‘ओली–प्रचण्ड भूतपुर्व कम्युनिष्ट, कम्युनिष्टलाई सिध्याउन तयार भएका मुकुण्डोधारी हुन्’ : गजुरेल - Aarthiknews
aarthiknews.com बुधबार, २९ असोज २०७६   Wednesday, 16 October, 2019
 
Bajaj_Bike

‘ओली–प्रचण्ड भूतपुर्व कम्युनिष्ट, कम्युनिष्टलाई सिध्याउन तयार भएका मुकुण्डोधारी हुन्’ : गजुरेल

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, २७ भदौ २०७६
Sunrise bank
‘ओली–प्रचण्ड भूतपुर्व कम्युनिष्ट, कम्युनिष्टलाई सिध्याउन तयार भएका मुकुण्डोधारी हुन्’ : गजुरेल
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका संयोजक सिपी गजुरेलले आफूहरुले पिडीए जलाउन लागेको सुनाए । तर, यत्ति गर्दामा पनि सरकारले म्याद थप गरे आफूहरुले कुनैपनि हालतमा उक्त परियोजना बन्न नदिने उनको चेतावनी थियो । 

गजुरेलले भने,‘भदौ ३१ हामीले कागजमात्रै होईन, पिडीए जलाउने भनेका छौं । यत्ति गर्दापनि यीनीहरुले यो परियोजनालाई रिन्यु गरे भने यो परियोजना हामी बन्न नै दिँदैनौं ।’ उक्त परियोजनाको अहिले नेपाली सेनाले सुरक्षा दिईरहेको सुनाउँदै आफूहरुले राष्ट्रघात हुन नदिने पनि गजुरेलले स्पष्ट पारे । 

यो परियोजनामा ९६ अर्ब फाजील देखाएर जिएमआरले सबै नेपाली नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउने काम गरेको पनि उनको आरोप थियो । उनले भने,‘यो ९६ अर्ब नेपालका नेताहरुको हातमा गएको छ । नेपालमा कहिल्यैपनि भ्रष्टाचारको स्केल यति हुँदैन थियो । उनीहरुले देशै बिक्रि गरिदिए ।’ 

वर्तमान सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई कम्युनिष्ट नै भन्न नमिल्ने उनको टिप्पणी छ । ‘ओली–प्रचण्ड भूतपुर्व कम्युनिष्ट थिए, अहिले होईनन् । तिनीहरु कम्युनिष्टलाई सिध्याउन तयार भएका कम्युनिष्टको मुकुण्डोधारी हुन ।’ 

उनले भने,‘अहिलेको सत्ताधारी पार्टी कांग्रेसभन्दा के कुरामा फरक छ ? केहीमा पनि फरक छैन, अनि त्यसलाई हामीले किन कम्युनिष्ट मान्नु ?  
पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले पनि उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले उक्त परियोजना नेपाल सरकार र नेपाली जनता आफैंले बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले प्रेस विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए । टाट उल्टिसकेको जिएमआर कम्पनीले रणनैतिक रुपमा नेपालको पानी ओगट्ने मात्रै काम गरेको भण्डारीको आरोप थियो । 

उनले भने,‘त्यसैले सरकारले यो परियोजना खारेजीको घोषणा गरोस् । हामी यही भदौ ३१ गते सम्झौता जलाउनको लागि यही भदौ ३१ गते काठमाडौंको माईतीघरमा जुलुश निकाल्छौं ।’ त्यस्तै, बानेश्वर चोकमा गएर पिडीए जलाउने पनि उनले बताए । 

जनसमाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष सुवासराज काफ्लेले पनि यो परियोजना नेपाली जनताले बनाउनुपर्ने बताए । उक्त परियोजना नेपाल आफैंले बनाउँदा नेपालको अर्थतन्त्र कायपलट हुने उनको विश्वास छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका पासाङ मोक्तान, राष्ट्रिय पूनजागरण अभियान, नेपालका केन्द्रिय सदस्य कमल तामाङ, माथिल्लो कर्णाली बचाउँ राष्ट्रिय अभियानका जगत रेग्मी, नेकपा मालेबाट दिनानाथ घिमिरे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य घनश्याम न्यौपाने, राष्ट्रिय सरोकार अभियान, नेपालका टेकबहादुर विश्वकर्मा लगायतले उक्त परियोजना नेपाल सरकारले खारेजी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य लालबहादुर थापाले गरेका थिए । 

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल तथा पुष्पलाल अध्ययन समाज, माथिल्लो कर्णाली बचाउँ राष्ट्रिय अभियान, राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपाल, राष्ट्रिय पूनःजागरण अभियान, नेपाल र राष्ट्रिय सरोकार अभियान, नेपालले सरकारले तत्काल माथिल्लो कर्णाली परियोजना खारेजीको घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।  

शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले संसारकै सबैभन्दा सस्तो लागतमा उक्त परियोजना तयार हुने पनि स्पष्ट पारेका छन् । माथिल्लो कर्णाली परियोजना टाट पल्टिएको जी एम् आर् कम्पनीले विगत १२ वर्ष सम्म ओगटेर राखेकोपनि उनीहरुको आरोप छ ।

उनीहरुले १२ वर्षसम्म ओगटेर राख्दा नेपाललाई भएको आर्थिक लगायतको क्षति वापत हर्जाना असुल गर्ने, उक्त परियोजनाको संझौता खारेज भएको सार्वजनिक घोषणा गर्ने र शेयर खोलेर नेपाली जनताको पुँजीबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी त्यसलाई अविलम्व लागु गर्न  सरकारसँग माग गरेका छन् । आफूहरुले अघि सारेका माग पुरा गराउनका यही भाद्र ३१ गतेको दिन संघर्षको कार्यक्रम आयोजना गरिएको पनि उनीहरुले जानकारी दिएका छन् । 

२ वर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरी काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा हालसम्म पनि परियोजनासम्वन्धी कुनै काम अघि नबढाउनुले उक्त कम्पनीसँग नेपाल सरकारले गरेको संझौता स्वतः खारेज भैसकेको उनीहरुको ठम्याई  छ । संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपालको राष्ट्रिय हितविपरितको यो संझौता आफैं खारेज भैसकेर पनि खारेज भएको घोषणा नगर्नु वा गर्न नसक्नु सरकारको असक्षमता मात्रै होइन गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात पनि हो ।’
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

\n" + " \n" + " \n" + " \n" + " \n" + " \n" + " \n"; $(".news-desc p:first").after(iLandAd); });