काठमाडौं । चालु खर्च धान्न नसकेर सङ्कटमा रहेको सरकारलाई समाजका लब्ध प्रतिष्ठित भनौदाहरुले नै कर नतिरेको पाइएको छ । हरेक श्रमजीवीबाट कसेर कर उठाउने सरकारले महँगा गाडी चढ्ने र सुकिला लुगा लगाउनेहरूलाई भने उन्मुक्ति दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, परामर्शदाता, सल्लाहकार, लेखा परीक्षक, कलाकार, खेलाडी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायतका पेसाकर्मी अधिकांशले स्थायी लेखा नम्बर (पान) नलिएको पाइएको छ । लिएकाहरूले समेत नियमित आय विवरण दाखिला नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसो त अहिले धनी र ठूलो आय भएकाहरूबाट कसेर कर लिने र गरिब र थोरै आय भएकालाई राहत दिने खालको सरकारी कर नीति हुनुपर्छ भन्ने बहस व्यापक रुपमा छ । तर, यस्ता आवाजलाई ठाडो चुनौती दिने र बेवास्ता गर्ने खालको कर असुली नीति नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आव २०७८/७९ मा ४८ लाख ३० हजार ८११ करदाता करको दायरामा आएको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७८/७९ मा कूल राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर (आन्तरिक) तर्फ १ खर्ब १५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ ।

उक्त असुलीमा करदाताको क्रेडिट मिलान समेत समावेश गरिएको छ । वर्षान्तमा करदाताबाट उठेको मूल्य अभिवृद्धि कर ७१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  

विवरण बुझाउने करदातामध्ये डेबिट विवरण बुझाउने २२.८७ प्रतिशत, क्रेडिट विवरण बुझाउने ४५.७१ प्रतिशत र शून्य विवरण बुझाउने ३१.४२ प्रतिशत रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार आव २०७८/७९ मा डेबिट रकम ४९.३३ प्रतिशत र क्रेडिट रकम ५०.२३ प्रतिशतले बढेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभावकारिता बढाउन कर कानुनको कार्यान्वयन, परिपालना र अनुगमन संयन्त्रको परिचालनसँगै नीतिगत एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८; मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ मा पेसा, व्यवसाय वा कारोबार गर्दा तोकिए बमोजिम प्यान दर्ता हुनुपर्ने तथा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पनि स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या बढेको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक विवरण अनुसार आव २०७७/७८ को तुलनामा गत आवमा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्यामा आयकरतर्फ १९.०१ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २.१९ प्रतिशत र अन्तःशुल्क इजाजततर्फ २६.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा करदाताले प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने कर स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।