काठमाडौं । नयाँ धितोपत्र बजार र थप धितोपत्र दलाल र व्यापारीको अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न गरिएको संशोधनमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मा भएको व्यवस्थालाई सरकारले चौथो पटक संशोधन गरेको थियो ।

यस्तो संशोधन २ दिनको अन्तरालमा सरकारले रातारात गरेको प्रति सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो ।गएको कार्तिक १६ गते संबैधानिक इजलासमा परेको एक मुद्दा माथि सर्वोच्चले गत पुस १३ गते संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ ।

आदेशको बुँदा नम्बर १९ मा भनिएको छ, ‘'धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४ मा भइएको चौथो संशोधन भएको २ दिनको अन्तरालमा पाँचौँ संशोधन गरिनेको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।’सर्वोच्चको फैसलाको १९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ : धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ जारी हुँदा के कस्तो अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषण पश्चात् त्यसको आवश्यकता देखिएको थियो र दुई दिन भित्रै अर्को संशोधन गर्नु पर्ने कस्तो बाध्यता वा अपरिहार्यता देखिन आएको हो भन्ने विषयमा जिज्ञासा अवश्य नै हुनु स्वाभाविक देखिन आउँछ। यो सुशासनसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । यस्ता संशोधन आत्मनिष्ठ, कुनै स्वार्थ समूहको पहल, व्यक्तिगत धारणा वा अजमायसी आधारमा हुने होइन, स्वाभाविक आवश्यकता अनुसार वस्तुनिष्ठ एवं समय सापेक्ष हुन आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन।"

त्यसो त यसमा स्वार्थ समुहको चलखेलको सम्भावनालाई सर्वोच्चले समेत अस्वीकार गरेको देखिँदैन । निवेदकहरूको मागलाई फैसलाले अस्वीकार गरे पनि थप न्याय निरूपणको आवश्यकता औँल्याउँदै  जसमा  लेखिएको छ," दीर्घकालसम्म देशको आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्ने यस्ता विषयमा कुनै व्यक्ति, समूह वा वर्गको प्रभावमा वा स्वार्थ पूर्तिको लक्ष राखी गरिने कुनै पनि यस प्रकृतिका निर्णय वा कार्यहरूको न्यायिक परीक्षण हुन सक्छ ।"

यदि त्यसमा कुनै खराब नियत वा स्वार्थ थिएन भने सो को पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीको रहेको समेत सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । यसबारे फैसलामा भनिएको छ," यस्ता निर्णय या कार्यको औचित्य पुष्टि गर्नु प्रत्यर्थी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको पदीय एवं नैतिक जिम्मेवारीको विषय पनि हो।

सर्वोच्चले आज चैत्र २६ गते आइतबार फैसला हुन गइरहेको यसै विषयको अर्को मुद्दाको फैसलामा माथि उल्लेखित कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने आवश्यकता समेत ठहरमा उल्लेख गरेको छ । फैसलाको बुँदा नम्बर २० मा उल्लेख छ," नेपालमा थप धितोपत्र बजार सञ्चालनको अनुमति तथा थप धितोपत्र व्यवसायीको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी विषय यस अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधिन रहेको निवेदक दीपक विक्रम मिश्र प्रत्यर्थी नेपाल धितोपत्र बोर्ड समेत रहेको ०७९-wo-०३९१ नं. समेतको रिट निवेदनबाट नै सम्बोधन हुने देखिएको छ। "

हेरौँ, पूर्णपाठ