काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा १३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले मंगलबार विशेष अदालत काठामाडौंमा उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

आयोगले छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुका तत्कालीन नगर प्रमुख हरिजङ्ग शाही, तत्कालीन नगर उप–प्रमुख सुन्तला रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ९ जना विरुद्ध आरोप–पत्र दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं ७ स्थित बिसौनीदेखि किउरीसम्मको बाटो निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेको थियो । 

सोही निवेदनका आधारमा अनुसन्धान गर्दा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारु, इन्जिनियर महेश सिंह कठायत र असिष्टेण्ट सब-इन्जिनियर हस्त बहादुर मल्लले आव २०७४/७५ मा निर्माण सम्पन्न भनिएको सो बाटो निर्माण गर्ने क्रममा वास्तविक रुपमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी नभए नगरेको कार्यसमेत गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने बदनियतले गलत नापी किताब, उपभोक्ताको बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको पाइएको आयोगको भनाई छ । 

बाटो निर्माण कार्यको भुक्तानीसमेत दिई २२ लाख ३६ हजार ४८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि आयोगले उनीहरु विरुद्ध सोही रकम बराबरको विगो कायम गरी कैद र जरिवाना गर्दै उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सुनसरीका तत्कालीन जिल्ला समन्वय प्रमुख गोपालराज भण्डारीसमेत ४ जना  र आर के कन्स्ट्रक्सन विरुद्द समेत मुद्दा दायर गरेको छ । 

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सुनसरीले संवैधानिक र कानूनी प्रावधानबिपरीत कृषि तथा बनकस जडिबुटिको जिल्ला निकासी कर संकलन गर्न ठेक्का लगाउँदा कानूनबमोजिम लिनुपर्ने जमानत नलिई र सम्झौतासमेत नगरी गैरकानूनीरुपमा कर संकलन गर्न लगाएको आयोगको भनाई छ । कर संकलन गरी कबोल अनुसारको रकम जिल्ला समन्वय समितिलाई नबुझाई हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । 

कर संकलन गर्न अधिकार नै नदिएको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई आव २०७४/७५ को लागि कृषि तथा बनकस जडिबुटि जिल्ला निकासी कर संकलन गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गरी गराई कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने संबैधानिक एवं कानूनी प्रावधान बिपरीत गलत मनसायबाट कर लगाउने काम गरी तथा लगाएको कर समेत कबोल अनुसार नउठाई ठेकेदार आर के कन्स्ट्रक्सनसमेतलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई घाटा पुर्‍याउने कार्य गरेको आयोगले जनाएको छ ।