काठमाडौं । नेपाल सरकारले गएको जेठ २१ गते एउटा कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो । तर, सो अनुसार काम गर्ने तत्परता सरकारका अन्य जिम्मेवार हुँ भन्ने निकायहरूले नदेखाउँदा राज्यले प्राप्त गर्ने ठूलो धनराशिमा खिया लागिरहेको छ ।  

प्रसङ्ग हो, भन्सार र नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय परिसरमा खिया लागिरहेका सवारीसाधनको । र, सन्दर्भ हो, सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्यविधिको । 

सरकारले स्वामित्व नखुलेका सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाएको छ । सो कार्यविधिको परिच्छेद ३ को दफा २० मा लेखिएको छ, ‘कार्यालयले आफ्नो कम्पाउन्ड हाताभित्र रहेका वा आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग भई तत्काल चालू अवस्थामा नरहेका एवम् स्वामित्व सम्बन्धी कुनै कागजपत्र नभेटिएको पुराना सवारी साधन वा नम्बर प्लेट पत्ता नलागेको अवस्थाका सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ ।’ 

त्यसको विधि प्रक्रिया छ । स्वामित्व दाबी गर्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु पर्छ र यस्ता सामाग्री बेचेर आएको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ । तर, यी सबै झन्झट कसले गर्ने ? 

आइतबारको संसद् बैठकका सांसद प्रभु साहले भनेझैँ नेपाल प्रहरी विभिन्न जरिवाना उठाएर ४५ प्रतिशत खान पाउने भएपछि त्यही धन्दामा व्यस्त छ । उनकै शब्दमा भन्ने हो भने जनताको सेवा गर्नु पर्ने त्यो संस्थालाई सरकारले नै लोभी बनाएको छ । 

यदि सरकारले अरूतिरबाट कुस्त कमाउने मौका नदिँदो हो त प्रहरीले आफ्नो परिसरमा रहेका सवारीसाधन लिलाम बिक्री गर्न सोच्ने थियो । खिया लागेर माटोमै मिल्ने अवस्थामा स्वामित्व नखुलेका त्यस्ता सवारीसाधन पुग्ने दिने थिएन । 

उता भन्सार कार्यालयमा रहेका सवारीसाधनको कथा उस्तै छ । भन्सारका हाकिमहरूलाई सेटिङमा काम गर्ने र त्यताबाट सजिलै खल्ती तातो पार्ने अवसर हुँदाहुँदै किन सवारी साधनको लिलाम तिर लाग्थे । आखिर उनीहरूले ध्यान दिएनन् । कार्यविधिले लिलामीमा बेच्नु भनेर बाटो खोलिदिँदा त्यस्ता सवारी साधन विक्री गर्न तिर ध्यान दिएका छैनन ।   

वीरगन्ज स्थिति भन्सार कार्यालयमा हजारौँका सङ्ख्यामा त्यस्ता सवारीसाधन थन्किरहेका छन् । दिनप्रतिदिन घाम पानी, हिलो धुलोले ती सवारी साधन नष्ट हुँदै जादैछन् । माटोमा मिल्दै छन् । 

काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा परिसर त्यस्ता सवारी साधनले भरिएका छन् । तर, त्यसलाई बिक्री गर्ने तर्फ कसैले सोचेका छैनन । यो सन्दर्भमा सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा त यो छ की यी सवारी साधनहरू किन नबिकेको भन्ने प्रश्न गर्दा न ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख बोल्छन् न अरू प्रहरीका हाकिमहरू नै मुख खोल्छन् । उनीहरू सबैले दिने जवाफ एउटै छ, ‘जानकारी माग गर्न निवेदन लेख्नुहोस्, हेड क्वाटरबाटै जवाफ आउँछ । यसबारे हामी बोल्न मिल्दैन ।’ 

तर, काठमाडौं अनामनगरस्थित सिंहदरबार नजिकै रहेको प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारको मुख्य ढोकाकै सामुन्ने रहेको ट्राफिकको प्रधान कार्यालय (बग्गी खाना)देखि लिएर कोटेश्वरको ट्राफिक कार्यालयसम्म यस्ता सवारीसाधन बग्रेल्ती छन्, बेहाल अवस्थामा छन् । साना साना प्रहरी बिटमा समेत दुई चार थान सवारी साधन खिया लागेर माटोमा मिल्न लागेको अवस्थामा भेटिन्छन् । 

तर, काठमाडौंका ठूला हाकिमहरूको चेत नखुले पनि झापाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने यस्ता सवारी साधनको लिलामी प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । गत फागुन २६ गते यस कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रहरीका विभिन्न परिसरमा रहेका दुई सय ३३ थान मोटरसाइकलको हकदाबीका लागि १५ दिने म्याद दिएको छ । सो म्यादभित्र दाबी नभएका सवारी साधन लिलाम बिक्री प्रक्रिया कार्यविधिले तोके बमोजिम यसले अगाडी बढाउँदै छ । 

यो झापा प्रहरीले गरेको यो कामको सिको देशभरका भन्सार कार्यालय र प्रहरी लगायत अन्य सरकारी अड्डाहरूले गरे पक्कै पनि टाट पल्टिन लागेको अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि टेवा पुग्ने की ?