काठमाडौं । कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको असर औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूमा पनि देखिएको छ । कोरोना महामारी पछि यस क्षेत्रका २९ वटा उद्योगहरू बन्द भएका हुन् । 

देशभर १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ६९१ वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका थिए । जसमध्ये २९ वटा उद्योगहरू बन्द भएका हुन् । यी उद्योग बन्द हुनुमा कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दी कारण रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका कम्पनी सचिव तथा सूचना अधिकारी भुषण कुमार उपाध्याय बताउँछन् ।

उनले भने, ‘उद्योग बन्द हुनुमा कोरोना महामारी कारण रहेको छ । यसका साथै आर्थिक मन्दी र बाह्य युद्ध पनि रहेको छ ।’ यो सङ्ख्या केही महिनाअघि अझै बढी रहेको थियो । तर, बिस्तारै केही उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । बाँकी हाल बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पनि पुनः सञ्चालनमा आउने उनको भनाई छ ।

उपाध्यायले आर्थिक न्युजसँग भने, ‘बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउन सक्छन् । कोरोनाका कारण बन्द भएका उद्योग बिस्तारै चल्न थालेका छन् । पहिले बन्द भएका उद्योगको सङ्ख्या धेरै थियो अहिले बिस्तारै घट्दै छन् ।’

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १४१ वटा उद्योग रहेका छन् भने पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ११४ वटा उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै, हैटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा १४२ वटा, धरान औद्योगिक क्षेत्रमा ३६ र नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा ३५ वटा उद्योग रहेका छन् । साथै पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा ७७, बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा ७१, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ३७, वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा २७ र गजेन्द्र नारायण औद्योगिक क्षेत्रमा ११ वटा उद्योग रहेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार यी औद्योगिक क्षेत्रमा थप ४२ वटा उद्योगहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । जसमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा चार वटा, पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा दुई, हैटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा २३ वटा, धरान औद्योगिक क्षेत्रमा २, नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा एक, बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा ३, वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा ४ र गजेन्द्र नारायण औद्योगिक क्षेत्रका ३ वटा रहेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उद्योगीहरूको बुझाइ रहेको छ । उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउन बजेटमा समेत यी कुरालाई समेट्नु पर्ने माग राखेका छन् । आगामी आवको बजेटमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका कार्य अघि बढाउन सरकारसँग माग राखेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका कार्यवाहक महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धर बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि औद्योगिक क्षेत्रको सुधारका लागि योजना अघि सारेको छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययनहरू पनि भइरहेका छन् । नयाँ उद्योगहरूको इआईए र पिपिई सकिसकेको छ । यी कार्यहरूलाई पनि अघि बढाउन सुझाव दिएका छौँ ।’

उता सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने उल्लेख छ । नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिने, नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने युवाहरूको दक्षता तथा सीपको उपयोग गरी उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ ।

यसका साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिइने भनिएको छ । उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरिने र आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

केही औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती व्यवस्थापनको पनि समस्या रहेको मानन्धर बताउँछन् । त्यसलाई पनि सल्टाएर अगाडी बढाउनुपर्ने कुरा बजेटमा समेट्नु पर्ने उनको भनाई छ । सरकारले यसअघिका बजेटमा उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने कुरा समेटेको थियो । तर, उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने कुरा बजेटमा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले गुनासो गरे । 

उनले भने, ‘केही वर्ष अघिका बजेटमा यी कुरा उठाइएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारको निर्णयबाट यो कुरा उठेको हो । हेटौडाको औद्योगिक क्षेत्रमा सार्ने कुरा आएको हो । अहिले ईआईए स्वीकृति नभएको अवस्था छ । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसँग पनि छलफल हुँदैछ । निकट भविष्यमा नै त्यसलाई सल्टाउँछौँ ।’