काठमाडौं । भारत सरकारले दिर्घ रोग नीति २०२१ अन्तर्गत सूचीबद्ध सबै दिर्घ रोगहरूको उपचारको लागि आयातित औषधि र विशेष खानामा आधारभूत भन्सार महसुल खारेज गरेको छ। यसले देशका ती मानिसहरूलाई धेरै राहत दिनेछ । जसको परिवारका सदस्यहरू दुर्लभ रोगबाट पीडित छन्। सरकारले क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने पेम्ब्रोलिजुमाब (केट्रडा) मा पनि छुट दिएको छ ।

आयात शुल्कमा छुट अप्रिल १ गतेदेखि लागू हुनेछ । औषधिहरूमा सामान्यतया १० प्रतिशतको आधारभूत भन्सार महशुल लगाइन्छ ।  जबकि जीवन बचाउने औषधिहरूको केही वर्गहरूमा ५ प्रतिशत वा ० प्रतिशतको सहुलियत दर आकर्षित हुन्छ। जबकि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी वा डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिहरू पहिले नै छुट छन्। अन्य दुर्लभ रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिमा पनि सरकारसँग राहतको माग गरिएको थियो ।

यी रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि वा विशेष खानेकुरा निकै महँगो हुन्छ । ती पनि आयात गर्नुपर्छ । १० केजी तौल भएका बालबालिकाको केही गम्भीर रोगको उपचारमा वार्षिक १० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । यस अवस्थामा उपचार जीवनभर रहन्छ। यो छुट प्राप्त गर्न व्यक्तिगत आयातकर्ताले केन्द्रीय वा राज्य निर्देशक स्वास्थ्य सेवा वा जिल्ला चिकित्सा अधिकारी र सिभिल सर्जनबाट प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।

अर्कोतर्फ, पेनकिलर, एन्टी इन्फेक्सिभ, एन्टिबायोटिक र मुटुको औषधि वैशाखदेखि महँगो हुने भएको छ । सरकारले औषधि कम्पनीलाई मूल्य बढाउन अनुमति दिएको छ । राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)का अनुसार सन् २०२१ को तुलनामा थोक मूल्य सूचकाङ्कमा वार्षिक १२ दशमलव १२ प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ । यसले २७ रोगको उपचारका लागि ९०० ढाँचासहित ३८४ अणुको मूल्य १२ प्रतिशतले बढाउने सम्भावना छ ।