काठमाडौँ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका नेपाल धितोपत्र  बोर्डले निश्चित व्यापारिक घरानालाई मात्र केन्द्रमा राखेपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको एकल इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेशका लागि २७ गते सरोकारवाला पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । 

शिखर बिजनेस म्यानेजमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. ले हालेको रिटमा आइतबार आदेश जारी गर्दै  'यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?' भन्ने प्रश्न अदालतले गरेको छ ।

विपक्षीहरूको हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र लिखित लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको छ । जसका लागी अदालतले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र सो सँग सम्बन्धित सबुद प्रमाण भए सो सहित यो म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनको समय दिएर विपक्षीलाई वैशाख २७ गते छलफलको लागि बोलाएको छ ।

नेपाल धितोपत्र  बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने समयमा गडबडी गर्दै आफ्नो समिप्यतामा रहेका निश्चित व्यापारिक घरानालाई मात्र एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति पत्र बाँड्ने गरी गरेको प्रपञ्च  र समयावधिका सम्बन्धमा चित्त नबुझेपछि शिखर बिजनेस म्यानेजमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. का तर्फबाट पुष्कर थापाले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा धितोपत्र बोर्डले एक्सचेन्ज संचालन गर्न चाहनेका लागि  ४५ दिनको म्याद राखेर सूचना जारी गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो सम्पर्कमा रहेका स्वार्थ समुहको इच्छा र स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै काम गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यसैगरी गत असोज २ गते प्रकाशित सूचना समय नसकिँदै निष्क्रिय भएकोमा सो सूचनाले व्यतीत गरेका दिन जोडी अर्को सूचना निकाल्ने काम कानुन विपरीत भएको निवेदकको दलिल रहेको छ ।

बोर्डले यो क्रममा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को ठाडो उलङ्घन गरेपछि अदालतमा यो विषयले प्रवेश पाएको हो । त्यसो त, निवेदक कम्पनीले गएको वैशाख ७ गते बोर्डको यस्तो कदम गैर कानुनी रहेको दाबी गर्दै सो रोक्न बोर्डमा दिएको निवेदन दर्ता गर्न नै अस्वीकार गरेपछि आम नागरिकलाई 'दालमा कालो' रहेको आशङ्का बढेको थियो ।

त्यस्तै आशङ्काले थप तीव्रता पाए सँगै धितोपत्र बोर्डको नियतमा संसद्मा समेत लगातार यो विषयले चर्चा पाएको छ । सत्तारुढ  नेपाली काँग्रेस र  माओवादी बाहेक एमाले, रास्वपा र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा यसको चर्को विरोध गरेका थिए । आइतबार काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा संसद् स्वर्णिम वाग्ले र व्यवसायी हरिभक्त शर्माले समेत धितोपत्र बोर्डको लाइसेन्स वितरणमा गडबडी भएको आशङ्का प्रधानमन्त्रीकै सामुन्नेमा व्यक्त गरेका छन् ।