काठमाडौं । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । अघिल्लो संघीय संसद्‍बाट नौ महिनाअघि पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले अहिले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिको यो निर्णय सत्तापक्षका नेताहरूका लागि स्वागतयोग्य भए पनि संवैधानिक, कानुनी र संसदीय मूल्य(मान्यताको कसीमा भने प्रश्नको घेरामा परेको छ । जसलाई विपक्षी दलका नेताहरूले सावर्जनिक प्रतिक्रिया मार्फत् प्रश्न उठाइसकेका छन् ।

संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नबाट चुकेकी थिइन् । त्यही कुरालाई अहिले सच्याउने नाममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि उल्टो बाटो हिँडेका छन् र आफैंमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको निर्णय कुन संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गरे रु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ रु प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्कनु भन्दा ठिक एक घण्टाअघि यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्र हो कि कुनै भूराजनीतिक कारण पनि छ रु यवात् प्रश्न उठेका छन् ।

यो निर्णयबाट अघिल्लो राष्ट्रपतिले रोकेका विषय र अघिल्लो सदनबाट पारित भएर अड्केका विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले जहिले पनि प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । जबकी संविधानमा संघीय संसद्ले पारित गरेर प्रमाणित भई आएका विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसरी प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा के गर्ने रु भन्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था स्पष्ट थिएन । अनन्तकालमा पनि प्रमाणीकरण हुनसक्छ भन्ने नजिर स्थापित हुनु अनौठो भएको छ ।