• चन्द्र ढकाल 

२०४८ सालको उदारीकरणपछि अर्थतन्त्रको आकार र निजी क्षेत्रको विस्तार निक्कै उत्साहजनक भएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानको सङ्ख्या यस अवधिमा २८ हजारबाट ९ लाख नाघेको छ । अर्थतन्त्रको यो तीव्र विस्तारको मुख्य आधार निजी क्षेत्र थियो । 

जुन रफ्तारमा सुरुका दिनमा विस्तार भयो, सोही अनुसार पछिल्लो समय हुन सकेको छैन । विशेषगरि विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन । स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित छ । यस्तो अवस्थामा अब हामीले दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसले वृद्धिका वाधक पहिल्याएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सामाजिक न्याय सहितको दिगो आर्थिक विकास सम्भव बनाउनेछ । 

तर, त्यसका लागि हालको अवस्थाको जानकारी हामीसँग हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले के कस्तो योगदान दिएको छ र यसलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ त्यसको आधार आवश्यक छ । 

त्यही आवश्यकता महसुस गरी महासंघले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्‍यो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विस्तारमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई हामीले सहकार्यका लागि आग्रह गर्‍यौ । जसलाई निगमले सहर्ष स्वीकार गर्‍यो । 

यो अध्ययनले केही महत्त्वपूर्ण नतिजा निकालेको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान सार्वजनिक भएको छ । अध्ययनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ ।

जुन यस पटक देखिएको पनि छ । निजी क्षेत्रले विगत एक वर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन । उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र त ऋणात्मक नै छ । जसका कारण ८ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । राजश्व करिब १६ प्रतिशतले घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न पनि कठिन भइरहेको छ । 

अध्ययनले ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको देखाएको छ । निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसक्दा अहिले ९ महिनामै ६ लाख युवा कामका लागि विदेशिएका छन् । त्यसैले मैल माथि भने भईm दिगो आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ । र त्यो सुधारको प्रस्थान विन्दु यस पटकको बजेट हुनुपर्छ । 

न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहनु चिन्ताजनक अवस्था हो । 

यस परिप्रेक्षमा सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटले बहु आयामिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यस पटकको बजेटको रुझान आर्थिक स्थायित्व, लगानी अभिवृद्धि, दिगो आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र दक्ष जनशक्ति विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

बजेटले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ । यससँगै उद्यमी व्यवसायीलाई पुर्नकर्जा सुविधा आवश्यक छ । 

हाम्रा यी मागलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा आंशिक रूपमा समेटेको छ । तर यत्तिले मात्रै बजार चलायमान बनाउन सक्दैन । त्यसैले थप लचिलो बन्नु आवश्यक छ । 

यसैगरि रेमिट्यान्स विशेष प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ । देशभित्र विशेष गरी सानो आय भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ । 

बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ । मौद्रिक र वित्तीय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुने सम्भावना मैले देखेको छु । 

आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन नगरी सम्भव छैन । त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान आवश्यक छ । तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नयाँ ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । जस्तो कि नेपालको फलाम लगायत खनिज जन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बिहिबार आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा राखेको भनाइको सम्पादित अंश)