शीर्षकहरू

'करका विषयमा चित्त नबुझ्नेहरू अदालत गए हुन्छ'

'करका विषयमा चित्त नबुझ्नेहरू अदालत गए हुन्छ'

दीर्घराज मैनाली, नेपालको कर प्रणालीबारे चासो राख्ने सबैको लागि चिरपरिचित नाम हो । जेठ १५ गते आगामी आर्थीक वर्ष २०८०/०८१ को लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा करका दर र दायरामा गरिएका कतिपय फेरबदलको विषय अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ । उता अर्थमन्त्रीले करसँग सम्बन्धित कुरा आफुले सरोकारवाला सरकारी निकायसँगको परामर्श र छलफल पछि मात्रै निर्धारण गरिएकोले त्यो समयसापेक्ष र युक्तिसंगत रहेको छ भन्ने दाबी पेश गरिरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा आर्थिकन्युजले हाल आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक समेत रहेका उनै दीर्घ राज मैनालीसँग बजेटपछी करका विषयमा उठेका केही महत्त्वपूर्ण आम चासोका सवालहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, महानिर्देशक मैनालीसँग सीताराम भट्टराईले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर प्रणालीलाई व्यापक सुधार गरिएको छ भन्ने अर्थमन्त्रीले समेत बताउँदै आएका छन् । खास सुधार गरिएका विषयहरू के के हुन् ?  

हो, अहिले बजेट मार्फत समग्र कर प्रणालीलाई ठोस ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने गरि कदमहरू अगाडी सारिएको छ । सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू करको दायराभित्र आउनु पर्छ र, सिद्धान्त अनुसार मात्रै कर लगाइनु पर्छ भन्ने कुराको हेक्का राखिएको छ । आय गर्नेले कर तिर्नु पर्छ । त्यसैगरि निम्न आय भएकोलाई कर छुट दिनु पर्छ भन्ने जस्ता मान्यता राखिएको छ ।

विगतमा भएका कमजोरीहरूलाई त्यही विन्दुबाट सुधार गर्दै लैजाने हिसाबले धेरै कुराहरू समावेश गरिएको छ । आन्तरिक राजस्वको मूल आधारकारुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करलाई बलियो नबनाईकन उद्देश्यमा पुग्न सकिँदैन भनेर त्यसको कार्यान्वयनमा हामी लागिपरेका छौँ ।

भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व घट्दै गइरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व र प्रत्यक्ष कर लागू गर्दै उत्पादनमा आधारित कर प्रणाली विकास गर्ने आधार यो बजेट मार्फत तयार गर्न खोजिएको छ ।

कतिपय वस्तुमा अन्तःशुल्क र भ्याटका विषय पनि हेरफेर गरिएका छन् नि ?

कतिपय वस्तुहरूमा अन्तःशुल्कको दर परिवर्तन गरिएको छ । जस्तो की स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क लगाउने सिद्धान्त लागू गरिएको छ । त्यसरी, करिब तीन सय ४० वटा वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ भने एक सय ७४ वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी भ्याटको कर आधार विस्तार गरिएको छ । जसको कारण हाम्रा आन्तरिक उत्पादन जस्तै हाम्रा किसानहरूका कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई संरक्षण गर्न खोजिएको छ । त्यसले स्वरोजगार र साना पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई समेत राहत पुग्ने हुन्छ ।
खासगरि बढी क्षमता भएकाले तिर्ने र कम क्षमता भएकालाई राहत दिने सैद्धान्तिक आधार तयार गरि कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । यो कार्यबाट आगामी दिनका सकारात्मक प्रभाव देखिने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।

यसै गरी मासिकरुपमा कर विवरण बुझाउँदै आएका करिब दुई लाख साना करदाताहरू जसले एक करोड रुपैयाँसम्मको मात्र वार्षिक कारोबार गर्छन्, उनीहरूलाई चौमासिकरुपमा कर विवरण बुझाउन मिल्नेगरि सहजता पनि उपलब्ध गराएका छौँ ।    

तर, कतिपय करहरू अव्यवहारिक ढङ्गले असुल गर्न खोजियो भन्ने आरोप लागेको छ । यसबारे के भन्नु हुन्छ ?

कर तिर्नु पर्ने तर नतिरिरहेका कतिपय क्षेत्रहरू जस्तै फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)मा विगतमै तिर्नु पर्ने कर विभिन्न छुटसहित तिर्ने अवसर हामीले दिएका छौँ । त्यसबाहेक केही नयाँ शुल्कहरू पनि हामीले करकारुपमा सुरु गरेका छौँ । जस्तै लग्जरी शुल्ककारुपमा पाँच तारे होटल, सो सरहका रिपोर्ट, कटेजे लगायतले प्रवाह गर्ने सेवा र दश लाख भन्दा बढी मूल्यका गरगहना खरिद गर्नेहरुलाई अनि आयातित मदिरामा दुई प्रतिशतले थप कर लगाउने भएका छौँ । यो श्रेणीमा आम सर्वसाधारण नपर्ने हुनाले अव्यवहारिकताको प्रश्न उठ्नु नपर्ने हो ।

आयस्रोत राम्रा भएका नेपालीहरू वैदेशिक भ्रमणमा जाने क्रममा गर्ने खर्चमा पाँच प्रतिशत शुल्क लागू गर्ने पनि नयाँ प्रावधान छ । त्यसबाहेक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूले बुझाएको रकमको एक प्रतिशत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबाट असुल गरि त्यस्ता रोजगारीमा जाने व्यक्तिकै लागि खर्च गर्ने नीति पनि लिएका छौँ ।

तपाइले यति भन्दा भन्दै पनि बजेट आयातमुखी र भन्सार राजस्वमा केन्द्रित छ होइन र ?

यस्तो टिप्पणी आउनु स्वाभाविक हो । तर, हामी क्रमश आन्तरिक कर र आन्तरिक उत्पादनमा केन्द्रित करमा नै निर्भर हुने दिशामा अघि बढिरहेका छौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र र राजस्वको संरचनाले रातारात सिफ्ट हुन दिँदैन । बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । अहिले नै पुरै आयात रोकेर अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

करको दरमा भएको हेरफेर आलोचनाको केन्द्रमा छ । किन गरिन्छ पटक पटक हेरफेर ?

संसारभर नै समयानुकूल करका दर र दायरामा हेरफेर भइरहन्छ । जस्तो कि डिजिटल कर पहिले थिएन, अहिले ल्याउनु पर्ने भयो । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि पनि कतिपय करका दरमा परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैले कर अन्य कानुन या विषय जस्तो अपरिवर्तनशील होइन । यसले गर्दा पनि करको दर र दायरा दुवै परिवर्तन भइरहन्छ ।

कर प्रणाली भनेको जीवित प्रणाली हो । त्यसैले चलायमान रहन्छ । बरु यस्तो परिवर्तन सकारात्मक र संगतपूर्ण हो या होइन भन्ने कुरा छलफल हुनुपर्ने विषय हो । यसबारे चर्चा हुनु स्वाभाविक हो ।

हाम्रै कुरा गर्ने हो भने आन्तरिक राजश्व विभाले जे–जस्ता नीतिगत सुधार र परिवर्तन माग गरिरहेको थियो अर्थमन्त्री ज्युले त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै बजेटमा राखिदिनु भएको छ । त्यसैले अहिले करको दरमा भएको हेरफेरबारे कुनै शङ्का उपशङ्का गर्नु आवश्यक र तथ्यपूर्ण म चाहिँ देख्दिन ।

भन्न खोज्नु भएको कुरा खास के ?

के भन्न खोजिएको हो भने अर्थमन्त्रीद्वारा निर्देशित नीति बजेटमा आएको होइन । हामीले सम्बन्धित निकायबाट पठाएका सुझावकै आधारमा बजेट तयार भएको छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले भने झैँ कोही कसैको प्रभाव, दबाबको आधारको करका दर हेरफेर भएका होइनन् ।
यी तमाम परिवर्तनहरू मुलुकलाई अगाडी बढाउन जिम्मेवार ढङ्गले गरिएका कामहरू हुन् । जसबाट कुनै पनि करदातालाई नकारात्मक असर पर्दैन । बरु वैज्ञानिक ढङ्गले करको दर र दायरा कायम गरिएको छ ।

एफपिओ र मर्जरमा गरिएको करको छुट हटाएर फेरि असुल गर्न खोजियो । नीतिगत अस्थिरता भयो भन्ने आरोपबारे के भन्नु हुन्छ ?

सरकारले एफपिओमा कर लाग्दैन भने कहिले पनि भनेको छैन । न त मर्जरमा जानेलाई कर लाग्दैन भन्ने कुरा कानुनले कहिले बोलेको नै छ । मर्जरमा जानेलाई के के कुरामा छुट दिने भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट छ । ती कानुनले छुट दिएका कर हामीले असुल्न खोजेको होइन । तर, त्यहाँ उल्लेख नभएका सुविधा त मागेर पाउने कुरा भएन नि।

राष्ट्र बैंकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिँदा त्यसमा लाग्ने कर तिर्नु पर्ने भनेर पत्रमा स्पष्ट नै उल्लेख गरेको छ । जे मा छुट दिने भनिएको छ त्यो पाउँछन् । छुट नभएको कर तिर्नु पर्छ ।

यदि कसैलाई यसमा चित्त बुझ्दैन भने कानुनी उपचारमा जान सक्छन् । अहिले नै पनि धेरै मुद्दाहरू चलिरहेका छन् । हामीले त्यसमा आपत्ति मान्ने कुरा भएन ।  

आयकर ऐनको दफा ५६ (३)मा के मा कर लाग्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेकै छ । बोनस शेयरको विषयमा यसरी कानुनमै उल्लेख भएको कर तिर्नु पर्दैन भनेर के आधारमा कल्पना गर्न मिल्छ ? आय प्राप्त गर्नेले कर नै तिर्दिन भन्न मिल्दैन ।

कृषिमा समेत कर लगाइयो भन्ने गुनासो छ ?

हामीले कृषिलाई संरक्षण गर्न खोजेका हौँ । त्यसैले आयातित कृषिजन्य सामाग्रीहरूमा कर लगाउने व्यवस्था भएको हो । यसले हाम्रा किसानहरूले गरेका उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजार उपलब्ध गराउँछ ।

आन्तरिक उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धिदेखि आय कुनै प्रकारको कर लाग्दैन, लगाइएको छैन । त्यसबाहेक ती कृषि उत्पादनहरू बिक्री वितरण गर्ने साना पसलहरू समेत भ्याटमा जानु पर्दैन । ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर र मार्टमा गएर खरिद गर्नेहरूलाई लाग्ने करबारे आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै कारण नै देखिँदैन ।

बजेटपछि कर बढेको भन्दै शेयर बजारमा ठूलो गिरावट आएको छ । त्यसो हो त ?

घरजग्गा र शेयरको विषयमा ठिक उल्टो बुझाइ भइरहेको छ । पुँजी बजारको बारेमा बजेटले कर सम्बन्धी विषयलाई लिएर कमा, फुलस्टप (अल्पविराम, पूर्णविराम) समेत परिवर्तन गरिएको छैन । तर, बजारमा किन यस्तो हल्ला चलाइयो, त्यो सम्बन्धित नियामक निकायले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु पर्छ ।

यदि शेयर बजारमा विश्वास नै गुमेको हो भने बिक्री भइरहेको शेयर कसले किनिरहेको छ त्यो हेर्नु पर्छ । नत्र एक अर्बको कारोबार हुन नसकिरहेको शेयर बजारमा एक्कासि दुई तीन अर्बको कारोबार कसरी भयो ? कसले भ्रामक हल्ला चलाएर शेयर किनिरहेको छ ? त्यस्तालाई खोजी गरेर कारबाही गर्नु पर्छ । फेरि पनि स्पष्ट पार्छु शेयर कारोबारीहरूका लागि बजेटले सहजता थपेको छ । तर, करमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।