आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नेपाल र भारतबिच बनेको समझदारी अनुरुप नेपालले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १०,००० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ ।
प्रचण्डको भारत भ्रमणको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको सो ‘ब्रेक थ्रु’बाट के नेपालले साँच्चिकै लाभ लिन सक्छ ? वा यो पनि पञ्चेश्वर परियोजना जस्तै आकाशको फल मात्रै बन्ने हो ? भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ । भारतसँग भएको समझदारीले धेरैलाई आशावादी बनाएको भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता र उर्जाविद्हरुको भने एकमत देखिएको छैन ।
बिजुली बेचेर धनी बन्ने भ्रममा नपरौँ
ऊर्जाविद् दीपक ज्ञवाली बिजुली बेचेर नेपाल धनी बन्छ भन्ने कुरा नै अनावश्यक र बेतुकको विषयका रुपमा रहेको टिप्पणी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा बिधुत व्यापार रहेको भए पनि त्यो नचाहिँदो कुरा भएकोले आफुले खासै चासो नराखेको उनी बताउँछन् ।
नेपालले भारतलाई सस्तोमा बिजुली बेचेर त्यहाँको ऊर्जा सङ्कट कम गर्दिनुको अर्थ आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरहको काम हुने उनको भनाई रहेको छ । भारतले नेपालबाट सस्तोमा बिजुली पाएपछि त्यहाँ नै उद्योग खुल्छ । अनि हामीले पनि त्यही सस्तोमा श्रम बेच्ने हो । सस्तो बिजुली र श्रम प्रयोग गरेर हुने उत्पादन सस्तो हुने हुँदा प्रतिस्पर्धी बजारमा भारत नै सधैँ नेपालभन्दा अगाडी हुने उनको तर्क छ ।
ज्ञवाली भन्छन्, 'भारतलाई बिजुली बेचेर नेपाल धनी बन्छ भन्ने कुरामा नै मेरो सैद्धान्तिक विमति छ । त्यसैले मैले यो भ्रमणमा के के भयो भन्ने कुरालाई खासै ध्यान दिएको छैन । मेरो स्पष्ट भनाई के हो भने बिजुली निर्यात गरेर देश धनी हुँदैन । बिद्युत् उत्पादन गरेर यहीँ खपत गर्ने गरी उद्योग धन्दा खोल्नुपर्छ । अनि मात्र देश बन्छ ।'
उनी युएसएआइडीले सन् २००३ मा प्रकाशित गरेको ऊर्जाको कम गुणस्तरका कारण उद्योगमा परेको आर्थिक प्रभाव बारेको एउटा रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै भन्छन्, 'नेपालले बिजुली निर्यात गर्यो भने ६ सेन्ट कमाउँछ । यदि आफैँ प्रयोग गर्यो भने ८६ सेन्ट आर्जन हुन्छ ।'
हाम्रा अबुझ र निम्सरा नेताहरूको कारण यो विषय छलफल र बहसको लागि समेत अनुपयुक्त रहेको उनको टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट नेपाललाई खासै उपलब्धि नभएको ज्ञवालीको भनाई छ । उनी भन्छन्, 'कुनै अपेक्षा थिएन र उपलब्धि पनि भएन । प्रधानमन्त्री गए नजराना चढाए आए ।'
बेतुकका कुरा नसुनौँ, जे छ त्यही बेच्ने हो
तर, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ भने ज्ञवालीको भनाइसँग सहमत छैनन् । नेपाल बिजुली निर्यात गरेर धनी बन्दैन भन्ने तर्कलाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्दै उनी भन्छन्, 'साउदी अरबले तेल बेच्छ, रुसले ग्याँस बेच्छ । जो सँग जे छ त्यही बेच्ने हो । हाम्रोमा बिजुली उत्पादन हुनसक्छ त्यही बेचेर नै धनी हुने हो । उत्पादन भए जति सबै बेच्ने, यहाँ प्रयोग नै नगर्ने त कसैले भनेको छैन । हामीले खपत गरेर नसकिएको नै बेच्ने हो । त्यसैले कथित विज्ञका बेतुकका कुराको पछि नलागौँ ।'
बरु, अहिले भारतसँग भएको समझदारी महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम नै धेरै रहेको उनको भनाई छ । विशेष गरी तुरुन्तै यहाँका उत्पादकहरूसँग बिधुत खरिद सम्झौता गरेर बिधुत उत्पादनलाई चाहिने आवश्यक लगानीका लागि सरकारले सहजता थप्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
यसअघीसम्म भारतले नेपालबाट बिजुली किन्ने कुरा नै नगरेको अवस्थामा किन्ने प्रतिवद्दता आउनु खुसीको कुरा भएको गुरागाईँको भनाई छ । सन् २०१४ मा भएको पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट पनि वास्तवमा व्यापार गर्ने भन्दा पनि बिजुली अईचो-पैंचो गर्ने विगतको परम्परालाई लेनदेन भएको बिजुलीको मूल्यका आधारमा हिसाब गर्ने सम्झौताका रुपमा रहेकोमा यो पटक भने किनबेच नै गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।
भारतले यसअघी किन्न खोज्दा समेत हामीसँग बेच्न पुग्ने बिजुली नभएकोमा अब किन्ने प्रतिवद्दता नै आएपछि तुरुन्तै उत्पादनमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । तर, अघोषित रुपमा नेपाल सरकारले उत्पादकहरूबाट बिजुली किन्ने सम्झौता नै नगर्ने नीति लिएर सम्भावित उत्पादनलाई नै रोकिरहेको उनको आरोप रहेको छ ।
उल्टै प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, 'नीतिगत रुपमा त सरकार बिजुली किन्न तयार नै देखिन्छ तर व्यवहारिक रुपमा भने बिधुत खरिद सम्झौता 'पावर पर्चेजिंग एग्रिमेन्ट (पिपिए)' गर्न मान्दैन । यसरी उत्पादनकर्तालाई अघि बढ्न नै रोकेपछि कुन बिजुली बेच्ने ?'
हाल २७ सय मेगावाट बिधुत उत्पादन भइरहेकोमा सो तुरुन्तै ३ हजार मेगावाट बन्ने क्रममा रहेको उनले बताए । यदि नेपाल बिधुत प्राधिकरणले तत्कालै ऊर्जा उत्पादकहरूसँग बिधुत खरिद सम्झौता गर्ने हो भने अबको ५/७ वर्षमा मात्र भारतले किन्छु भने जति अर्थात् १० हजार मेगावाट बिक्री गर्न सक्ने गरी बिधुत उत्पादन हुने उनको भनाई छ । हाल प्राधिकरणमा आवेदन दिएका लगभग १५ हजार मेगावाट बिधुत खरिद गर्ने सम्झौता तुरुन्तै भयो भने मात्र नेपालले सो मात्रामा बिजुली बेच्ने गरी उत्पादन हुने उनको भनाई रहेको छ ।
कस्ता छन् अन्य चुनौती
हामीसँग यदि पर्याप्त मात्रामा बिधुत थियो नै भने पनि हाल कै अवस्थामा सो बिक्री गर्न सम्भव छैन । हालको सर्वाधिक ठुलो समस्या भनेकै पूर्वाधारको समस्या हो । निकै ठूलो मात्रामा प्रसारण लाइनको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने बाध्यता नेपालको छ ।
हालको १३२ केभीएको प्रसारण लाइन मार्फत नेपालले भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सम्भव छैन । ठुलो परिमाणमा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्नका लागि ४०० केभीए भन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
के के भयो सम्झौता
प्रचण्डको भ्रमणका समयमा नेपालले बङ्गलादेशमा ५० मेगावाटसम्म विद्युत् बेच्ने भनिएकोमा सो सन्दर्भमा भारतको सहमति प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको समझदारी समेत भएको छ ।
नेपाल-भारत ४०० केभी बिधुत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण कार्यलाई समेत भ्रमणले थप अगाडी बढाएको सरकारी दाबी छ ।
