काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । लघुवित्तहरुलाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरिएको हो । 

उक्त निर्देशन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् ।  

“पुनरतालिकीकरण” भन्नाले ग्राहकले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि/समय बढाउने प्रक्रियालाई बुझिनेछ भने “पुनरसंरचना” भन्नाले कर्जाको प्रकृति वा शर्तमा परिवर्तन गर्ने वा बन्देजहरु थपघट गर्ने प्रक्रियालाई बुझिनेछ । 

यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । (२) २०७९ चैत्र मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

कर्जा पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्नेछ । कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्नेछ । कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिनेछ । 

पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरेवापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क÷हर्जाना लिन पाइने छैन । पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।