aarthiknews.com आइतबार, ०५ साउन २०७६   Sunday, 21 July, 2019
 

चर्किंदै हरित कृषि सहकारी र समाज कल्याण परिषदबीचको  सम्बन्ध

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, १५ बैशाख २०७६
Sunrise bank
चर्किंदै हरित कृषि सहकारी र समाज कल्याण परिषदबीचको  सम्बन्ध
NIBL-Capital-inside
LBEF

हरित कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले समाज कल्याण परिषदले आफूहरुसँग गरेको करार सम्झौता खारेजी गरेको भन्दै उक्त खारेजी तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । सहकारीका कार्यकारी प्रमुख कोमलचन्द्र बरालले हरित कृषि सहकारीको योजना र यसको उपादेयताको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

समाज कल्याण परिषद र हरित कृषि सहकारीबीच भएको २५ बर्षे करार सम्झौता यही बैशाख १२ गतेको पत्रद्धारा भंग गरिएको घटना प्रति सहकारी गम्भिर आपत्ती जनाउँदै पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।

बरालले भने, ‘हाम्रो सहकारीको मुख्य उद्देश्य भनेको ग्रामिण क्षेत्रमा कृषि समूह बनाएर कृषि उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्ने हो । त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा कृषि बजार निर्माण गरि किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपज सिधै सहकारीको बजारमा ल्याई बिक्रि वितरण गर्ने वातावरण बनाई कृषि क्षेत्रमा रहेको पाँच तहको विचौलियातन्त्रको जालो भत्काउने नै हो ।’

‘यसो गर्दा किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँछ । र, उपभोक्ताले पनि स्वस्थ र ताजा कृषिउपज शुलभ मुल्यमा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।’

सहकारीका प्रमुख सल्लाहकार देविराम अर्यालले पवित्र उद्देश्य बोकेर अहोरात्र कृषि व्यवसायीहरुको हकहितमा समर्पित सहकारीसँग गरेको सम्झौता परिषदले भंग गर्नु दुःखदायी र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै उनले उक्त सम्झौता कायम राखि सरकारले लिएको तीन खम्बे अर्थ नीतिअन्तर्गत सहकारीद्धारा कृषि बजार सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण मिलाउन पनि सरकार सामु आग्रह गरे ।

ईच्छुमति सामूदायिक कृषि बजारका प्रमुख माधव घोरासैनीले विगत लामो समयदेखि आरोह–अवरोह खेपेर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई विभिन्न नाममा समाज कल्याण परिषद र मातहतको मन्त्रायलले दोहन गरिरहेको बताए । 

घोरासैनीले परिषद र मन्त्रालयको गैर–जिम्मेवारीपूर्ण कदमका कारण आम कृषि व्यवसायीहरु मारमा परेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘समाज कल्याण परिषदका अन्य मुटु मानिएका जग्गाहरुको भाडाभन्दा हाम्रो सहकारीले सयौं गुणा बढि भाडा तिर्दै आएको छ । तर, यसो हुँदाहुँदैपनि हामीसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्नु परिषदको यो विभेदकारी कदम हो । यो कदम तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’

उक्त सहकारीले परिषदले सम्झौता रद्द गरि चालेको कदमको घोर भत्र्सना गर्दै तत्काल निर्णय नसच्याए आम कृषि व्यवसायीहरु आन्दोलित हुने अवस्थाको समेत सिर्जना हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ । 

यो हो इच्छुमति सामुदायिक कृषि बजार । काठमाण्डौको भृकुटीमण्डमपमा अवस्थित यो बजार २०५४ सालमा स्थापना भएको थियो । साविकमा रत्नपार्क अगाडी व्यापार व्यवसाय गरिरहेका फुटपाथ व्यापारीलाई काठमाण्डौ महानगरपालिकाले पैदल यात्रुलाई असहज भएको र दुर्घट्ना बढेको भन्दै समाजकल्याण परिषदको जमिनमा व्यापार गर्न आग्रह ग¥यो ।

२०५४ सालदेखी यो कृषि बजार स्थापना भयो । स्थापनाको ६ वर्षसम्म टेन्डर प्रकृयाबाट समाजकल्याण परिषदलाई भाडा बुझाउने र व्यापार स्टलको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको थियो । तर टेन्डरप्रकृयाबाट सम्झौता अनुसारको भाडा नउठेको भनेर २०६० सालदेखी व्यापारीहरुले आफै बहाल तिर्न थालेका थिए । गत बर्ष २०७४ साल असोजमा हरितकृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले समाजकल्याण परिषदसंग २५ वर्षको सम्झौता गरेर त्यही कात्तिकदेखी लागु हुने गरि मासिक १० लाख ८९ हजार रुपैयामा सम्झौता ग¥यो ।

सम्झौतामा ३ महिनाको धरौटी रँख्ने निर्णय भएको थियो । तीन महिनाको धरौटी ३२ लाख ६७ हजार रुपैया हुन्छ । तर सहकारीले भने बजारका व्यापारीलाइ १६र१६ महिनाको वहाल रकम धरौटी राख्न भनेर सबैलाइ पत्र मार्फत आहन ग¥यो । धरौटी नराख्ने हो भने बजार छोड्न बाध्य हुनुपर्नेसम्म चेतावनी दियो । सवै व्यवसायीसंग १६ महिनाको धरौटी बापत सहकारीले २ करोड ३७ लाख रुपैया जम्मा ग¥यो र ३२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ समाजकल्याण परिषदलाइ बुझाएको पाइएको छ ।

यो हो इच्छुमति सामुदायिक कृषि बजार । काठमाण्डौको भृकुटीमण्डमपमा अवस्थित यो बजार २०५४ सालमा स्थापना भएको थियो । साविकमा रत्नपार्क अगाडी व्यापार व्यवसाय गरिरहेका फुटपाथ व्यापारीलाई काठमाण्डौ महानगरपालिकाले पैदल यात्रुलाई असहज भएको र दुर्घट्ना बढेको भन्दै समाजकल्याण परिषदको जमिनमा व्यापार गर्न आग्रह ग¥यो ।

२०५४ सालदेखी यो कृषि बजार स्थापना भयो । स्थापनाको ६ वर्षसम्म टेन्डर प्रकृयाबाट समाजकल्याण परिषदलाई भाडा बुझाउने र व्यापार स्टलको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको थियो । तर टेन्डरप्रकृयाबाट सम्झौता अनुसारको भाडा नउठेको भनेर २०६० सालदेखी व्यापारीहरुले आफै बहाल तिर्न थालेका थिए । गत बर्ष २०७४ साल असोजमा हरितकृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले समाजकल्याण परिषदसंग २५ वर्षको सम्झौता गरेर त्यही कात्तिकदेखी लागु हुने गरि मासिक १० लाख ८९ हजार रुपैयामा सम्झौता ग¥यो ।

सम्झौतामा ३ महिनाको धरौटी रँख्ने निर्णय भएको थियो । तीन महिनाको धरौटी ३२ लाख ६७ हजार रुपैया हुन्छ । तर सहकारीले भने बजारका व्यापारीलाइ १६र१६ महिनाको वहाल रकम धरौटी राख्न भनेर सबैलाइ पत्र मार्फत आहन ग¥यो । धरौटी नराख्ने हो भने बजार छोड्न बाध्य हुनुपर्नेसम्म चेतावनी दियो । सवै व्यवसायीसंग १६ महिनाको धरौटी बापत सहकारीले २ करोड ३७ लाख रुपैया जम्मा ग¥यो र ३२ लाख ६७ हजार रुपैया मात्र समाजकल्याण परिषदलाइ बुझाएको पाइएको छ ।


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस