आजको राजधानी दैनिकबाट
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक वन फँडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको एक मुद्दामा १ सय ८६ जनाले सफाइ पाएका छन्। डडेल्धुराका विभिन्न सामुदायिक वनका कर्मचारी, उपभोक्तासहित १ सय ८६ जनाले ११ वर्षपछि भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ पाएका हुन्।
सर्वोच्चले सोमबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६९ असोजमा उनीहरूविरुद्ध ४३ करोड १० लाख १४ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
तत्कालीन सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक विजयराज पौड्यालसहित तत्कालीन डीअफओ कृष्णप्रसाद वस्ती र धनिचन्द्र ठकुरीसहितले सो प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका थिए। अख्तियारले सामुदायिक वन जथाभावी कटान गरी नोक्सान पुर्याएको भन्दै सहायक वन अधिकृतहरू राजेश साह, भोलाप्रसाद चौधरी देवशरण यादव, सुरेश सिंह, बुद्धिराज भट्ट, रामेश्वर खकुरेल, रामप्रसाद चौधरीलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । कर्मचारीहरूले अब उमेर बाँकी रहेका पुनः जागिरमा फर्कन पाउनेछन्। अवकाश पाएका कर्मचारीहरूको पनि यो अवधिको तलबभत्ता आउनेछ ।
तत्कालीन समयमा बिगो र प्रतिवादी दुवैका हिसाबले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा यो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा थियो। जथाभावी वन फँडानीमा संलग्न रहेको भन्दै १ सय ८ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सदस्य र कर्मचारीसहित १८५ जनाविरुद्ध सो बिगो भराउनुपर्ने माग दाबी गरिएको थियो। डडेल्धुराका विभिन्न सामुदायिक वनमा व्यापक फँडानी भएको र त्यसमा वनका कर्मचारी र उपभोक्ता तथा पदाधिकारीसमेत संलग्न भएको अख्तियारमा १८ वटा उजुरी परेपछि अख्तियारको टोली अनुसन्धानमा पुगेको थियो।
कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका सदस्यको मिलेमतोमा साल, सल्ला र सिसौका गरी करिब ७ लाख ५३ हजार ३ सय १२।८३ सिएफटी काठ काटिएको दाबी अख्तियारको आरोपपत्रमा गरिएको थियो। जसमध्ये ५ लाख ७ हजार साल, १ लाख १७ हजार ६ सय १३ सल्ला र ३ हजार १ सय ५२ सीएफटी खयर काटिएको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको थियो।
विशेषले यीमध्ये केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो भने केहीलाई आशिक दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषको निर्णयविरुद्ध सरकारी पक्षले २०७३ पुसमा सर्वोच्च पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चमा पुगेको ७ वर्षमा ५६ थान मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो ।राजधानीबाट
