• डा. रमेशप्रसाद चौलागाई

वि.सं. २०५० सालको दशकदेखि आएको संख्यात्मक व्यापकता र बढ्दै गएको जनचासोका कारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गन्यो। यसैको निरन्तरतास्वरूप नेपालको संविधानको धारा ५१ (१) मा राज्यको अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रकी सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृद्धः गर्ने भनी उल्लेख गरियो ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याकअनुसार, २०७४ फागुनसम्म नेपालभर झण्डै १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारीसमेत जम्मा ३०,८७९ सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको, जसले समग्रमा करीब ७३.३७ लाख सदस्यको सेयरपुँजी र बचत गरी करिब रु.५७२ अर्बको आर्थिक स्रोत सकलन गरी रु.४२६ अर्ब ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ । यस आधारमा यो क्षेत्रलाई थप सबल, विश्वसनीय र दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीको वर्गमा झण्डै १४ हजार सहकारी संस्था सन्चालनमा रहेको देखिए तापनि बाँकी सहकारीमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणसमेत वा कतिपयले बचत तथा ऋणको मात्र कारोवार गर्दै आएका छन् । यस आधारमा नेपालका अधिकांश सहकारी संस्थाको व्यवसाय र कारोवार वचत तथा ऋणमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

समग्रमा सहकारी क्षेत्रले करिब ९१ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको आँकडा छ । सहकारीका सदस्य संख्या देशभरको कुल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत र उल्लिखित बचत परिचालनको अनुपात देशका सम्पूर्ण बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रको कुल बचत परिचालनको कम्तीमा १० प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसले देशको वित्तीय स्रोत र साधनको परिचालनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । साथै, सहभागिता र कारोवारका आधारमा सहकारी क्षेत्रले सदस्यहरूको वित्तीय चेतना अभिवृदि साथै वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्दै वित्तीय समावेशिता उल्लेख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

विगत लामो समयदेखि सदस्यद्वारा स्थापित र नियन्त्रित हुने विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा सहक क्षेत्रलाई स्वनियमनमा रहने संस्थाका रूपमा लिने गरिएक थियो। सोही कुरालाई आधार मानी सहकारी ऐन, २०५६ र सहकारी नियमावली, २०४९ तर्जुमा गरिएको थियो। आधारमा सहकारीलाई बाह्य सुपरिवेक्षणको आवश्यकत अपने विश्वास पनि गरिएको थियो ।

त्यसले गर्दा सहकारीलाई अलगी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कानुनी संस्थागत संयन्त्रको परिकल्पना नगरिएको देखिन्छ । तथापि नेपालका सहकारी क्षेत्रमा पचासको दशकदेखि केही विकृत भित्रिन थाले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा करिव एक दसांश हिस्स रहेको सहकारी क्षेत्रलाई मौद्रिक अधिकारीका हैसियतर नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरुदेखि नै आशिक रूपमा ध्यान दिएकी र सहकारी क्षेत्रमा सुशासनलगायतका वित्तीय स एपश्चात् यस क्षेत्रको व्यवस्थापनमा केही थप कार्य गर्न थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भएपश्चात् बैंकले हरे आर्थिक वर्षका लागि तयार पार्ने मौद्रिक नीतिमा सहकारी सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम घोषणा गरेको देखिन्छ। बैंकले मूलतः मौद्रिक नीति र विवेकशील नियमनका माध्यमले वित्तीय पहुँच वृद्धि, वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन र वित्तीय ग्राह संरक्षणका माध्यमबाट वित्तीय समावेशिताको दिशा तय र यसको घनत्व बढाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ ।

पछिल्लो दशकमा वित्तीय समावेशिता, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तष साक्षरता, डिजिटलाइजेसन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्ध विषयहरू मौद्रिक नीतिको केन्द्रीय विषयवस्तु बनेको छ। यस सन्दर्भमा यस लेखमा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएक सहकारीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ ।

पहिलो चरण (आर्थिक वर्ष २०५९/६०-२०६३/६४)

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी हुनपूर्व करिब ४३ वटा सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने स्वीकृति भने समयसमयमा ती सहकारी संस्थाको अनुगमन आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०५९/६० को मौद्रिक पहिलोपटक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरुरी रहेको उल्लेख थियो।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को यस बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त सहकारी संस्था र मध्यस्थतासम्बन्धी कार्य गर्न स्वीकृतिप्राप्त गैरसरकारी निरीक्षण र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी कार्य हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भइरहेकोमा ती संस्थाको सुपरिवेक्षकीय निकायको रूप्मा एउटा छुट्टै Second-Tier Institution (STI) स्थापना आवश्यक व्यवस्था गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो ।

साथै, सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत स्थापना भई संचालनमा रहेका वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको थियो। यसबाट जनताको वित्तीय हुँच बढाउँदै वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने काममा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विषय समेट्दै सबै सहकारीलाई वित्तीय अनुशासनको वाञ्छित सीमामा राख्न आवस्यक रहेको सन्दर्भमा सहकारीको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक ठानिएको देख्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र समुदायमा आधारित लघुवचत तथा लघुकर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न सहकारी आधारित संस्थालाई एउटै कानुनी दायराभित्र ल्याउने उदेश्यले भइरहेका ऐनलाई समायोजन गरेर एक लघुवित्त ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिने उल्लेख थियो।

लघुवित्त तथा ग्रामीण कर्जा देशको अर्थतन्त्रको लागि अति आवश्यक राष्ट्रिय लघुवित्त नीति तर्जुमा गरी सो को कार्यन्वयनको  लागि लघुबित्त ऐनको तर्जुमा गरी सो प्रभावकारी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका STI खडा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइने पुनः उल्लेख गरिएको थियो । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मै राष्ट्रिय लघुवित्त नीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख भए तापनि लघुवित्त ऐनको तर्जुमा भने हालसम्म भएको देखिदैन ।

दोस्रो चरण (आर्थिक वर्ष २०६४/६५-२०६८/६९)
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति, २०६४ मा उल्लिखित लघुवित्त विकास बैंक, वित्तीय सहकारी र वित्तीय गैरसरकारी संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न एक छुट्टै दोस्रो तहको निकाय STI गठन गरिने कुरा पुनः दोहोऱ्याइएको थियो। प्रस्तावित दोस्रो तहको निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षण यस बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय सहकारी / गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी कार्यको लागि एक छुट्टै  दोश्रो निकाय STI को गठनको कुरा पुनः दोहोर्याउँदै र राष्ट्रिय लघुवित्त नीति, २०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिमको लघुवित्त विकास कोषको रकम परिचालन गर्ने सम्बन्धमा लघुवित्त ऐनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने उल्लेख गरियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय STI को रूपमा लघुवित्त प्राधिकरणको स्थापना गर्ने कार्यलाई अघि बढाइने पुनः उल्लेख गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाट ठूलो मात्रामा बचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाह भएकोले वित्तीय मध्यस्थताको सेवामा प्रतिस्पर्धा र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा पनि सहयोग पुगेको व्यहोरा उल्लेख थियो यस्तै STI को रुपमा लघुवित्त प्राधिकरण गठन गर्ने कार्यको लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पठाइएको र सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि नियामक निकायको रूपमा लघुवित्त प्राधिकरण स्थापना गर्ने कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाइने पुनः उल्लेख गरिएको थियो ।

तेस्रो चरण (आर्थिक वर्ष २०६९/७० २०७३/७४)

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक वार्षिक रु.५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमनमा सहकारी विभागलाई यस चैकबाट विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो ।

यद्यपि, बैंकको तर्फबाट केही सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्दै सहकारी विभागका जनशक्तिलाई सहकारीको अनुगमन गर्न सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले २०६६ फागुनदेखि कर्मचारी खटाइएको थियो। यसरी अनुगमन गर्दा सहकारी सदस्यलगायत सरोकारवालाको आशा जागेको थियो। सहकारी क्षेत्रका विभिन्न समस्या, चुनौती र कमजोरीलाई उजागर गरेको यो अनुगमन कार्य निरन्तर रूपमा अघि बढ्न भने सकेन ।

यद्यपि, सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो कारोबारका कारणले विभिन्न चुनौती देखापरेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराई केही सहकारीको अनुगमन निरीक्षण सम्पन्न गरेपश्चात् आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मौद्रिक नीतिमा वार्षिक रु.५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमनमा सहकारी विभागलाई राष्ट्र बैंकबाट विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख भएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइहेको र यी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न एउटा छुट्टै सबल निकायको आवश्यकता रहेको कुरा पुनः उल्लेख गरिएको थियो।

चौथो चरण (आर्थिक वर्ष २०७४/७५-२०७१ / ८०)
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको संख्या र साधन परिचालनमा भएको वृद्धिले वित्तीय पहुँच विस्तारमा थप सहयोग पुगे तापनि सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाई समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने चुनौती भरे गएको उल्लेख गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार सहकारी संस्थाबाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्था समूह सदस्यमार्फत सामूहिक खेती तथा पशुपन्छी पालन प्रयोजनको लागि प्रतिसदस्य रु पाँच लाख नाघ्नेगरी सहकारी संस्थालाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वि कम्पनीले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिला। उल्लेख गरियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य व्यवस्था भएबमोजिम वचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको निम्ति STI स्थापना गर्ने उल्लेख भएकोमा आर्थिक २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग पुयाउने उल्लेख गरिएको छ ।

समीक्षा
नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित रहेकोमा बचत तथा ऋण वर्गमा मात्रै झण्डै १४ हजार संस्था छन् । तथापि, तीबाहेकका अन्य सहकारीमध्ये पनि अधिकांशले बचत तथा ऋणसमेत वा बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार गर्दै आएको पाइन्छ । यस आधारमा नेपालका अधिकांश सहकारीको व्यवसाय र कारोबार बचत तथा ऋणमा केन्द्रित रहेको भन्न सकिन्छ । तसर्थ, बचत तथा ऋणको कारोबारलाई वित्तीय कारोवारका रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने नेपालका धेरैजसो सहकारीलाई मूलतः वित्तीय सहकारीका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

वित्तीय सहकारीको बढ्दो कारोबारले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्ने देखिन्छ सहकारीमा यस प्रकारले बढ्दै गएको वित्तीय कारोवार मौद्रिक अधिकारीको सुपरिवेक्षकीय दायराबाट अलग रहँदा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा चुनौती आउनसक्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक जिम्मेवारी हो।

सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र स्वनियमनको अवस्था नाजुक देखिंदा यी संस्थाका वित्तीय कारोबारको सही आंकड़ा मौद्रिक व्यवस्थापनमा अङ्कित हुन सक्ने अवस्था कमजोर रहेको छ। मुलुकमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने सन्दर्भमा  राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा जोडिन आवश्यक देखिएको सहकारीको मौदिक व्यवस्थापनलाई यथार्थपरक बनाउन थप मद्दत  गर्दछ ।

मुख्यतया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको मिन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने अलग्गै निकायका रूपमा आस्थापना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन अझै को देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै गएको दर्भमा राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रलाई यथोचित नियमन, निक्षण र सुपरिवेक्षणका माध्यमले प्रभावकारी बनाउन सामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको उक्त संस्थाको महत्व अझ बदै गएको छ।

त्यस्तै, विगतका मौद्रिक नीतिमा धेरै पटक उल्लेख भएको लघुवित्त ऐन तयार हुन पनि बाँकी नै देखिन्छ । मुलुकमा समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र सदस्यमुखी बनाई सहकारी क्षेत्रले वतीय क्षेत्रमा पुयाउँदै आएको योगदानलाई वित्तीय मूल प्रवाहमा समेट्न आवश्यक छ ।

(डा. रमेशप्रसाद चौलागाई  नेपाल राष्ट्र बैंकका उप-निर्देशक हुन् ।)