काठमाडौं । सरकारले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय बनाउने घोषणा गरेका हुन् । 

सोमबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।