काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार कर तथा राजश्व सम्वन्धमा वृहत अन्तरक्रिया गरेको छ । भन्सार प्रशासनलाई चुस्त एवं करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने विषयमा चेम्बरले बस्तुगत संघ एवं आवद्ध संस्था र व्यवसायीहरुसंग छलफल गरेको हो । 

काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीले निर्यात सहजीकरण एवं करको दायरा बढाउन सरकारसंग माग गरेका छन् । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजश्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मुल्यलाई खारेज गरी कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘विश्व ब्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्यांकन पद्धतीमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाइ खारेज गरी कारोबार मुल्यलाइ मान्यता दिनुपर्दछ । 

भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारान्टाइन ल्यावको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन समेत अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । भन्सार कार्यालयको कारणले हुने ढिलाईमा डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर राजश्वको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । सोको लागि बिल लिने÷दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । करको दर वृद्धि गरिनु भन्दा दायरा वढाइनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले यसका लागि नागरिकता बितरण गर्दा संगै पान कार्ड पनि दिलाउनुपर्ने बताए । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारले दिने निर्यात अनुदानलाई लक्षित बर्गमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । कर राजश्वका सम्वन्धमा स्थानीय तहले आफुखुसी कर निर्धारण गर्दा पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ । 

सीमा नाकाहरुमा हुने चोरी निकासीले राजश्व संकलनको लक्ष्यमा गम्भिर असर परेको अधिकांश व्यवसायीको भनाई छ । कृषिमा आधुनीकिकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका बस्तुमा आगामी बजेटमा भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कमा पूर्णतः छुट हुनुपर्ने समेत व्यवसायीले माग गरेका छन् ।