काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विलासिता कर छिमिकी देशको नक्कल गरेको होटल संघ नेपाल(हान)ले आरोप लगाएको छ । सोमबार अर्थमन्त्रीले बजेट बक्तव्य मार्फत जारी गरेको बजेटमा पाँच तारे होटल र सोभन्दा माथिका होटलमा बस्नेले विलासीता कर भनेर तिर्न पर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । 

हानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘छिमेकी मुलुकको सिको गरी ल्याइएको विलासिता करले संचालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटेलसहितका स्तरीय तारे होटलको सेवा महँगो हुने हुँदा लामो समयदेखि खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको आगमन बढाउने प्रयास प्रभावित हुने भएकोले यो कर समय सापेक्ष नभएको हुँदा खारेजी हुन माग गर्दछ ।’ 

त्यस्तै, पर्यटकीय सेवाको स्तरोन्नति गर्न उपयोग हुन साना इलेक्ट्रिक सवारीसाधन लगायतका प्रावधानमा बढाइएको करले थप सेवा विस्तारमा सघाउ नपु¥याउने भन्दै विरोध जनाएको छ ।  हानले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘पूर्ववर्ती सरकारले जाँदाजाँदै घोषणा गरेको पर्यटन दशकको शुरुवाती वर्ष २०२३ को ५ महिना व्यतित हुने अवस्थामा पुनः घोषित भएको छ भने २०२३ मा नेपाली होटल क्षेत्रको कुल क्षमताको केबल एक तिहाई १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यले निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी उत्पादनशील नहुने प्रष्ट छ ।’

हानले युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई सेवा सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएर जारी गरेको कालोसूचीको प्रमुख कारक भनिएको नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई नीति निर्माण गर्ने निर्देशनालयमा यसको हल गर्ने बजेट निकासा गर्न समेत माग गरेको छ ।  होटल संघ नेपालले हवाई यात्रामा पनि लगाइने मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी यात्रुभन्दा धेरै बढी डलर फेयर तिर्न पर्ने विदेशी पर्यटकहरु अझ बढी प्रभावित हुने जनाएको छ । साथै भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु गर्ने बजेटको घोषणामा होटल संघ नेपालले साथ दिने जनाएको छ ।

कोभिड पश्चातको पर्यटन क्षेत्रमा इको अडिट अर्थात वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गरेर मात्र सम्पन्न मुलुकका ठूला एजेन्सीहरुमार्फत पर्यटकहरु भ्रमणमा आउने हुँदा पर्या–पर्यटनको विकासमा गाँजा खेतीको सम्भावना अध्ययन बजेटमा आउनु स्वागत योग्य भएको हानले जनाएको छ । तारे होटल स्थापनाका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने बजेटको घोषणाले स्तरीय होटल सञ्चालनमा प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै स्वागत गरेको छ । 

वर्तमान आर्थिक संकटबाट पार पाउने बजेटको प्राथमिकता र लक्ष्य हासिल गर्न पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान बढाउने नीतिमा होटल संघले साथ दिने घोषणा गरेको छ ।  बजेटको सफलताका लागि नीतिगत स्पष्टताका साथै काम गर्ने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी सहभागिता बढाउने वातावरण तयार गर्न गराउन सके बजेटले प्रस्तुत गरेको साधन र स्रोत भन्दा  धेरै गुणा बढी निजी क्षेत्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने तर्फ पनि सरकार सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने हानले औंंल्याइएको छ ।

लामो समयदेखि सरकारी कार्यवाही र निर्णयका लागि प्रयासरत होटल संघ नेपालले होटललाई सेवा व्यवसायको वर्गिकरणबाट हटाएर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने माग बजेटले उपेक्षा गरिएको अन्यायपूर्ण छ । 

साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषित विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यवसायहरुलाई नगद अनुदान दिने घोषणा प्रति पनि बजेट मौन रहेर ऋणको साँवा व्याजको मारबाट थिचिएको पुनःउत्थानको लागि संघर्षरत होटल उद्योगलाई निराश बनाइएको हानले बताएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको तथ्य बजेटले बिर्सिएको पनि उल्लेखनीय छ । 

पर्यटन उद्योगको प्राथमिक आधार आन्तरिक पर्यटनको विकासमा बजेटले दिएको केही दर्जन नाराहरु जस्तै ‘नेपाल घुमौं नेपाल चिनौं’ भन्ने नारासहितको घोषणा स्वागतयोग्त हुँदा हुँदै पनि यसअघिका बजेटले कोभिडकालमा पर्यटनलाई राहत दिन निजामती कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काजको घोषणा कार्यविधि नै नबनी तुहिएको तितो यथार्थबाट पाठ सिक्नुपर्ने हानले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।  

नेपाली होटलहरुले कोभिडका कारण गम्भीर रुपमा भोग्दै आएको समयभित्र ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई सहजिकरण र व्यवस्थापनमा चालू वर्षमा झैं आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यथेष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने जोडदार माग पनि होटल संघ नेपालले गरेको छ ।