एजेन्सी । ऋणमा डुबेको अमेरिका टाट पल्टिन सक्ने सम्भावन धेरै रहेको छ। राष्ट्रपति जो बिडेन यति अलमलमा परेका छन् ।जसका कारण उनले मे २४ को अष्ट्रेलियाको भ्रमण रद्द गरे । जहाँ क्वाड बैठक हुने थियो। उनी जी–७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जापानको हिरोसिमा पुगेका थिए । सोही क्रममा चार राष्ट्रका प्रमुखले क्वाडको बैठक गरेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा ३ वटा ठूला प्रश्न उठेका छन् । पहिलो-संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश र विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र यति ठूलो ऋणमा कसरी फसेको ? दोस्रो-अष्ट्रेलिया र पपुवा न्यू गिनीको भ्रमण रद्द गर्न बिडेन के गर्न खोज्दै छन ?  तेस्रो यदि अमेरिकाले ऋण चुक्ता गर्‍यो भने भारत जस्ता अन्य देशहरूमा यसको प्रभाव के हुन्छ ?  

अमेरिकामा विगत ५०-६० वर्षदेखि यस्तो भइरहेको छ । अर्थात् अमेरिकी सरकारले कर आदिबाट कमाएको भन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ । यो खर्च धान्न हरेक पटक अमेरिकी सरकारले आफ्नो इकबालकै आधारमा संसारभरबाट ऋण लिइरहेको छ ।

अमेरिकामा ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले सरकारी आय र खर्चको हिसाब राख्छ। सोही ट्रेजरी विभागले अन्य देश वा कम्पनीहरूबाट ऋणपत्र मार्फत ऋण लिन्छ। यो एक प्रकारको दस्तावेज हो।  अमेरिकाबाट १० वर्षको लागि १०५ ब्याजमा १००० को ऋणपत्र किनेको छ। अब त्यो कम्पनीले अमेरिकाबाट वार्षिक १०० रुपैयाँ ब्याज पाउनेछ । कम्पनीले यो ब्याज आगामी १० वर्षसम्म पाउनेछ । १० वर्षपछि यो ऋणपत्र १००० मा बेच्न सक्नुहुन्छ र त्यो कम्पनीले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सक्छ।

अमेरिकाप्रतिको विश्वासका कारण विश्वभरका लगानीकर्ताहरू अमेरिकी ऋणपत्र खरिद गर्न र ऋण दिन पछि हट्दैनन् । सन् १९१७ मा अमेरिकी सरकारले धेरै ऋण नलिन यहाँ कानुन बनाइयो । यसअन्तर्गत कर्जा उठाउने निश्चित सीमा छ । अमेरिकाले त्यो सीमा पार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा यो सीमा नबढाएर अमेरिकी सरकारले ऋण लिन सक्दैन ।

विगतमा पनि यस्तो भएको छ, तर जब पनि अमेरिकामा यस्तो संकट आउँछ, सरकारले अमेरिकी संसद अर्थात् कांग्रेसमा प्रस्ताव पारित गरेर यो सीमा बढाउँछ। सन् १९६० देखि अमेरिकी संसदले यो सीमा ७८ पटक बढाएको छ ।

बाइडेन त्यही कुरा गर्न चाहन्छन् । तर, माथिल्लो सदनमा बिडेनको बहुमत छैन। यो प्रस्ताव पारित गर्न उनलाई विपक्षी दलको सहयोग चाहिन्छ । बाइडेनलाई यो लबिङ गर्न समय चाहिन्छ र त्यसैले उनले क्वाड जस्ता महत्त्वपूर्ण बैठकमा भाग लिन अस्वीकार गरेका छन्।

अमेरिकी सरकारको उधारो सीमा ३१.४६ ट्रिलियनमा तय गरिएको छ। यो रकम २६ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो । चीन र जापानका लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी सरकारलाई ऋण दिन ९ प्रतिशत ऋणपत्र किनेका छन् । एउटा रोचक कुरा के छ भने अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले पनि अमेरिकी सरकारलाई ऋण दिन्छ । हाल अमेरिकाले सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत ऋणपत्र किनेको छ । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकमा पैसा भए पनि ऋणको सीमा नाघेको कारण सरकारले यहाँबाट पनि पैसा लिन सक्दैन ।

यही कारणले गर्दा गत साता अमेरिकी ट्रेजरी विभागकी सचिव जेनेट येलेनले अमेरिकी संसदका सभामुखलाई पत्र लेखेर ट्रेजरी अफिसमा पैसाको अभाव भएको बताएकी थिइन् । ऋण लिने सीमा छिट्टै नबढाइएमा सरकारी कर्मचारीको असार महिनाको तलब तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सिनेटमा बिडेनको पार्टीका कम सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा बाइडेनले विपक्षी दलहरूलाई मनाउदै छन् । ट्रम्पको पार्टीका सांसदहरूले बाइडेन सरकारले खर्च घटाउन माग गरेका छन्। त्यसपछि मात्र उनीहरूले ऋण बढाउन सहयोग गर्नेछन्।

आपतकालीन कोष अमेरिकाको ट्रेजरी विभागले आपतकालीन कोषबाट पैसा निकालेर सरकारलाई मद्दत गर्न सक्छ। तर, यसले केही दिन मात्रै समस्या समाधान गर्छ । सरकारले संसदबाटै बाटो खोज्नुपर्छ ।  कांग्रेस अर्थात अमेरिकी संसदबाट अनुमोदन  ऋण सीमा बढाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदको दुवै सदनबाट पारित भएमा समस्याको अन्त्य हुन्छ।

अमेरिकी संविधानमा १४ औं संवैधानिक संशोधन यस संशोधन मार्फत, राष्ट्रपतिले संसदलाई बाइपास गरेर निर्णय लिन सक्ने छ यो नियमले अमेरिकी जनताको ऋणको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन सकिँदैन। तर, विपक्षीले यो निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिन सक्छन् ।

कोषबाट कति कर उठाउने र कर्जाको सीमा कति बढाउने भन्ने निर्णय खर्च सञ्चालन गर्ने ट्रेजरी विभागले नै गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी सरकारले ऋणको सीमा बढाउन सकेन भने यी ४ प्रभाव मुख्य रूपमा देखिनेछन् ।