कास्की । गण्डकी प्रदेशमा हाल सञ्चालनमा रहेका ३३ आयोजनाबाट पाँच सय ७१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैगरी, उत्पादन लाइसेन्स जारी भएका ८० आयोजना सम्पन्न हुँदा थप दुई हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ ।

हाल उत्पादनका हिसाबले देशमै पहिलो स्थानमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा १९ हजार आठ सय तीन मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहे पनि ऐन कानुनका कारण कतिपय आयोजना सञ्चालनका लागि समस्या भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि समयसापेक्ष जलविद्युत् ऐन संशोधनको माग गरिएको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) को आयोजनामा आजदेखि पोखरामा सुरु भएको नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना र गण्डकी प्रदेशको दिगो विकासका लागि ऊर्जा विषयक छलफल कार्यक्रममा सरकारले जलविद्युत्मैत्री ऐन तथा कानुन निर्माणको खाँचो औँल्याइएको हो ।

विसं २०४९ मा जारी भएको ऐनलाई समयानुकूल परिर्वतन गरी विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् । विद्युत् ऐनका केही प्रावधानका कारण बिजुलीको आन्तरिक बजार व्यवस्थापनदेखि उत्पादन भएको विद्युत् बिक्री वितरणसम्म कठिनाइ भएको बताइन्छ । इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले नेपालको पानी समृद्धिको खानी भएकाले जलविद्युत्मैत्री अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । 

विसं २०४९ देखि हालसम्म ३० वर्षको अवधिमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको उनले बताए । उनले भने, “ऊर्जाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ । तर पुरानो जलविद्युत् ऐन संशोधन नहुँदा थुप्रै अप्ठ्याराहरु भोग्नु परेको छ । सरकारले ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु जरुरी छ ।”

वर्षौँ पुरानो ऐनका कारण स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारसँगको समन्वय सहकार्यको अभावमा धेरै आयोजनाहरु प्रभावित भएको बताइएको छ । इप्पानका सदस्य प्रकाशचन्द्र दुलालले देशमा हाल विद्युत्को उच्चतम माग एक हजार आठ सय ५६ मेगावाट रहेको बताए । 

हालम्म निजी क्षेत्रबाट ६ सय ८५ मेगावाट, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट तीन सय ८३ मेगावाट, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट दुई सय ९५ विद्युत् उत्पादन गरी आपूर्ति भइरहेको बताइन्छ । गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले गण्डकी प्रदेशभित्र लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइको विद्युत् महसुल निःशुल्क गराउने बताए ।

गण्डकीका अझै दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी रहेको बताउँदै उहाँले सरकारले उज्यालो गण्डकी प्रदेशको अभियान सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले उज्यालो प्रदेश अभियानलाई निजी क्षेत्रले समेत सहकार्य गरी सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गर्न आग्रह गरे । गण्डकीका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले खोला ओगट्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायमै रहेकाले त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पान गण्डकीका अध्यक्ष जगत पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सहयोगी वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुने बताए । उनले भने, “जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरुलाई काम गर्न अझै सहज वातावरण छैन । सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्दछ ।” यही जेठ १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेशसभभा सदस्यहरु, प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख, जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा विषय विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ ।