
काठमाडौं । काले काले मिलेर भाले खाने चलन हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । तर, सरकारी निकायका हाकिमले निजी क्षेत्रका अर्का व्यापारीसँग मिलेर यसरी खाने प्रपञ्च मिलाउँदा चाहिँ सर्वसाधारणको बेहाल नै हुने देखिएको छ ।
प्रसङ्ग, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह र बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठबिचको साँठगाँठको हो । जसको मारमा अब आँधिखोला विद्युत् वितरण केन्द्र तथा झिम्रुक वितरण केन्द्रबाट वितरित विद्युतका उपभोक्ताहरू पर्ने भएका छन् ।
बुटवल पावर कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको आँधिखोला वितरण केन्द्रबाट वितरित विद्युतको मूल्य बढाउन जलविद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोग र बुटवल पावर कम्पनीका बिच मिलेमतो हुँदा आज शुक्रबार स्याङ्जामा हुनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ काठमाडौंमा आयोगले आफ्नै कार्यालयमा सम्पन्न गरेको छ ।
यसअघि नै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेर त्यसको कर्मकाण्डी विधि पुरा गरेता पनि यस प्रकारको अव्यवहारिक सुनुवाइप्रति स्थानीय सरोकारवालाहरूले असहमति जनाएका छन् । सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थित भएका स्याङ्जाका सांसद सरस्वती अर्याल तिवारीले आक्रोश नै पोखिन् ।
उनले आयोगका प्रमुख दिल्ली बहादुरलाई कार्यक्रममा झोक्किँदै प्रश्न गरिन्, ‘तपाई को हो सांसदलाई एसएमएस गरेर लिङ्कमा जोडिन आदेश दिने ?’ दिल्ली बहादुरले सार्वजनिक सुनुवाइमा अनलाइन मार्फत जोडिन एसएमएस गर्दै खबर पठाएपछि उनको यस्तो तातो प्रतिक्रिया देखिएको थियो । लाचार दिल्लीले जवाफमा भने, ‘विधि प्रक्रिया यसरी नै पुरा गर्ने हो । कर्मचारी छैनन । सबैलाई बोलाउन सकिँदैन ।’ त्यसपछि सार्वजनिक सुनुवाइको माहोल मात्रै बिग्रिएन कि झन्डै हात हालाहालको स्थिति देखा परेको थियो ।
त्यसपछि गल्याङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुरु प्रसाद भट्टराई कार्यक्रममा नै उफ्रिए । उनले एसएमएस पठाउने को हो भन्दै दिल्ली बहादुरलाई हायलकायल पारेका थिए । भट्टराई त्यही ठाउँका स्थानीय बासिन्दा पनि हुन् । जहाँ आँधिखोला जलविद्युत आयोजना रहेको छ ।
यस्तो सार्वजनिक सुनुवाइ स्थानीय क्षेत्रमा नै हुनु पर्ने भन्दै उनीहरूले आजको सार्वजनिक सुनुवाइ अमान्य भएको घोषणा समेत गरे । हुन पनि दालका कालो कहाँ थियो भने बुटवल पावर कम्पनीले विद्युतको मूल्य कम भएका कारण ठूलो घाटा लागेको भन्दै मूल्यवृद्धिको लागि यो सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गराएको थियो । जसमा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षले साथ दिएका थिए ।
बुटवल पावर कम्पनीका अनुसार अहिले आँधिखोला वितरण केन्द्रले ग्राहकहरूलाई प्रति युनिट पाँच रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् बिक्री गर्दा पाँच रुपैयाँ २६ पैसा प्रतियुनिट घाटा भएको भन्दै अब मूल्यवृद्धि गरी प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सोही प्रस्तावलाई सदर गर्ने र स्थानीयलाई विद्युत् महसुल भार थप्ने प्रपञ्चमा लागेका दिल्ली बहादुर आज जन प्रतिनिधिहरूको आक्रोशको सिकार बनेका हुन् ।
स्वभाविकरुपमा यस प्रकारको सुनुवाइ स्थानीय क्षेत्रमा गर्दा सो प्रस्ताव सदर गर्न नसकिने देखिएपछि बुटवल पावरसँगको साँठगाँठमा यही कर्मकाण्डी सुनुवाइ गरिएको देखिन्छ । त्यसो त यदि कानुनले बाध्य नपार्दो हो त बुटवल पावरका मालिक र नियमन आयोगका अध्यक्षले पाँच तारे होटलमा चुस्की लगाउँदै उताको प्रस्ताव सदर गर्ने थिए । तर, विद्युत् नियमन आयोग २०७४ को दफा २१ र नियमावली २०७५ को नियम १९ ले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्ने बाध्यतामा उनीहरू रहेका छन् ।
तर, खाने मुखलाई जुँगाले किन छेक्थ्यो । सार्वजनिक सुनुवाइको नाममा आफूले पालनपोषण गर्दै आएका दुई चार जना पत्रकार, एक दुई जना आसेपासे र फेसबुकमा दुई चार जना भनेको मान्ने मान्छे जोडेर विधि पुर्याउने चक्कर उनले चलाउँदै आएका छन् । सो श्रृखलालाई निरन्तरता दिने क्रममा आज भने दिल्ली बहादुरले जनप्रतिनिधिको गतिलो झापड भेटेका छन् । बुटवल पावरको अर्कै शक्ति प्रभावमा लठ्ठिएका दिल्ली बहादुरको चेत खुल्ने लक्षण भने आजको सुनुवाइ सकिँदा समेत देखिएको थिएन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस