काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) ल्याएको छ । सोमबार बसेको संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।  

सरकारले आगामी आवको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आवमा चालु खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८  करोड, पुँजीगत खर्च ३  खर्ब २ अर्ब ७  करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको छ । 

यस आवमा सरकारले स्रोत जुटाउन राजस्वमा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ४० अर्ब  आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ४९ अर्ब ९४  करोड वैदेशिक अनुदान लिने छ । त्यसपछि बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि अघिल्लो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?   

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई  १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको थियो ।    

आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले खानेपानी मन्त्रालयलाई २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि यो बजेट विनियोजन गरिएको हो ।  

सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड रकम बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि रु नौ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि  रु एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि  दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो । चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।    

सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्याएको छ । यस मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो ।   

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आवमा सञ्चारमा ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।