अर्थ मन्त्रालयले गर्‍यो ४ विधेयक दर्ता - Aarthiknews
aarthiknews.com आइतबार, २९ भदौ २०७६   Sunday, 15 September, 2019
 

अर्थ मन्त्रालयले गर्‍यो ४ विधेयक दर्ता

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, २६ भदौ २०७६
Sunrise bank
अर्थ मन्त्रालयले गर्‍यो ४ विधेयक दर्ता
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीय संरचनाको ढाँचाअनुसार सम्बोधन हुने गरी एकै दिन चारवटा विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएका ती विधेयकमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)  २०७३ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकले ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ लाई खारेज गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनाको कानुनी व्यवस्था गर्नेछ । ‘सरकारले ऋण लिने तथा जमानत दिने एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक ऋण लिने, ऋणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउने, ऋणपत्रको धितोपत्र बजारमा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधेयकको उद्देश्यमा खुलाएका छन्, ‘ऋण तथा जमानत ऐन र राष्ट्र ऋण ऐनलाई खारेज गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले प्रस्तुत विधेयक पेस गर्नुपरेको हो। सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबीच सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख छ।’ 

प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट वा सरकारको जमानतमा लिएको ऋण तिर्न नसकेमा सरकारले त्यस्तो ऋणको साँवा र ब्याज बराबरको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकमा संघीय संरचनाअनुसार राष्ट्र बैंकको उपस्थिति प्रत्येक प्रदेशमा हुने भएको छ । विधेयकमा नेपाल सरकार शब्दपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी क्षेत्र भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस