका माननीयज्यूहरू पनि मौन बसिदिनु भएको अवस्था छ। अझ पनि केही बिग्रेको छैन सरकारले ५६ करोड लगानी गरी दिए तीन वर्ष  भित्र सरकारको पैसा फिर्ता गर्न सकिने संलग्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । त्यसै गरी  ४÷५ वर्ष भित्र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने अवकाशको रकम झन्डै १ अरबको हाराहारीमा हुनेछ, सो समेत आफ्नै कमाइबाट तिर्न सकिने छ नत्र यसको दायित्व पनि सरकारमा जानेछ ।

अहिले यो विषम आर्थिक मन्दीको समयमा लागत बढी भएकोले थोरै उत्पादन, बजारमा निरन्तरता, नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएर उद्योग जोगाउनुपर्ने बाध्यतालाई राजनीतिक रङ्ग दिई उद्योग बन्द गराउने र चुनढुङ्गा बेच्ने प्रपञ्च रचिँदै छ, हाम्रो काम क्लिंकर उत्पादन, सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री गर्ने नै हो, कुनै अमुक निजी उद्योगलाई चुनढुङ्गा बेच्ने होइन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । यसमा मैले असहमति जनाउँदै  बेथिति र कमिसनको खेल अन्त्य गर्न खोज्दा उल्टो मलाई नै विभिन्न आरोप लगाउनु आफैमा हास्यास्पद छ ।

महाप्रबन्धकलाई असफल बनाउँदा सरकार आफै असफल हुने होइन र ? सुशासन कायम गर्दा आफ्नो हानिको महसुस गर्ने मित्रहरूलाई म भन्न चाहान्छुः बिगार्न सहज छ, छिटो पनि हुन्छ तर बनाउन एवं सपार्न कठिन पनि छ र समय पनि लाग्छ । गलत गरेको जसले हो त्यसैले व्यहोर्नुपर्छ । रोगको पहिचान भएको छ, उपचार अर्कोतिर गरेर निको हुँदैन होला।

सरकारी उद्योग भए तापनि आज सम्म कुनै पनि अनुदान रकम उपभोग गरेको छैन, कुनै बैकको कर्जा छैन, सरकारको कर्जा पनि जापानले दिएको अनुदान रकमलाई शेयर र कर्जामा विभाजन गरिएको मात्र हो ।

यस उद्योगले टेन्डर गरी सम्झौता गरिसकेको र पुँजीको अभावमा पटक पटक म्याद थप भई कार्यान्वयन हुन नसकेको २०.८ मिटर क्लिन सेल फेल फेर्नको लागि रु. ५ करोड ( रु. १ करोड २० लाख पेस्की बाहेक ) सो मा लाग्ने इँटा ३ करोड सहित करिब रु. ८  करोड, बर्नर फेर्न रु. २ करोड, ब्लोअर्स÷ जिसिटीको लागि रु. १ करोड र क्याल्सनाइर प्रविधि भित्र्याउन रु. ४ करोड गरी जम्मा रु. १५ करोड २०८० साल जेष्ठ मसान्त भित्र सरकारले ऋण लगानी गरिदिन अनुरोध छ । 

बाँकी स्थिर पुँजीको लागि रु. ४० करोड र  चालू पुँजीको लागि रु. ३० करोड गरी कुल ७० करोड राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट सहुलियत दरको ब्याजमा ऋण लगानी गर्न तहां मन्त्रालयबाट ग्यारेन्टी सहितको सिफारिस गरिदिन अनुरोध छ, यसो भयो भने म गएर आफूले तयार गरेका योजनाहरू पूरा गरी उत्पादन बढाएर उद्योगलाई नाफामा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

साथै, त्यसरी यसै महिना भित्र लगानीको लागि सरकारले तत्परता नदेखाउने हो भने उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष सहित म महाप्रबन्धकको रुपमा बसिरहन उपयुक्त र सान्दर्भिक नभएकोले हामीले तयार गरेको कार्य योजना कार्यान्वयनको लागि ऋण लगानी गरिदिनुहुन वा मेरो सेवा निरन्तरता नहुने विषय स्वीकार गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।