काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले हाल नेपालले सामना गरिरहेका आर्थिक समस्याबाट मुलुकलाई सहजता तर्फ लैजान मौद्रिक नीति मार्फत काम गरिने बारम्बार बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री अत्यधिक भार परेको त्यही आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको काममा  नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ ।

त्यसो त सरकारले गएको जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरे लगत्तै राष्ट्र बैंक पनि मौद्रिक नीतिको तयारीमा लागेको हो । तर, त्यसलाई अन्तिम रूप दिनु पूर्व राष्ट्र बैंकले आम सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आम सर्वसाधारण तथा सरोकारवालालाई असार १० गतेभित्र आफ्नो सुझाव उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ । त्यसो त आम सरोकारवालाको सुझाव भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको इच्छा अनुरुप कै मौद्रिक नीति बन्ने गरेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

तथापि, 'बिरालो बाँध्ने' बिधि पुरा गर्न भए पनि राष्ट्र बैंकले सुझाव सङ्कलन गर्न सार्वजनिक सूचना भने सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच नै कस्तो मौद्रिक नीति अगाडी बढाउने भन्ने कुरामा सहमति र सामजस्यता बन्ने कुरामा आशङ्का पैदा भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आम नागरिक र उद्योगी/व्यापारीको कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान देला भन्ने आशा व्यवसायीहरूमा देखिँदैन ।

राष्ट्र बैंक आफैले बनाएको कार्यविधि अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षशुरु भएको पहिलो साता अर्थात् साउन ७ गते भित्र बजेटले निर्देशित गरे बमोजिमको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटमार्फत सरकारले लिएको नीतिलाई मौद्रिक नीतिका औजार मार्फत अघि बढाउने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ।

अर्थमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति तयार गर्न अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक सम्बोधन मार्फत नै गभर्नरलाई पटक पटक निर्देशन दिएको पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्रीले सोचे जस्तै लचिलो मौद्रिक नीति बन्छ वा गभर्नरले एक स्वायत्त संस्थाको प्रमुखका रुपमा राष्ट्र बैंकले चाहे बमोजिमको कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिने हुन् त्यो हेर्न भने साउन पर्खनै पर्छ ।