काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि भोलि (सोमबार) बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । तर, बजेट आउनु अघि नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकलाई सधैँका लागि टाट पल्टाउने खालको नीति सहितको प्रस्तुत हुँदैछ भन्ने चर्चाले अहिले सबैमा चिन्ता थपिएको छ । 

अहिलेसम्म नेपालबाट कुनै पनि नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुल्ला गरिएको छैन । तथापि नेपालमा खासै ठूलो व्यापार नदेखिए पनि विश्वका डलर अर्बपतिहरुको सूचीमा सांसद विनोद चौधरी लगायतका व्यक्ति परिरहेकै छन् । नेपालमा नै मात्रै रहेको चौधरीको व्यापार र आर्थिक हैसियतले उनी डलर अर्बपतिमा गनिनु नपर्ने भन्दै उनको विदेशमा रहेको लगानीको स्रोत र वैधताबारे लगातार प्रश्न उठिरहेकै छ । 

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रभावशाली सांसद समेत रहेका चौधरी त्यस्ता व्यापारी हुन् जसले माओवादी तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेटमा समेत आफ्नै मान्छे पठाएर करको दर फेरेको आरोप चालू आर्थिक वर्षको बजेटकै क्रममा लागिसकेको छ । उनै चौधरी र अन्य केही दलाल पुँजीपतिहरूको चाहाना बमोजिम नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका महतले नीतिगत व्यवस्था गर्दै नेपाली पुँजी विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलिदिन लागेको भन्ने चर्चा अर्थ मन्त्रालयमा व्याप्त छ । 

त्यसो त आगामी बजेटमा हुन लागेको करको दर परिवर्तनका कारण आफू बदनाम बनिने हो की भन्ने चिन्ताका कारण उल्लेख्य मात्रामा करमा हेरफेर नगर्ने सोचमा अर्थमन्त्री रहेको उनी निकटका व्यक्तिहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, यदि नेपाली पुँजी विदेशमा लगानी गर्न सक्ने आशय मात्रैको पनि कुनै नीतिगत व्यवस्था भएमा अर्थमन्त्रीबाट भएको अक्षम्य राष्ट्रघात साबित हुने निश्चित छ । 

नेपालमा थप लगानी गर्न नसक्ने मनस्थिति र निष्कर्षमा यहाँका धेरै उद्योगी व्यापारीहरू पुगिसकेका छन् । कतिपयले यसबिच विभिन्न अवैध च्यानल मार्फत विदेशमा पुँजी पुर्‍याइसकेको चर्चा पनि छ । यदि यस्तो अवस्थामा थोरै मात्र कानुनी लचकता सरकारले देखायो भने नेपालमा विदेशी त के कुनै पनि नेपालीले थप लगानी गर्दैनन् । 

अहिलेको हाम्रो प्रमुख समस्या भनेकै उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको अभाव र त्यसको परिणामस्वरूप रोजगारीको समस्या र आयातमा निर्भरता रहेको छ । यदि नेपाली पुँजी विदेशिने हो भने अहिलेको सङ्कट अझ गहिरिने मात्र होइन की जुन मात्रामा विदेशबाट रेमिट्यान्स आइरहेको छ त्यो पनि रोकिन थाल्नेछ । 

फलतः हामी केही महिनाको अन्तरालमा नै श्रीलंका र पाकिस्तानले हालै भोगेका नियतिहरू भोग्न बाध्य हुनेछौँ । त्यसैले अर्थमन्त्री कसैको दबाब वा प्रभावमा परेर घुमाउरो वा अस्पष्ट भाषाकै प्रयोग मार्फत भए पनि नेपालबाट पुँजी पलायन हुनसक्ने कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था बजेट मार्फत गर्न लागेका हुन भने त्यो अहिले नै सुधार्नु आवश्यक हुन्छ । 

सरोकारवाला आम अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले समेत देशलाई टाट पल्टाउने गरी हुन लागेको भनिएका यस्ता नीतिगत परिवर्तन र लचकताको विपक्षमा समयमा नै सचेत ढङ्गको खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।