काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षको गुपचुप रुपमा कर्मकाण्डी सार्वजनिक सुनुवाई गरेर बुटवल पावरलाई पोस्ने योजना विफल बन्ने भएको छ । विपन्न जनतालाई महंगोमा विद्युत बेच्ने उनको प्रपञ्च सार्वजनिक भएपछि आयोग समस्यामा परेको हो । 

शुक्रबार स्याङजास्थित आँधिखोला वितरण केन्द्रको विद्युत महसुल वृद्धि गर्ने विषयमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईमा जनप्रतिनीधिहरुले आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहको चोरी पक्राउ गरेका थिए । जसले उनको गोप्य योजना मात्र खुलेन की उनी सार्वजनिक रुपमा नै हायलकायल समेत बन्न पुुगे ।

जनप्रतिनीधिहरुले स्थानीय सरोकारवाला एक जनाको पनि उपस्थित नभई गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई अमान्य हुने जिकिर गरे । त्यसपछि आफ्नो गल्ती छोप्न सिंहले त्यहाँ उपस्थित पत्रकारको नाम वाचन गर्दै उनीहरु वालिङका बासिन्दा रहेको जिकिर गरेका थिए । 

त्यति मात्र होइन उनले सार्वजनिक सुनुवाईमा नै बुटवल पावरको प्रस्ताव पास नगरे सो कम्पनीले बिधुत प्राधिकरणलाई बुझाउने र झन् बढी महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै दबाव दिएपछी गोल्याङका मेयर गुरु भट्टराई दिल्ली बहादुर बोल्दा बोल्दै जंगिए। स्थानीय जनप्रतिनिधिको त्यस अघी नै अपमान हुनेगरी बोलेका अध्यक्ष सिंहलाई  मेयर भट्टराईले भने, 'तपाइको धन्यवाद र आइ दिनु भो भन्ने भाषामा हामि भुल्दैनौ। यो प्रक्रिया पुरा गर्ने काम मात्र नगर्नुस्। तपाइँले लिएको बाटो नै ठिक भएन। स्थानीय स्तरमा नै गैर सुनुवाई गराउनु होस्।  अरु उपाय छैन।'

'कर्मचारी कम छन्। कामको चाप धेरै भो' भन्ने दिल्ली बहादुरको कुरालाई उनले खण्डन गर्दै भने, 'के हामीलाई चाही कामको चाप छैन ? तपाइँले एसएमएस गरेको भरमा यहाँ आउनुपर्ने ? अरुकुरा जान्दैनौ स्थानीय तहमा नै आएर सुनुवाई नगरे यो मान्य छैन। हुँदैन।'      

 'अरुपनि स्थानीय यहाँ छन्' भन्दै दिल्ली जिकिर गरिरहे। तर, ‘इन्द्रका अगाडी स्वर्गको बयान’ अरुले गरेर कहाँ मिल्थ्यो । स्थानीय बासिन्दा समेत रहेकी सांसद सरस्वती अर्याल तिवारीले ठाउँको ठाँउ उनलाई अलल्याइन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘को–को हो वालिङको हात उठाउनुहोस् त ।’

वालिङका कोही त्यहाँ भए पो हात उठ्थ्यो । हल मौन बन्यो । दिल्ली बहादुर काला निला बने । त्यँहा स्थानीय सरोकारवाला कोही थिएनन् । जनप्रतिनीधिहरु आफै खोज्दै गएका थिए । उनीहरुलाई निमन्त्रणा थिएन् । हलभरि दिल्ली बहादरले आफूद्धारा पालित पोषितहरुको भिड जम्मा पारेका थिए  । त्यसै मध्येका केहीले जनप्रतिनीधि स्थानीय मेयर र सांसदको तेजवध गर्ने प्रयत्न गरे ।

आखिर एउटा गल्ती छोप्न गरिएको त्यो अर्को गल्ती यती महंगो पर्ला भन्ने सायदै उनले सोचेका थिए । त्यहाँ भएको घटनाबारे आर्थिक न्युजले शुक्रबार साँझ सार्वजनिक गरेको समाचारले स्थानीय क्षेत्रमा हलचल मच्चाएको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरु भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

सो विषय चर्चाको केन्द्र्रमा रहेपछि उक्त क्षेत्रका आठ जना सांसदहरुले आफूहरुको जानकारी बेगर र बलमिच्याँई ढंगले गरिएको शुक्रबारको सार्वजनिक सुनुवाई अमान्य हुने भन्दै आयोगलाई पत्र लेखेको बुझिएको छ ।

त्यसो त सो दिनको घटना सार्वजनिक भएपछि उर्जा मन्त्रालयले समेत यस विषयमा चासो व्यक्त गरिसकेको छ । आइतबार सार्वजनिक सुनुवाई प्रक्रियाको फाइल बोकेर मन्त्रालयमा हाजिर हुन आदेश दिएपछि आयोगका प्रवक्ता तथा सचिव गोकर्ण राज पन्त आज मध्यान्ह १२ बजे मन्त्रालय पुगेका थिए ।

आर्थिक न्युजसँगको संम्वादमा उनले भने, ‘मन्त्रालयले बोलायो फाइल लिएर यता आएको छु ।’ उता नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुरले शुक्रबारको समाचारप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भने, ‘तपाईहरुले समाचार लेखिदिनु भयो । फेरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै छ ।’

त्यसो त उनले नचाहे पनि स्थानीय क्षेत्रमा नै पुगेर सार्वजनिक सुनुवाई नगरि नहुने अवस्था बनिसकेको छ । सांसद सरस्वतीको भनाई छ, ‘स्थानीय क्षेत्रमा नै आएर सार्वजनिक सुनुवाई नगरुञ्जेल आयोगले गरेका कुनैपनि निर्णय मान्य हुँदैन ।’ 

‘यदि पेल्न खोजियो भने दुर्घटना हुन्छ । र त्यसको जिम्मेवारी नियमन आयोगले लिनुपर्छ’, उनले चेतावनी नै दिइन् । उनले स्थानीय जनताहरु हालको न्युनतम मिटर शुल्क १९९ रुपैयाँ समेत तिर्न नसकेर अध्याँरोमा बस्न बाध्य भएको यथार्थलाई पटक–पटक दोहोर्याइन् ।

उनी भन्दा अझ बढी आक्रोशित छन् मेयर गुरु भट्टराई । उनको भनाई छ, ‘हामी जनप्रतिनीधि हौं । हाम्रो चित्त बुझ्नुपर्छ । जनताको भावनाको कदर हुनुपर्छ । पेलेर जान खोजे राम्रो हुँदैन । हामी छोड्दैनौं ।’

समस्यालाई जीवितै राख्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको प्रष्ट पार्दै भट्टराईले थपे, ‘हामीले महसुल बढाउनै हुँदैन भनेका छैनौं । तर, स्थानीय जनता जनप्रतिनीधि र सरोकारवालाहरुसँग छलफल त हुनुपर्यो ।’

काठमाडौंमा आफ्ना दुई दर्जन आसेपासे र भरौटैहरु राखेर गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईलाई कुनै पन हालतमा स्वीकार नगर्ने उनको भनाई छ । हुन त जनप्रतिनीधिहरुले शुक्रबार सबैले बुझ्ने भाषामा सो सार्वजनिक सुनुवाईलाई ठाँउको ठाँउ खारेज गरेका थिए । तर, जनप्रतिनीधिको असली तागत आंकलन गर्न नसक्ने दिल्ली बहादुरले त्यो कुरा बुझेनन् । 

उता दिल्ली बहादुरसँगको साँठगाँठको बलमा सार्वजनिक सुनुवाईको औपचारिकता पुरा गर्दै आफूले प्रस्ताव गरे अनुसार नै हालको भन्दा दोब्बर महसुल दर बनाउने बुटवल पावर कम्पनीको योजना पनि चकनाचुर बन्दै छ ।

सामान्य ढंगले स्थानीय क्षेत्रमा नै सार्वजनिक सुनवाई गरिएको भए यो विषय यती धेरै कच्मचिने थिएन । तर, अब परिस्थति बदलिएको छ । दिल्ली बहादुरले ढंग नपुर्याउँदा जनप्रतिनीधिहरुको सार्वजनिक सुनुवाईमा नै उनका आसेपासेहरुले अपमान गरेका छन् । जुन घटनालाई स्याङजाबासीहरुले आफ्नो भावनाको नै अपमानका रुपमा लिएका छन्  ।