aarthiknews.com शनिबार, २४ जेठ २०७७   Saturday, 06 June, 2020
 
Tansen_cement
hulas Remite

बजेट र जग्गामै अल्झियो सरकारको नयाँ सहर योजना

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, ०३ असोज २०७६
Sunrise
बजेट र जग्गामै अल्झियो सरकारको नयाँ सहर योजना
LBEF

काठमाडौं । योजनाबद्ध शहरीकरणको अवधारणामार्फत सरकारले शुरू गरेका ४५ ओटा नयाँ शहर विकासको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र जग्गा व्यवस्थापन समयमै नहुँदा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि शुरू भएका शहर विकासको काम प्रभावित बनेको हो।

एक दशकअघि मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्डमा १० ओटा नयाँ शहर बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । कुल १५० अर्बको लागतमा २०९० सालसम्ममा लोकमार्गमा नयाँ शहरहरू स्थापना गरिसक्ने योजना सरकारको थियो । अहिले १ दशकपछि आउँदा लोकमार्गमा स्थापना गरिने भनिएका यी नयाँ शहरको विकासका लागि जम्माजम्मी रू. ५ अर्ब मात्र खर्च भएको छ।

लोकमार्गमा शुरूमा १० शहर बनाउने भनिएकोमा पछि दुई शहर थपिएको थियो। २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर नयाँ शहर विकास गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आयोजना अन्तर्गत प्रत्येक शहर विकासमा सरकारको रू. ५ अर्ब र स्थानीय सरकार तथा निजीक्षेत्रको रू. १० अर्ब लगानी हुने प्रक्षेपण गरिए पनि अहिलेसम्म न त स्थानीय सरकारले लगानी गरेको छ, न त निजीक्षेत्रले नै नयाँ शहर विकासको काम हेर्ने नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी काम पाँचथरको फिदिम र तेह्रथुमको बसन्तपुरमा भएको छ।

त्यहाँ बन्ने शहरका लागि हालसम्म रू. १२ करोडदेखि रू. ३४ करोडसम्म लगानी भएको छ। नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत मत आर्थिक वर्ष २०७५/७ सम्ममा १८५ किलोमीटर (किमी) सडकको ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने काम भएको छ । यो समाचार अजाको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस