भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।  बजारमा आर्थिक मन्दी भइरहेको बेला विकासे बजेट खर्च नहुँदा पैसा अभाव छ तर पैसा भएर पनि विकासे अड्डाले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।

कर्मचारीतन्त्र असारे विकासको मानसिकता नहटेका कारण विकास खर्च कम हुने गरेको हो । बजेट कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्य योजना अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ तर असारे विकासको मानसिकताका कारण वार्षिक क्यालेन्डरअनुरूप काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । फलस्वरूप आर्थिक वर्षका सुरुका चौमासिकमा  कम खर्च हुने गर्छ । 

कम खर्च हुनुमा कर्मचारीको सरुवा छिटो–छिटो हुने प्रवृत्ति पनि एउटा कारण हो । अर्कोतर्फ राजनीतिक अस्थिरताले पनि असर गरेको छ । यस वर्ष भने चुनावका कारणले पनि काममा केही ढिलाइ भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन विगत वर्षहरू पनि सन्तोषजनक छैन । आर्थिक वर्षको सुरु अवधिमा कामै नगर्ने र अन्तिम समयमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति यहाँ पनि रहेको छ । जसले गर्दा भएका काम पनि गुणस्तरहीन हुने गरेका गुनासा आउने गर्छन् ।

विकासे खर्च नभएको उदाहरणको रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा सडक विकास कार्यालयलाई लिन सकिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही र नवलपरासी गरी दुई जिल्लामा यसले काम गर्ने गर्छ । यस कार्यालयले सडक र पुलको काम गर्ने हो । यस कार्यालयमा ४ सय बढी योजना छन् । हाल यसमा ५ लाख देखि ५ करोडसम्मका योजना रहेको सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लालु गिरी बताउँछन् ।

प्रदेशको कार्यालयले फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्रै गरेको छ । योजनाको काम ढिलाइ हुनुमा टुक्रे योजना हुनु र ठेकेदारले विल भरपाई मिलाउन ढिलाइ गर्ने गर्दा पुँजीगत खर्च अहिले कम देखिएको प्रमुख गिरी बताउँछन् ।

विकास बजेट खर्च गर्ने अर्को कार्यालय हो, ग्रामीण खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय । यस कार्यालयले अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी गरी ४ जिल्लामा काम गर्छ । यस अन्तर्गत ४ जिल्लामा २ सय २४ ओटा योजना छन् । हाल ४ ओटा योजना टेन्डर गरी काम भएको छ । रुपन्देही जिल्लामा भीम अस्पताल, भेटेनरी अस्पताल, नवलपरासीको पृथ्वी चन्द्र अस्पताल र कपिलवस्तुको आयुर्वेद अस्पतालको काम भइरहेको निमित्त कार्यालय प्रमुख शान्तामणि अर्याल बताउँछन् ।

यस कार्यालयको पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशत छ भने भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको छ । बहुवर्षिय योजनाको काम निरन्तर हुने भएता पनि टुक्रे योजनाहरूको टेन्डर प्रक्रिया र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा काममा ढिलाइ हुने गरेको प्रमुख अर्याल बताउँछन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले पनि विकासकै काम गर्ने गर्छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको यो कार्यालय जिल्ला जिल्लामा छ । रुपन्देही जिल्लामा रहेको कार्यालयले नदीको तटबन्धनमा तार जाली लगाउने काम गर्छ । यस कार्यालय अन्तर्गत ४० ओटा योजना छन् । सियारी गाउँपालिकाको पाँच मोहनीया, भुम्का सियारी आयोजना, कोटहीमाइ गाउँपालिकाको सुसेरगण लिफ्ट, तिलोत्तमा नगरपालिकाकाको कानपारा लिफ्ट, टिकुलीगढको सिँचाइ प्रणाली र भवानीपुर देवीदमारमा काम भइरहेको इन्जिनियर राजु अर्याल बताउँछन् ।

यस कार्यालयको फागुन मसान्तसम्ममा कुल बजेटको १७.५ प्रतिशत पुँजी गत खर्च भएको छ भने ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ । बहुवर्षिय योजना कम र सालवसाली योजना धेरै हुँदा काममा ढिलाइ हुने गरेको इन्जिनियर अर्यालको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई रुपन्देही पनि विकासे बजेट खर्च गर्ने कार्यालय हो । यस कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा र गुल्मी जिल्लामा काम गर्ने गर्छ । यस कार्यालयको पुँजी गत खर्च र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको कार्यालय प्रमुख विदुर खड्का बताउँछन् ।

पुँजीगत र भौतिक प्रगति नहुनुमा कतिपय योजना सङ्घीय सरकारले सूचिबाट हटाउने र क्रमागतमा रहेन गरेको उनको भनाइ छ । विकास बजेट खर्च गर्ने कार्यालयले खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसा अभाव देखिने गरेको छ । राज्यका निकायले विकासका कामलाई समयमै सम्पन्न गराउन लाग्ने हो भने विकासका काम पनि हुने र बजारमा पैसा पनि आउने थियो । विकासको काममा ढिलाइ हुँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।