• सञ्जिप रायमाझी 

अहिले धेरै सुनिने गरेको शब्द हो, चेक बाउन्स। बैंकिङ सेवासँग प्रत्यक्ष नजोडिएका धेरै मानिसका लागि यो अलि नौलो विषय हुन सक्छ। यद्यपि बैंकिङ क्षेत्रमा भने यो आम शब्द नै हो। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई जारी गरेको चेक प्रापक व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भुक्तानी लिन जाँदा जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको खातामा पर्याप्त रकम नभई सो चेकमा उल्लेखित बराबरको रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले भुक्तानी नपाउने अवस्थालाई चेक बाउन्स भनिन्छ।    

बैंकको नियम अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा फर्मले आफ्नो खातामा भएको मौज्दात भन्दा बढी रकमको चेक जारी गर्न नपाउने ब्यबस्ठा रहेको छ। विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइ तथा ब्यबसायिक सहजताका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मले भविष्यमा यो दिन खातामा पैसा आउँछ अनि भुक्तानी लिनु भन्ने सर्तमा पछिको मिति राखेर चेक जारी गरेको पाइन्छ जुन बिलकुल गलत बैंकिङ आचरण हो। भुक्तानीका अन्य डिजिटल मध्यमहरू समेत भएको वर्तमान परिवेशमा यो खालका गतिविधिहरू बढ्नु बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठुलो चुनौती साबित भएको छ।  

जुनसुकै कारण वा अभिप्रायले आफ्नो खातामा नभएको रकम बराबरको चेक कुनै व्यक्ति वा फर्मको नाममा जारी गर्नु बैंकिङ कसुर हो। सो प्रकारका कार्य गर्ने गराउने सबै कानुनी सजायको भागीदार हुन्छन्। यसरी चेक नसाटिनुलाई चेक अनादर (आदर नभएको) रुपमा लिने गरिन्छ। यदि कुनै व्यक्ति वा फर्मले अनादर हुनेगरी चेक जारी गरेमा त्यस्तालाई कालो सूचिमा राखेर कारोबार रोक्न सकिन्छ। यसरी त्यस्तालाई कालोसूचीमा राख्ने पनि बेग्लै प्रक्रिया छ। 

अनादर चेकको भुक्तानी  कसरी लिने वा सोबाट कानुनी न्याय कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै मानिसलाई अन्यौलता हुन सक्दछ। विकृति र अपराध हरेक क्षेत्रमा व्याप्त छन् । बैंकिङ क्षेत्रका यस्ता गलत ठगीमूलक क्रियाकलापलाई बैंकिङ कसुर भनिन्छ। यस्ता कसुरका लागि विद्यमान विभिन्न कानुन तथा ऐनहरू छन् र कसुरको प्रकृति हेरी उचित कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रावधान छ।  

मुख्यतया नेपालमा बैंकिङ कसुरमा ३ वटा ऐनहरू बमोजिम मुद्दा हाली न्याय पाउन सकिन्छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ दफा ३, नेपाल राष्ट्र बैंक इ. प्रा निर्देशन १२-२०७८, विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ आदिका आधारमा बैंकिङ कसुर ठहरिएमा सो बमोजिम कारबाही गरिन्छ साथै अन्य ठगी, जालसाँझीको हकमा मुलुकी ऐन बमोजिम समेत दोषीलाई मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान रहेको छ। वास्तवमा के कस्ता कार्यलाई बैंकिंग कसुर मान्ने र त्यसको सजाय के हुने भन्ने सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ मा उल्लेखित कुरा यस अनुसार रहेको छ।

बैंकिङ कसुर ३. अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने:  

कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैन :

(क) नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेश गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानी जानी खाता खोलिदिन वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न, गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न, 

(ख) कानुन बमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोलिदिन, 

(ग) आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन । 

परिच्छेद–३ दण्ड सजाय 

१५. दण्ड सजाय : (१) कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना र तीन महिनासम्म कैद र दफा ११ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना हुनेछ । 

कालोसूचीमा दर्ता हुने विविध कारणहरू मध्ये अनादर चेकको भुक्तानी तथा कानुनी न्यायका लागि कुनै पीडित ग्राहकले चेक जारी भएको मितिले ६ महिना भित्र सम्बन्धित बैंकमा गई चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचिमा राखिपाऊ भनी आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिएमा सो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।  

कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सुचीमा दर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आएमा के के कागजात लिएर बैंकमा जाने त ?

१. जारी गरिएको चेकको प्रतिलिपि, 

२. भुक्तानीका लागि विभिन्न फरक फरक दिनमा सम्बन्धित बैंकमा कम्तीमा २ पटक जाँदा उक्त खातामा पर्याप्त मौज्दात नरहेको भनी भुक्तानी दिने बैकले दिएको चेक बाउन्सको रिपोर्ट प्रतिलिपि,

३. आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि, 

४. कालो सुची दर्ताको लागि रितपूर्वक लेखिएको निवेदन,

५ . कालो सुची दर्ता प्रक्रियाका लागि लाग्ने आवश्यक दस्तुर । 

त्यस पश्चात् बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम कालोसूची दर्ताको निवेदन परेको व्यक्ति वा फर्मलाई सो कुराको जानकारी गराइ अनादर चेकको भुक्तानीका लागि ७ दिने पत्र नियम अनुसार पठाउँछ। दिइएको ७ कार्य दिन भित्र पनि चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा फर्मले सो चेकको पूर्ण भुक्तानी नगरेमा आठौँ दिनमा सो अवस्थाको जानकारी भुक्तानी पाउनु पर्ने व्यक्तिलाई गराई कालो सुची दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपले अगाडी बढाउन दोस्रो निवेदन माग गर्दछ। 

कुनै पनि बैंकमा कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सुची दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेर बिचमा दुई पक्ष बीच आपसी समझदारी भई लेनदेनको कुरा सहज रूपले सम्पन्न हुन्छ र आपसी व्यवहार मिलेको खण्डमा निवेदकले अर्को निवेदन बैकमा दिई सो प्रक्रिया रद्द गर्न अथवा केही समयको लागि स्थगित पनि गर्न सक्दछ। यदि प्रक्रिया स्थगित गरेको अब धिमा समेत भुक्तानी पाउनु पर्ने पक्षले रकम नपाएमा लिखित निवेदन बैंकमा दिई पुन प्रक्रिया सुचारु गर्न सकिन्छ । 

यो नितान्त कानुनी प्रक्रिया भएकाले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विधिपूर्वक न्यायिक प्रक्रिया अगाडी बढाउन अति आवश्यक हुन्छ। पीडितले दोस्रो पटक सो प्रक्रिया अघि बढाइदिनु भनी बैंकलाई निवेदन दिएपछि बैंकले आवश्यक सम्पूर्ण कागजात समेटी कर्जा सूचना केन्द्रलाई निवेदन परेको व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचिमा दर्ता गरिदिनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्दछ र कर्जा सूचना केन्द्रले उल्लेखित व्यक्ति वा फर्मलाई नियम अनुसार कालो सूचिमा समावेश गर्दछ।  

यसरी कालोसूचीमा दर्ता भएका खातामा मौज्दात राख्ने बाहेक अन्य कुनै पनि कारोबार गर्न मिल्दैन। भुक्तानी पाउनु पर्ने व्यक्ति वा फर्मले पूर्ण रकम भुक्तानी पाए पछि उक्त व्यक्ति वा फर्मले कालोसूची दर्तामा रहेको व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचीबाट हटाउन निवेदन दिई सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचीबाट हटाउन सकिन्छ।  (लेखक रायमाझी नबिल बैंकमा कार्यरत छन्)