काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधवार विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले प्रमाणीकरणलाई नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२), (३) र (४) तथा धारा ६६ मा उल्लेख प्रावधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार मानेको जनाएका छन् । तर संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको परिचय छ । र, धारा ६६ मा काम कर्तव्य र अधिकार छ । धारा ६६ मा ‘विधेयक प्रमाणीकरण’को कुनै व्यवस्था छैन । विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ । तर राष्ट्रपति पौडेलले यो धारालाई आधार मानेका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधवार प्रेषित विज्ञप्तिमा यो धारा कहीँ कतै उल्लेख छैन ।

जबकि संविधानको धारा ११३ को शीर्षक नै ‘विधेयक प्रमाणीकरण’ भन्नेछ । यस धाराको उपधारा (१) मा ‘संविधानको धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले बुधवार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संविधानको धारा ११३ र १११ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस भएको होइन । तर अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले यी दुवै धारामा उल्लेख प्रावधान बमोजिम नै प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । संसद्को दुवै सदनले विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि दुईरदुई पटक पठाएको हो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पट्कनै विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । त्यसैले त्यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा निष्क्रिय भयो ।