आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
काठमाडौं । सरकारले समयमै अनुगमन नगर्दा सहकारीमा भद्रगोल स्थिति देखा परेको छ। प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकको बदमासी बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको अर्बौं रकम अपचलन हुन पुगेको हो।
सहकारीले १० खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले सहकारीलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ। नियमन गर्ने निकाय गठन गर्न सरकार अझै पनि उदासीन देखिएको छ। २०६८ सालमै गठन भएको एक कार्यदलले दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको थियो।
यसका साथै सहकारी विभागको क्षमता बढाउनसमेत भनेको थियो। तर, सरकारले कुनै पनि काम अहिलेसम्म पनि गरेको छैन।
सरकारले मनोमानी ढंगले सहकारी दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति दिने काम गर्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा त प्रदेश सरकारले अन्धाधुन्ध सहकारी दर्ता गरेको छ। कतिपयले कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि बहुउद्देश्य सहकारी दर्ता गरेर तुरुन्तै मर्जको बहाना पनि गरेका छन्।
सहकारी ऐन २०७४ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गर्ने उल्लेख छ। तर, सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंक सधैं पन्छिँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी सहकारी नियमन गर्ने चर्चा चले पनि यकिन हुन सकेको छैन।
विगत तीन वर्षदेखि दोस्रो तहको नियमन गर्ने निकाय गठन गर्ने बजेटमा उल्लेख हुँदै आए पनि प्रक्रियासम्म अघि बढ्न सकेको छैन।
राज्यका तीन तहको फितलो नियमनका कारण सञ्चालकको मनपरी बढेको हो। कमजोर नियमनको मौका छोपेर सहकारीले बदमासी गरेका छन्। बिनाधितो ऋण दिने, आफ्ना कम्पनीमा लगानी गर्ने, कमसल धितो राख्नेलगायतका काम गर्दा सहकारी धराशायी भएका छन्।
देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी विभागले गर्दै आएको नियमन स्थानीय तह र प्रदेशसम्म पुगेको छ। तर, कुनै पनि निकायले नियमन गर्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समयमा आर्थिक मन्दी लागेको छ। घरजग्गा र सेयर कारोबारमा सुस्तता छाएको छ। जसले गर्दा आर्थिक क्षेत्रसँगसँगै सहकारी नराम्ररी संकटमा परेका छन्।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिकी संयोजक ओमदेवी मल्लले कोभिड–१९, रुस युक्रेन युद्धका कारण सहकारीमा संकट आएको बताइन्। ‘कतिपयले ऋण तिरेका छैनन्, जसले गर्दा निक्षेप फिर्ता गर्न पनि चुनौती थपिएको छ’, उनले भनिन्, ‘अब सञ्चालकले सदस्यलाई वास्तविक कुरा बताएर कन्भिन्स गरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।’
विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सहकारीले मात्र नसक्ने अभियान्ता बताउँछन्। महासंघले १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विश्वासको वातावरण सिर्जना गराउन सहयोग गर्न भन्दै आएको छ। महासंघले उठाएका अधिकांश मुद्दा सहकारी ऐन २०७४ सँग सम्बन्धित छन्। सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाउँदा सहकारी भुमरीमा रुमलिएको हो।
कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्न अभियानले जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ। त्यस्तै तरलता संकट टार्न सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ रकम सहुलियत ऋण दिनुपर्ने माग गरेको छ।
सहकारीमा निक्षेप फिर्ताका लागि धाउने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। लगभग कसैले पनि फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन्। सहकारीले ८० प्रतिशत लगानी गर्छन्। ऋण उठ्न नसक्दा पनि सहकारी चरम संकटमा छन्। कतिपय सञ्चालकले जथाभावी ऋण चलाएका छन्। कतिपय सदस्यले ऋण तिर्न नसकेकाले सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका हुन्। सहकारीको ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का राख्न महासंघले सरकारसँग हारगुहार गर्दै आएको छ।
