ह्यात होटलको  १ सय ५० रोपनी जग्गा जग्गा फिर्ता प्रकरण कता सेलायो - Aarthiknews
aarthiknews.com आइतबार, २९ भदौ २०७६   Sunday, 15 September, 2019
 

ह्यात होटलको  १ सय ५० रोपनी जग्गा जग्गा फिर्ता प्रकरण कता सेलायो

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, २६ भदौ २०७६
Sunrise bank
ह्यात होटलको  १ सय ५० रोपनी जग्गा जग्गा फिर्ता प्रकरण कता सेलायो
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना तारागाउँ विकास समितिले गैरकानूनी रुपमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (होटल ह्यात) को नाममा राजीनामा पास गरेको १ सय ५० रोपनी जग्गा पुनः सरकारकै नाममा कायम गराउन प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले निर्देशन दिएको ४ महिना बितिसक्दा पनि सरोकारवाला निकायले कुनै पनि कारबाही अगाडि बढाएका छैनन् । २०७५ चैत २४ मा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गलत ढंगले दिइएको १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ह्यात होटलका सञ्चालक दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठ उक्त जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन करोडौं रुपैयाँ घुस खर्च गरिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, अहिले उनी पनि चुप देखिएका छन् । उनी पनि ह्यातका सञ्चालकको प्रभावमा परी चुप भएका हुन् भन्ने आशंका बढेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा योगेश भट्टराई नियुक्त भएपछि ह्यात होटलको जग्गा सरकारका नाममा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, मन्त्री भट्टराई पनि यस मामलामापछि हटिसकेको स्रोत बताउँछ । उनी तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन उत्सुक देखिएका छैनन् । 

मन्त्री भट्टराई तारागाउँ विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा दिनेशलाल श्रेष्ठ र अरुण सर्राफको इशारामा उनीहरुले भनेका ब्यक्ति नियुक्त गर्न तम्सिएपछि आशंका उब्जिएको हो । ठूलो आर्थिक चलखेलमा अरुण सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ आफू अनुकूलका ब्यक्तिलाई तारागाउँमा नियुक्त गराएर उक्त जग्गा बैधानिक रुपमा कब्जा गर्ने खेलमा लागेका छन् । तारागाउँ विकास समितिका यसअघिका कार्यकारी निर्देशक नारद लुईटेल अरुण सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठको करोडौं घुसमा नबिकेपछि उनलाई पुनः दोहोरिएर आउन नदिन र आफूले भनेको ब्यक्ति ल्याउन १० करोड घुस शक्तिकेन्द्रमा बुझाउनका लागि लागेका छन् । मन्त्री भट्टराई ह्यातका सर्राफ र श्रेष्ठको प्रभावमा पर्छन् कि सरकारी दशौं अर्बको सरकारी जमिन जोगाउन लाग्नेछन् भन्ने कौतुहलता नेकपाका कार्यकर्ता पंक्तिमा छन् । 

लामो राजनीतिक भविष्य बोकेका योगेश भट्टराईलाई ह्यात होटलको जग्गा प्रकरण निकै महंगो पर्ने देखिएको छ । वाइडबडी विमानले स्व. रविन्द्र अधिकारीलाई विवादमा पारेजस्तै उनलाई ह्यात होटल प्रकरणले समस्या पर्ने देखिएको छ । उनले ह्यात होटलले गैरकानुनी रुपमा अतिक्रमण गरेको जग्गा सरकारका नाममा अबिलम्ब कायम गराउन लागेमा उनको राजनीतिक उचाई बढ्नेछ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयदेखि भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गलत तरिकाले दिइएको उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन चासो नै नदेखाउनुले सबैतिर ह्यातको घुसको प्रभाव परेको कुरालाई पुष्टी गरेको छ । 

जबकि अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गठन गरेको सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा संयोजक रहेको उपसमितिले ह्यात होटलले गैरकानुनी रुपमा अतिक्रमण गरेको जग्गा सरकारका नाममा तुरुन्त ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । २०४९ सालमा सरकारले भोगाधिकारका लागि स्वीकृति दिएको जग्गा समितिले २०५० चैत ३ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा पास गरिदिएको थियो । मालपोत ऐनमा सरकारी जग्गा ब्यक्ति वा कम्पनीलाई भोगाधिकार दिन सक्छ । तर, राजीनामा पास गरी दिन मिल्दैन । सरकारलाई समेत नभएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीले घुस लेनदेन गरी ह्यात होटललाई दिएकी थिइन् ।  
तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बौद्धस्थित ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये ६ रोपनी सरकारले खानेपानी संस्थान (हाल केयुकेएल) को नाममा दिएको थियो । बाँकी २ सय ९८ रोपनी जग्गाध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा अधिकार क्षेत्र नाघेर ह्यात होटलका नाममा राजीनामा पास गरिएको खुलासा भएपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उक्त जग्गाको बारेमा छानबिन गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको सेयर अनियमितता गरी घटाइएको, कानुनविपरीत १ सय ५० रोपनी जग्गा हस्तान्तरण तथा १ सय ४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको र सरकारी सेयर रहेको होटलको भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, न त जग्गा सरकारका नाममा कायम गराउने काम अगाडि बढेको छ न त सेयर घटाएकोबारेमा छानबिन नै हुन सकेको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौनतालाई पनि रहस्यमय रुपमा लिइएको छ ।

भूमिब्यवस्था मन्त्रालयले पनि जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन पहल गरेको छैन ।  समितिले प्रतिवेदनमा होटलमा सरकारको सेयर रहेकाले त्यहाँको अनियमितता छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई हुने उल्लेख गरेको थियो । तर, अख्तियारले पनि ह्यात होटल घाटामा देखाएर सरकारका नाममा कायम रहेको ३९ प्रतिशत सेयर ९ प्रतिशतमा झारिएको बारेमा गम्भीर रुपमा छानबिन गर्न सकेको छैन । २५ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति दिनेशलाल श्रेष्ठ र अरुण सर्राफले हडप्न खोजेको थियो । 

तारागाउँ विकास समितिका तर्फबाट सुरुमा होटलको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर रहेकामा अहिले ९ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘लगानीको २२ वर्षसम्म कुनै लाभ लिएको र खुद सम्पत्तिमा समेत बृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । सेयरहोल्डिङ क्रमशः कम हुँदै गएको देखिन्छ ।’ युनाइटेड पोष्टबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस