शीर्षकहरू

शरणार्थीलाई न्याय दिन बनाइएको प्रतिवेदनमै गरिएको थियो अन्याय

शरणार्थीलाई न्याय दिन बनाइएको प्रतिवेदनमै गरिएको थियो अन्याय

काठमाडौं । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ देखि खाद्यान्न नदिने भएपछि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा गिरोहले नक्कली शरणार्थीको नाम दर्ता प्रक्रिया अघि बढायो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्यान्न कार्यक्रमले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई दिने खाद्यान्न सन् २०१९ को जनवरीदेखि रोक्ने भनेर सकारलाई पत्र पठाएपछि शरणार्थी समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउन बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमै गिरोहले नक्कली शरणार्थीको नाम दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेसँगै अमेरिका पठाइदिने भन्दै उनीहरूसँग रकम असुली गर्न थालेको थियो। 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्यान्न कार्यक्रमले शरणार्थीलाई खाद्यान्न नदिने भनेपछि यसको जानकारी गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामकृण सुवेदीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत गराएका थिए।

त्यतिबेला सुवेदी निमित्त सचिवको जिम्मेवारीमा थिए। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रसंघले खाद्यान्न रोक्ने भनेकाले त्यसलाई कायमै राख्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले २०७५ कात्तिक २६ मा पत्राचार गरेका थिए। 

२०७५ मंसिर ३ गते तत्कालीन गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त बैठक बस्यो। बैठकमा ती मन्त्रालयका सचिवहरू पनि सहभागी थिए। बैठकमा तेस्रो मुलुक पुनर्बासमा नगई नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई पुनः तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनाका लागि प्रयास गर्ने, भुटानलाई फिर्ता लैजान आग्रह गर्ने वा राष्ट्रसंघलाई यसबारे थप सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भयो।

त्यो बैठकले यो विषयमा मन्त्रपरिषद्मा पनि छलफल हुनुपर्ने निर्णय गर्दै एउटा कार्यदलको आवश्यकता महसुस गरेको थियो। गृहअन्तर्गतको स्थानीय प्रशासन शाखाले यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसबाट आएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेपछि २०७५ मंसिर १७ गते कार्यदल बनाउने गरी तीन मन्त्री र तीन सचिवको बैठक टुंगिएको थियो।