काठमाडौं । ट्याक्सी व्यवसायीहरूले सरकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा हालेको मुद्दामा आंशिक सफलता हात पारेका छन् । सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ मापदण्डका विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रेम बहादुर खत्री र प्रेम कुमार लामाले रिट हालेका थिए । 

उनीहरूले हालेको रिटमा अदालतले प्रदेश सरकारले गरेको कामलाई सदर गर्दै केन्द्रीय सरकार र यातायात मन्त्रालय तथा विभागलाई भने व्यवसायीसँग समन्वय गरेर मात्रै काम गर्न आदेश दिएको हो । रिट नं. ०७८–डब्लुओ–१२६६ रहेको सो मुद्दाको फैसला उच्च अदालत पाटनका न्यायधिश टेक प्रसाद ढुङ्गाना र दीपेन्द्र बहादुर बमको संयुक्त इजलासले गरेको हो । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘यातायात व्यवस्था विभागले मापदण्ड तयार गर्ने हुँदा प्रदेश सरकारको नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन ।’ तर, सो निवेदनमा नेपाल सरकारको २०७१ साल फागुन १८ गतेको निर्णयमा तयार पारिएको मापदण्ड अनुसार पुरानो ट्याक्सीको स्थानमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गरिदिनु भन्ने थियो । त्यसलाई नै सदर गरिदिन माग्दै निवेदकहरूले रिट हालेका थिए । 

उता, बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड केन्द्रीय सरकारले त्यस बेला गरेको निर्णयसँग बाझ्ने र आम व्यवसायीको हित विपरीत रहेकाले सो मापदण्ड बदर गर्न उत्प्रेषण आदेश माग समेत निवेदकले गरेका थिए । तर, सो माग भने अदालतले स्वीकार गरेन । 

त्यसबाहेक निवेदकहरूको माग के पनि थियो भने सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीसँग सम्बन्धित मापदण्ड बनाउँदा सो प्रक्रियामा व्यवसायीहरूलाई समेत सामेल गराउनु पर्छ । त्यसैले सरकारको नाममा व्यवसायीसँग समन्वय गरेर मात्र मापदण्ड बनाउनु भन्ने आदेश जारी गरियोस् भन्ने मागलाई भने अदालतले स्वीकार गरिदिएको छ । 

निवेदकको पक्षमा गरिएको सो आदेशमा लेखिएको छ, ‘उक्त मस्यौदाको सम्बन्धमा विपक्षीहरूको परामर्श लिइको वा सो परामर्शलाई ध्यान दिएको भन्ने नदेखिँदा उक्त कानुनी कर्तव्य समेत अविलम्ब पुरा गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गर्नु पर्ने देखियो । रिट निवेदकहरू लगायत सरोकारवालाहरूको परामर्श लिई उक्त परामर्श वा सुझावलाई समेत उचित ध्यान दिनु । ’